यदि कसैले ‘म भारत सरकारसँग मिलेर धेरै काम गरिसकेको मान्छे हुँ’ भन्दै वा नभनीकन पनि गोर्खाल्याण्डको सट्टा बङ्गालभित्रकै कुनै व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ भने, स्पष्ट बुझ्नुहोस् कि ती व्यक्तिहरू सरकारी एजेन्ट हुन्। चाहे त्यो संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था होस्, पश्चिम बङ्गालभित्रकै राज्यजस्तो राज्य, छैटौँ अनुसूची वा जिटिए-३ जस्ता व्यवस्था नै किन नहोस्, यी सबै गोर्खाल्याण्डको मागलाई दबाएर बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाका लागि माहौल बनाउन खटिएका सरकारी एजेन्टहरू हुन्।
छैटौँ अनुसूची पहाडमा सम्भव नै छैन, किनभने प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड राज्य क्षेत्र ‘ट्राइबल एरिया’ होइन। यहाँका ११ जात जनजातिका लागि योग्य छैन भनेर आरजीआईले दुई-दुई पटक स्पष्ट पारिसकेको छ। यसबारे केन्द्र सरकारले राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री र लोकसभा सांसद राजु विष्ट दुवैलाई ‘हुँदैन’ भनेर लिखित जवाफ दिइसकेको छ।
पहिले एउटा कुरा राम्ररी बुझौँ, केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेका इन्टरलोक्युटर पंकजकुमार सिंह वास्तवमा सांसद राजु विष्ट र गठबन्धन दलहरू, जस्तै गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी र गोर्खाल्याण्ड निर्माण मोर्चा आदिको परामर्शमा थापिएको एउटा मुसादानी जस्तै धराप हुन्। यो इन्टरलोक्युटरलाई जो-जो भेट्न गए, ती सबै नेताहरू मुसा बनिसकेका छन्। राजु विष्ट, विमल गुरुङ, मन घिसिङ, दावा पाखरिन, प्रताप खाती, निरज जिम्बा र बिपी बजगाईँ सबैले नै ‘पिपिएस भनेकै गोर्खाल्याण्ड हो’ भनेर जनतालाई बताएका थिए र यसकै लागि दुईवटा वार्ता पनि बसेका थिए। तर, त्यो गोर्खाल्याण्डको वार्तामा ममता ब्यानर्जीका प्रतिनिधि बस्न नमानेपछि केन्द्रले यो इन्टरलोक्युटर झिकाएको हो। केन्द्र सरकारले बारम्बार भन्यो कि पिपिएसको सम्बन्धमा बङ्गाल सरकारको परामर्श अनिवार्य छ, तर बङ्गाल सरकारले वार्तामा प्रतिनिधि पठाएन। यसैले पहाड, तराई र डुवर्सको लामो समयदेखिको मागलाई सुल्झाउन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र मुद्दाका सरोकारवालाहरूबीच समन्वय बनाउने बहानामा इन्टरलोक्युटर नियुक्त गरिएको हो।
बङ्गालमा ममताको सरकार ढल्ने बित्तिकै इन्टरलोक्युटर पंकजकुमार सिंहको औचित्य समाप्त भयो, किनभने बङ्गालमा पनि भाजपाकै सरकार आयो र शुभेन्दु अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। अब हिजोको जस्तो स्थिति रहेन। गोर्खाहरूको माग पूरा गर्छु भन्ने सरकार केन्द्र र राज्य दुवै ठाउँमा छ। अब त पिपिएस अर्थात् गोर्खाल्याण्डको बिल संसदमा ल्याउन सांसद राजु विष्टले तयारी गर्नुपर्ने हो। नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले आफैँले मुख्यमन्त्री बनाएका शुभेन्दु अधिकारीलाई