आजको दार्जिलिङ केवल भौगोलिक उचाइमा मात्र होइन, राजनीतिक र वैचारिक अलमलको एउटा यस्तो गहिरो खाल्डोमा छ, जहाँ ‘क्षेत्रीयता’ को नारा त गुञ्जन्छ, तर त्यसको आत्मा भने सत्ताको बार्गेनिङमा लिलाम भइरहेको छ।
राजनीति जब सेवाको मार्ग छोडेर ‘ठेक्का-पट्टा’ र ‘कमिशन’ को व्यापार बन्छ, तब जनताको भविष्य अन्धकारको सुरुङतिर धकेलिन्छ।
के हो क्षेत्रीयता?
क्षेत्रीयता (Regionalism) केवल एउटा सङ्कीर्ण भावना होइन, यो त आफ्नो माटो, संस्कृति, भाषा र पहिचानलाई राष्ट्रको मूलधारमा गौरवका साथ स्थापित गर्ने एउटा राजनीतिक दर्शन हो।
भारत जस्तो विविधतापूर्ण देशमा क्षेत्रीयताले केन्द्र र राज्यको शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
भारतीय संविधानले क्षेत्रीय आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रावधानहरू राखेको छ। जस्तो अनुच्छेद ३। जसले संसदलाई नयाँ राज्य निर्माण गर्ने वा सीमा परिवर्तन गर्ने अधिकार दिन्छ।
दार्जिलिङको ‘गोर्खाल्याण्ड’ को माग यही संवैधानिक जगमा उभिएको छ। अर्को हो, छैठौं अनुसूची (अनुच्छेद २४४(२))। जसले जनजाति बहुल क्षेत्रहरूमा ‘स्वायत्य जिल्ला परिषद्’ मार्फत स्वशासनको अधिकार दिन्छ। अर्को हो- अनुच्छेद ३७१ (A-J)। जसले विभिन्न राज्यका विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई विशेष दर्जा र सुरक्षा प्रदान गर्छ।
विडम्बना के छ भने दार्जिलिङमा यी संवैधानिक आधार वा धाराहरूलाई समाधानको रूपमा होइन, केवल चुनाव जित्ने ‘मन्त्र’ को रूपमा प्रयोग गरियो।
जब नेताहरूले संविधानको गहिराइ बुझ्नुको सट्टा त्यसलाई केवल ‘सहमति पत्र’ (MoU) मा खुम्च्यायो, तब क्षेत्रीयताको पराजय सुरु भयो।
राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्धक भविष्य
पहाडको राजनीतिमा आज ‘विचार’ हराएको छ र ‘हस्तक्षेप’ मौलाएको छ। बाहिरबाट थोपरिएका एजेन्डा र भित्रैबाट उब्जिएका ‘मिरजाफर’ प्रवृत्तिका कारण यहाँको जनमत बन्धक बनेको छ।
जबदेखि क्षेत्रीय दलहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई कलकत्ताको सत्ता वा दिल्लीको आश्वासनमा बिलय गरायो तब आम जनताको संवैधानिक मर्यादा खण्डित भयो।
युवाको भविष्य आज ‘ब्रिफकेस’ बोक्ने कार्यकर्ताको भीडमा हराएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकार (अनुच्छेद २१) लाई थाँती राखेर केवल ‘बोर्ड’ र ‘काउन्सिल’ का नियुक्तिमा रमाउने प्रवृत्तिले पहाडलाई एउटा यस्तो ‘राजनैतिक उपनिवेश’ बनाएको छ, जहाँ विकासको नाममा केवल रङ-रोगन र खाल्डो पुर्ने काम मात्र भएको छ।
किन चुन्न सकेनन् जनताले असल प्रतिनिधि?
यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। जनताले किन पटक-पटक तिनै अनुहार वा तिनै प्रवृत्तिलाई भोट दिन्छन्? यसका केही प्रमुख कारणहरू छन्: भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ : ‘जाति’ र ‘माटो’ को नाममा जनताको भावनालाई यति धेरै उद्वेलित गरिन्छ कि उनीहरूले नेताको ‘नैतिकता’ र ‘क्षमता’ हेर्नै बिर्सिन्छन्।
विकल्पहीनताको भ्रम: ‘यसले नगरे कसले गर्छ त?’ भन्ने एउटा कृत्रिम डर पैदा गरिन्छ।
आश्रित अर्थतन्त्र: चिया कमान र जिटिए जस्ता निकायमा जनतालाई यति धेरै निर्भर बनाइएको छ कि उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने साहस नै जुटाउन सक्दैनन्।
माग र मर्यादा: आश्वासनको खोक्रो विकास चुनावको मुखमा ‘पर्सा-पट्टा’, ‘११ जातको मान्यता’ वा ‘पिपिएस’ (PPS) का कुरा गर्नु र चुनाव सकिएपछि तिनै मुद्दालाई दराजमा थन्क्याउनु यहाँको राजनीतिक संस्कार बनेको छ।
विकास भनेको केबल सडक ढलान हुनु होइन। साँचो विकास त तब हुन्छ जब एउटा चिया श्रमिकको छोराले आफ्नो माटोमा अधिकार पाउँछ र उसको संवैधानिक पहिचान सुनिश्चित हुन्छ। जब माग्दै नमागेको कुरामा ‘हामीलाई ढाँटियो’ भनेर रुवाबासी गरिन्छ, त्यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो।
जसले आन्दोलनको रापलाई सत्ताको एसी कोठासँग साटे उनीहरूले कुन नैतिकताले ‘धोका’ को कुरा गरिरहेका छन्?
दार्जिलिङ अब ‘आश्वासनको राजनीति’ बाट थाकिसकेको छ। अहिलेको चुनावी माहोलले स्पष्ट सङ्केत गर्छ यदि क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो स्वाभिमान र स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् भने जनताले विकल्प खोज्नेछन्।
राजनीति गर्नेहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ कि जनताको भोट केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन, यो त एउटा जातिको भविष्य र मर्यादाको नासो हो।
सत्ताको कुर्सीमा बसेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरूले इतिहासको पानामा केवल ‘गद्दार’ को संज्ञा पाउनेछन्। अबको आवश्यकता भनेको ‘पद’ को लागि होइन, ‘पहिचान र अधिकार’ को लागि निस्वार्थ लड्ने नेतृत्व हो।
