विमल गुरुङको बढो संवेदनशील वयान आएको छ।
केही अघि विमल गुरुङले जिटिआरको कुरा उठाएका थिए। तिनले भनेका थिए, ‘यसको निम्ति गृहमन्त्रीले इन्टरलोक्युटर पठाउने भएको छ।’
पहिलोपल्ट जिटिआरको कुरा पनि विमल गुरुङबाटै सुनिएको हो।
पहिलोपल्ट इन्टरलोक्युटर आउने कुरा पनि विमल गुरुङबाटै सुनिएको हो।
अर्थात जिटिआर र इन्टरलोक्युटर एकार्कामा सम्बन्धित छन्।
विमल गुरुङ आफूलाई पहाडको राजनीतिको 40 वर्षे खेलाडी ठान्छन्। अघिबाटै यी नै खेलाडीले गोर्खाल्याण्डको नाममा जिटिए ल्याएर पहाडलाई अधोगतितिर धकेलेका हुन्। अहिले जिटिए घाँटीमा अड्किएको हड्डी भएको छ।
अब फेरि गोर्खा टुक्राउने र आन्तरिक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने कोसिसमा छन्।
++
कालेबुङका पत्रकार नरेन्द्र तामाङले लगभग इन्टरलोक्युटरको टर्म एण्ड रेफरेन्स आयो, अब गोर्खाहरूको निम्ति केही गरिदिन्छु भन्नेलाई साथ दिने कि गोर्खा जाति मास्नेलाई? जनताले तय गर्नुपर्छ’ भनेर अप्रत्यक्षरुपमा ‘भोट बिजेपीलाई दिनु असल’ भन्ने आशय प्रकट गरे।
तिनले त इन्टरलोक्युटरमाथिको सन्देह नै बिराम लागेको समेत ठोकुवा गरे।
हिजो नै विमल गुरुङले इन्टरलोक्युटर नर्थ इष्टको बेस्ट भन्दा बेस्ट ‘व्यवस्था’-को लागि अर्थात तिनले जप्ने ‘जिटिआर’-को लागि आएको स्पष्ट पारे।
पत्रकार नरेन्द्र तामाङ भन्छन्, गोर्खाहरूको निम्ति केही गरिदिन इन्टरलोक्युटर आएका हुन्।
विमलको वयानले स्पष्ट पार्छ- इन्टरलोक्युटर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको लागि आएको होइन। इन्टरलोक्युटर जिटिआरको लागि आएका हुन्।
जिटिआरको निम्ति आएको हो भने नरेन्द्र तामाङको ‘गोर्खाको निम्ति केही गरिदिने’ भाष्य बेहद खतरनाक देखापर्नेछ। किन भने जिटिआर गोर्खाको निम्ति केही गरिदिने होइन पहाडमा गोर्खाबीच विभाजन ल्याउने व्यवस्था हो।
अब केलाऔं-
जिटिआरले गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्छ कि गोर्खाहरूलाई टुक्राउँछ?
विमल गुरुङ र नरेन्द्र तामाङ दुवैले यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा जातिलाई भड्खालोमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन।
किन भने बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै त्यस क्षेत्रमा रहेका ‘अल्पसंख्यक समुदायहरूको संरक्षण’ गर्नु हो। र त्यस क्षेत्रका अल्पसंख्यक हुन- ‘बोडो जाति’।
बिटिआर भनेकै बोडोल्याण्डका अल्पसंख्यक समुदायहरूको संरक्षण गर्नुको लागि हो। यसैले बिटिआर अल्पसंख्यकहरूको मुट्ठीमा छ। उनीहरूले नै जम्मै जमिनी र राजनैतिक निर्णय गर्छन्। बिटिआरको शक्ति भनेकै ‘जमिन’ र ‘राजनैतिक निर्णय’ हो। यसमा रैथाने जनजातिको कन्ट्रोल छ। यसैले बिटिआरमा अल्पसंख्यक जनजातिले नै राज गर्छन्। अर्थात उनीहरूकै मनमानी चल्छ।
मूल कुरा –
बिटिआरमा ट्राइबल केवल 35 % छन्। 65 % ननट्राइबल छन्। अर्थात 35 % ले 65 % लाई रुल गर्छन्। ट्राइबलको लागि बिटिआरको क्याउन्सिलमा 40 वटा निर्वाचित सिट छ। त्यसमध्ये 30 वटा सिट जनजातिका लागि आरक्षित छन्, 5 वटा गैर-जनजाति र 5 वटा सबैका लागि खुला राखिएको छ।
मूल डर यही हो।
ठ्याक्क यही व्यवस्था यता ल्यायो भने के हुन्छ?