सम्झाइबुझाई भाजपाको सरकारले संसदमा गोर्खाल्याण्डको बिल ल्याउने तयारीमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ, किनकि आफैँले बनाएको मुख्यमन्त्री भएकाले शुभेन्दुले केन्द्रको कुरा टार्न सक्दैनन्। यस्तो बेला गोर्खाल्याण्डको बिल ल्याउ भनेर १५ वर्षदेखि गठबन्धनको धर्म निभाएर लोकसभा र विधानसभा दुवैतर्फ भाजपाका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने दलहरूले केन्द्र सरकारलाई कडा दबाब दिनुपर्ने समय हो।
तर त्यसो नगरेर सांसद राजु विष्ट किन इन्टरलोक्युटर घुमाइरहेका छन्? किनभने राजु विष्ट र तिनका ठूला नेताहरू सबैलाई थाहा छ कि पहाड, तराई र डुवर्सका नेताहरूको आ-आफ्नो अलग मुद्दा छ। गठबन्धन दलका तीनवटा पार्टीलाई मात्र हेर्नुभयो भने पनि विमल गुरुङको मुद्दा जिटिए जस्तै जिटिआर हो, मन घिसिङको मुद्दा छैटौँ अनुसूची हो र क्रामाकपाको मुद्दा पिपिएस हो। यहाँ गोटागन्ती पार्टी छन् र तिनका गोटागन्ती मुद्दा छन्। गोटागन्ती बुद्धिजीवी र संस्थाहरू छन्, जसको आ-आफ्नै मुद्दा छ। डा. हर्कबहादुर छेत्री, विक्रमादि राई र पवल राईहरूको दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको मुद्दा छ, महेन्द्र पी. लामा र प्रभाकर देवानहरूको २४४ ए को मुद्दा छ, कसैलाई संवैधानिक प्रशासनिक स्वायत्तता चाहिएको छ, कसैलाई जिटिए-३ चाहिएको छ भने कसै-कसैलाई मात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड चाहिएको छ।
सबै नेता विभाजित छन् र यही विभाजित दल, संस्था र बुद्धिजीवीहरूलाई भेट्दैछन् इन्टरलोक्युटर पंकजकुमार सिंह। लाटो हिसाबले सोच्दा पनि थाहा हुन्छ, इन्टरलोक्युटरले बुझाउने रिपोर्टमा के हुन सक्छ। सबैको आ-आफ्नै मुद्दा भएकोले इन्टरलोक्युटरले केन्द्र सरकारलाई ‘गोर्खाल्याण्डका निम्ति दलहरू एकबद्ध छैनन् र सबैको आ-आफ्नै माग भएकाले बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ’ भनेर परामर्श दिने सम्भावना छ।
एकातिर विमल गुरुङ, मन घिसिङ, राजु विष्ट, जेबी राई र दावा पाखरिनहरूले बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाका लागि हस्ताक्षर गरेर सहमति बुझाइसकेको कुरा विमल गुरुङ आफैँले पटक-पटक बताइरहेका छन्। अर्कोतिर मुद्दामा विभाजित भएकाहरूलाई छानी-छानी इन्टरलोक्युटरले संवाद गर्दैछन्। यसले स्पष्ट पार्छ कि सरकारले यी दलहरूलाई फेरि बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाका निम्ति सम्झौता गराइसकेको छ। सबै दल बिक्री भइसकेका छन् र गोर्खाल्याण्डको मुद्दा फेरि कोल्ड स्टोरेजमा बन्द भइसकेको छ।