पत्रकार नरेन्द्र तामाङले ‘गोर्खाको निम्ति केही गर्छु भन्नेलाई भोट दिने कि गोर्खा मास्नेलाई?’ त भन्नु भो, तर असलमा इन्टरलोक्युटर त गोर्खालाई विभाजन गर्ने र सत्ताशक्ति र जम्मै निर्णयको अधिकार यहाँका 32 % ट्राइबललाई दिनको निम्ति आएका रहेछन् विमल गुरुङको वयानअनुसार।
यो त झन खतरनाक खेल भयो नि होइन र?
जाति मास्ने र जाति टुक्राउने उस्तै उस्तै हुन्। एकै हो।
जाति मास्ने भन्नाले बिजिपिएमको सत्ता हो।
जिटिए ममता व्यानर्जीको स्कीम पहाडमा लागू गर्ने कमिटीमा बसेको छ। स्कीम अनुसार पहिले सर्वे हुन्छ। कति जमिन रहेछ, त्यो सरकारको खातामा राख्छ। त्यहाँबाट काटेर श्रमिकलाई ‘भूमिहिन’ नामको ‘शीर्षक’-मा 5 डेसिमल दिन्छ।
पहाडका श्रमिकहरू भूमिहिन होइनन्, कागजपत्रबिहीन् हुन्। श्रमिकहरूसित पुर्ख्यौली जमिन छ तर संवैधानिकरुपले दार्जिलिङको जमिनी स्टाटस फरक रहेकोले यसको कागज कसले दिने तय थिएन। किन भने दार्जिलिङलाई एब्जर्ब एरिया एक्ट 1954 अन्तर्गत शासनप्रणाली यतावत राख्न पश्चिम बङ्गालमा राखिएको थियो। दार्जिलिङको चौकिदार मात्र थियो-पश्चिम बङ्गाल। चौकीदार भएकोले श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा दिन नसकिएको हो। दिनु हो भने जोसित जति जमिन छ, त्यति जमिनको कागज एउटा ऐन ल्याएर ‘सेटलमेन्ट’ अनुसार दिनुपर्छ।
अनितले सेटलमेन्ट गरेर देउ भन्नुपर्ने हो, तर तिनी ममताअघि लम्पसार छन्।
ममताले अनित थापालाई प्रयोग गरेर पहाड विरुद्ध षडयन्त्र गऱ्यो। 5 डेसिमले स्कीम ल्यायो र रैथाने श्रमिकहरूलाई भूमिहिन बनाउने खेल गऱ्यो।
श्रमिकलाई ‘भूमिहिन’ नामको ‘शीर्षक’-मा 5 डेसिमल दिएर उब्रेको जमिन उद्योगपतिहरूलाई ‘फ्रिहोल्ड’ मानकमा 30% गरेर दिने ममता व्यानर्जीको घोषणा छ। यो पर्सन्टेज बढ्न पनि सक्छ।
रैथानेहरूको पकडबाट उद्योगपतिहरूलाई जमिन सुम्पेर पहाडको डेमोग्राफी बदल्ने यो सातिर खेलको कठपुतली हुन् –अनित थापा।
यी कठपुतली यो योजनामा सफल बने पहाडमा गोर्खा जाति मासिन्छ।
यसैले जाति मास्ने अनित थापा पहाडको लागि ठूलो खतरा हो। विधानपालिमा उनीहरू पुगे पहाड सक्छ। जाति सक्छ। जमिन सक्छ। भाषा, संस्कृति सबै सक्छ।
बुझ्नुपर्छ- ममता व्यानर्जीले किन यसो गर्न सकेकी हुन्?