ठिक यस्तै स्थिति सुवास घिसिङको कालमा पनि भएको थियो। त्यतिखेर पनि केन्द्र सरकारले इन्द्रजित खुल्लरलाई इन्टरलोक्युटर बनाइ पठाएको थियो र तिनकै रिपोर्टबाट दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (डि.जि.एच.सी.) बन्यो, जुन अघिदेखि नै पहाडमा चलिरहेको जिल्ला परिषद्लाई नाम मात्र बदलेर बनाइएको व्यवस्था थियो। यसैगरी विमल गुरुङको कालमा पनि विजय मदानलाई इन्टरलोक्युटर बनाएर पठाइयो र उनको परामर्शमा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन (जिटिए) बन्यो, जुन पुरानो परिषद्को क्षमता अझ घटाएर पश्चिम बङ्गाल राज्य ऐनद्वारा बनाइएको झन् काम नलाग्ने व्यवस्था थियो। अब इन्टरलोक्युटर पंकजकुमार सिंहको पालामा जिटिए-३ बन्ने कुरा गृहमन्त्री अमित शाहको वयान, सांसद राजु विष्ट, विमल गुरुङ र गठबन्धन दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको सहमति पत्रले छर्लङ्ग पारिसकेको छ।
हामीमाथि फेरि धोका भइसकेको छ। सरकारले अनेकौँ गोटी चाल्छ, मुसादानी जस्ता धराप थाप्छ र हाम्रा नेता, संस्थाका नाइके तथा बुद्धिजीवीहरू सबै खुतुखुतु त्यही धरापमा पर्छन्। अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आइरहेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डका दुश्मन हाम्रै दल, नेताहरू र इन्टरलोक्युटरलाई भेट्ने संस्था तथा बुद्धिजीवीहरू नै बनिरहेका छन्। इन्टरलोक्युटरको डायरीमा गोर्खाल्याण्ड अल्पमतमा परिसकेको छ। सुवास घिसिङको कालदेखि एकोहोरो सम्झौतावादी राजनीति गर्नेहरूले नै मुद्दाको व्यापार गरिसकेका छन्। भर्खरै भएको विधानसभा चुनावमा भाजपाको चुनाव खर्चमा यी दलहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने खेल खेलिरहेको सबैले देखिरहेकै छन्। यतिबेला सरकारलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डका लागि दबाब दिनुपर्ने समयमा सबका सब सङ्गठन विस्तारमा लागेका छन्, किनभने भोलि जिटिए-३ आउँछ र त्यसको चुनाव जितेर चौकीमा बस्नु परेको छ। अहिलेको राजनीति यसैको वरिपरि घुमिरहेको छ।
धेरैले भन्छन् कि जे भए पनि इन्टरलोक्युटर आएको बेला आफ्नो माग राख्नुपर्छ। सामान्य रूपमा हेर्दा यो ठीकै लागे पनि माग इन्टरलोक्युटरसँग राख्ने होइन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डका निम्ति हामीले बारम्बार म्यान्डेट दिएका छौँ। जसवन्त सिंह र एस.एस. अहलुवालियालाई एक-एक पटक अनि राजु विष्टलाई दुई पटक लोकसभा सांसदको रूपमा जिताएर पठाएका छौँ। यसपालि विधानसभामा पाँच जना गोर्खा विधायक भाजपालाई दिएका छौँ। यी सबै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डकै लागि दिइएको म्यान्डेट हो। केन्द्र सरकारलाई राम्ररी थाहा छ कि यो म्यान्डेटको पछाडि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको जनआकाङ्क्षा छ। यसैले यही मुख्य मुद्दालाई बिथोल्न जनताले नमागिकन इन्टरलोक्युटर पठाइएको हो, यो कूटनीति हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि इन्टरलोक्युटर नै चाहिन्थ्यो भने पनि जनतामा जनमत सङ्ग्रह (रेफरेन्डम) लिनका लागि चाहिन्थ्यो। इन्टरलोक्युटरले नेता, संस्थाका नाइके र बुद्धिजीवीहरूलाई होइन, सिधै जनतालाई सोध्नुपर्छ -तिमीहरूलाई बङ्गालभित्रको व्यवस्था चाहिन्छ कि गोर्खाल्याण्ड?