त्यसको कारण हो- बिजेपी सरकार। बिजेपी सरकारले 2018 मा बङ्गालमा दार्जिलिङको ऐतिहासिक जमिनी स्टाटस कामय राख्दै राखेको त्यो एब्जर्ब एरिया एक्ट नै रिपिल गरिदियो।
अहिले दार्जिलिङ, कालेबुङ साधारण जिल्ला भयो।
जमिनबाट जमिन जोगाउने मूल कवच नै हटाएकोले ममताले अनितलाई प्रयोग गरेर यस्तो डेमोग्राफी बदल्ने खेल खेलेकी हुन्।
अहिले पहाडमा सबैभन्दा ठूलो सङ्कट छ भने त्यो हो- जमिनको सङ्कट।
अब यहीँबाट बिजेपीको खेल शुरु हुन्छ।
अमित शाहले विमल गुरुङलाई भने, ‘जमिन बचाउने हो भने बिटिआरजस्तै जिटिआर थाप।’
अमित शाहले भनेको त्यही कुरा अहिले विमल गुरुङ भट्याइरहेका छन्। जो बेहद खतरनाक छ।
हो, पहाडको जमिनको संरक्षण हुनुपर्छ तर जातिलाई विभाजन गरेर वा निर्णायक शक्ति 32 % लाई सुम्पेर होइन।
बङ्गालबाटको उन्मुक्तिको लडाईँ ट्राइबल र ननट्राइबल दुवै मिलेर लडिरहेका छन्। आन्दोलनको नाम गरेर दागोपाप र जिटिए थापेर जसरी डुवर्स र तराईलाई भिक्टिमाइज गरियो, त्यस्तै अब गोर्खा ननट्राइबललाई भिक्टिमाइज गर्ने व्यवस्थाको लागि न त नरेन्द्र तामाङले बल गरेको राम्रो न त बिमल गुरुङले। किन भने जिटिआरले गोर्खाको अस्तित्व मात्र मेट्दैन, गोर्खा गोर्खाबीच विभाजनको गाडेघाउ पनि दिन्छ।
यो त सतही कुरा मात्र हो, स्थिति अझ योभन्दा बेहद खतरनाक तब हुन्छ, जब जिटिआर पहाड, तराई र डुवर्स मिलाएर गठन गरिन्छ।
तराई र डुवर्समा ननगोर्खा ट्राइबलहरूको जनसंख्या धेर छ। यसको मतलब पहाडका ननट्राइबलहरू 32 % ट्राइबलबाट शासित हुन्छन् र पहाड, तराई र डुवर्समा ननगोर्खा ट्राइबलहरूबाट ‘गोर्खा’ शासित हुन्छन्। पहाडका अल्पसंख्यक ट्राइबलहरू तराई र डुवर्सका बहुसंख्यक ट्राइबलहरूबाट शासित हुन्छ।
यसैले जिटिआर पहाडका ट्राइबलको लागि पनि घातक छ, ननट्राइबलहरूको लागि पनि।
यसैले स्थिति र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। सत्ताको चक्करमा जातिलाई विभाजित गराउने दिशामा जानु हुँदैन।
बिजिपिएम सरकार होस् वा बिजेपी सरकार, दुवैको लक्ष्य गोर्खा शक्ति कमजोर पार्ने र मास्ने हो।
जिटिआर कति खतरनाक रहेछ त?
यो हिसाबले इन्टरलोक्युटर गोर्खा जातिको लागि खतरनाक रहेछ त? जिटिआर कि जिटिआर भन्ने विमल गुरुङ झन खतरनाक मोडतिर छन् र विमल र इन्टरलोक्युटरलाई लिएर गोर्खा विभाजनको खेल गर्ने बिजेपी सरकार अझ खतरनाक दिशामा।
कसै कसैले इन्टरलोक्युटर आएको त राम्रो हो भन्लान्, गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको हो भने त राम्रो, तर जिटिआरको निम्ति आएको हो भने त भयानक नराम्रो हो।
र इन्टरलोक्युटर गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको होइन भन्ने कुराको प्रमाण सदनमा नित्यानन्द रायले दिएको जवाबमा देखापरेको इन्तरलोक्युटरको तीन टर्म अफ रेफरेन्स-ले नै दिएको छ।
यो टर्म अफ रेफरेन्स पनि केलाऔं-
एक नम्बर- टर्म अफ रेफरेन्समा लेखेको छ-
1. पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका गोर्खाहरूका समस्याबारे गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग रचनात्मक वार्ता गर्ने र समस्या समाधानका लागि मार्गचित्र (Roadmap) तयार पार्ने।
अब यसलाई केलाऔं-
पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका गोर्खाहरूका मुद्दालाई ‘समस्या’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो शब्दावली सदनमा जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालियाले पनि प्रयोग गरेका थिए।
उनीहरू भन्थे, गोर्खाओं का समस्याका समाधान होनी चाहिए।
भन्नुपर्थ्यो- गोर्खाओंका अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन होनी चाहिए।
मूल कुरा के हो भने- तीनपल्ट सांसद पठाएर पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका गोर्खाहरूको माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो भनेर म्यान्डेट दिइसकेको हो। गोर्खाल्याण्ड स्वतस्फुर्त संवैधानिक ढाँचाभित्रको व्यवस्था हो।
अर्को टर्म एण्ड रेफरेन्स हेरौं-
२. यस क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल र परामर्श गर्ने।
यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसित दुइपल्ट त्रिपक्षीय बैठक भइसकेको छ। यही छलफल र विमर्श हो। अब ‘फाउ’ छलफल र विमर्शको आवश्यकता छैन। अब छानी छानी सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहन जरुरी छैन। संविधानको दायराभित्रको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका गोर्खा र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल र विमर्श गर्ने होइन छलफल र विमर्श त ‘संसद’-मा गर्ने हो।
३. गोर्खाहरूको सामाजिक-आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक पहिचान र सम्पदाको संरक्षणका लागि उपायहरू सिफारिस गर्ने र संवैधानिक ढाँचाभित्र रहेर उनीहरूका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने।
तीन नम्बर टर्म अफ रेफरेन्स नै शंकाजनक छ-
तीनपल्ट सांसद पठाएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको म्यानेडट दिइसकेपछि फेरि पनि ‘संवैधानिक ढाँचाभित्र रहेर उनीहरूका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने’ भनिबस्नुको कुनै अर्थ छ र?
समाधान भनेको छुट्टै राज्य हो र यो पूरापुरी संवैधानिक ढाँचा हो। गोर्खाल्याण्ड राज्यजस्तो संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि अर्को संवैधानिक ढाँचाभित्र रहेर समस्या समाधान गर्ने भनेको के हो?
जिटिआर?
इन्टरलोक्युटरको टर्म अफ रेफरेन्स-ले नै इन्टरलोक्युटर गोर्खालाण्डको लागि होइन जिटिआरको लागि आएको बताउँछ। विमल गुरुङले सत्य बोलेको हो भन्ने कुरा यसैले बताउँछ।
जिटिआरको लागि आएको हो भने यो गोर्खा गोर्खाबीच विभाजन ल्याउने ठूलो षडयन्त्र हो। र त्यो षडयन्त्रको लागि हतियार हुन्- विमल गुरुङ।
कतिले भन्ला-
11 जातलाई जनजाति दिएर जिटिआर ल्यायो भने त हुन्छ त। हो, हुन्छ। तर आरजिआईले तीनपल्ट 11 जात जनजातिको लागि इलिजिबल छैन भनिसकेको रिपोर्ट छ।
र अमित शाह र मोदी आरजीआईभन्दा ठूला होइनन्।
उनीहरू आरजीआईले जे भन्छ, त्यही मान्ने संयन्त्र हुन्।
++
दिमागको ढकनी खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरा-
टर्म अफ रेफरेन्समा संसदलाई इन्टरलोक्युटरले दिएको सुझाव लागू गर्न बाध्य पार्ने कानुनी अधिकार छैन। इन्टरलोक्युटरको सुझाव मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता सदनलाई छैन। मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ। कुनै कानूनसम्मत अधिकार नै नभएको इन्टरलोक्युटरसित वार्ता जरुरी छ त?