विश्वास गर्नुहोस्, नेताहरू जस्तो आम जनता विभाजित छैनन्। सबैले एकै स्वरमा भन्नेछन्- छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड। चाहे उनीहरू भागोप्रमोका कार्यकर्ता हुन् वा भाजपाका, चाहे तृणमूल कङ्ग्रेसका समर्थक हुन् वा जनमुक्ति मोर्चा तथा गोरामुमोका। नेताको डिमाण्ड फरक भए पनि समर्थकहरूले ती दलहरूलाई समर्थन गरेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डकै लागि हो। तर जनताबाट जनमत सङ्ग्रह लिइँदैन, किनभने यसले सिधै गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा पुर्याउँछ।
पहाडमा बारम्बार दलहरू एक बन्ने र सामूहिक रूपमा ‘वान पोइन्ट एजेन्डा’ गोर्खाल्याण्डका लागि ठूलो शक्ति बन्ने कोसिस भयो, तर हरेक पटक कोही न कोही गद्दार निस्किएको इतिहास छ। नेताहरू कहिल्यै एक हुन सक्दैनन्, सबैको आ-आफ्नै एजेन्डा, स्वार्थ र अहङ्कार छ। सबै आफूलाई मात्र ठूलो ठान्छन्, तर जनता गोर्खाल्याण्डका निम्ति सधैँ एक छन्। चुनावमा भोटका लागि जनता चाहियो, मुद्दाका लागि पनि जनतालाई नै सोध्नुपर्ने हो, तर यस्तो हुनेवाला छैन किनभने नेताहरूले गद्दारी गरिसकेका छन्। नेताहरू यस्ता एकलकाँटे, सम्झौतावादी, सरकारी एजेन्ट, गद्दार, पैसावादी र सत्तावादी किन बन्दैछन् भने उनीहरूको पछाडि भीड छ र उनीहरूलाई अन्धसमर्थकहरूले बचाएका छन्।
समर्थकहरूलाई नेताले के-कस्तो आत्मघाती काम गरिरहेका छन्, पत्तो नै हुँदैन। उदाहरणका लागि भर्खरै मिरिकमा गोजमुमो समर्थकहरूले लगाएको गोर्खाल्याण्डको नारालाई हेर्नुहोस्। समर्थक चाहन्छन् गोर्खाल्याण्ड, तर नेताले सरकारसँग बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा लिखित सम्झौता गरिसके। केमा लिखित सम्झौता गरेको हो, त्यो विमल गुरुङ आफैँलाई थाहा छैन; कहिले उत्तर-पूर्वको राज्यअधिनस्त कै बेस्ट अफ दी बेस्ट भन्छन्, कहिले बिटिआर जस्तो जिटिआर भन्छन् त कहिले छैटौँ अनुसूची भन्छन्। जेमा सम्झौता गरेको भए पनि त्यो बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो।
गोजमुमोका तल्लो तहका हरेक नेता वा समर्थकको मुखमा गोर्खाल्याण्ड छ, तर अध्यक्षले भने सम्झौता गरिसकेका छन्।
यस्तो हुनुको एउटै मात्र कारण हो- एक व्यक्ति केन्द्रित राजनीति।
सारा निर्णय अध्यक्ष एक्लैले गर्ने। सुवास घिसिङले डि.जि.एच.सी.का लागि जनतालाई सोधेनन्, विमल गुरुङले पनि जिटिएको सम्झौताका लागि जनतालाई सोधेनन्। उनीहरूले सम्झौता गर्दा समर्थकहरूको सपना बन्धकीमा पर्यो। जुन दलमा अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, ती अध्यक्षलाई सरकारले विभिन्न प्रलोभन देखाएर फसाउन सजिलो हुन्छ। सुवास घिसिङ, विमल गुरुङ, विनय तामाङ र अनित थापा यस्तै एक व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक दलका अध्यक्ष हुन्, त्यसैले उनीहरू सरकारको कठपुतली बने र उनीहरू कठपुतली बन्दा गोर्खा जाति नै कठपुतली बन्नुपर्ने स्थिति आयो। यसबाहेक सत्तामा नबसेका जति पनि दलहरू छन्, ती पनि यस्तै एक व्यक्ति केन्द्रित नै छन्। मानिलिउँ, अजय एडवर्डलाई सरकारले लोभमा फँसायो भने इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टका सारा समर्थक भड्खालोमा पर्नेछन्। यो एक व्यक्ति केन्द्रित राजनीति र नेता पहाड, तराई र डुवर्सका लागि धेरै ठूलो खतरा बन्दै गइरहेको छ।
यो एक व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न दुईवटा घटना हेर्नुपर्छ।म पत्रकार रहेको बेला ‘गोरामुमोका अध्यक्ष मन घिसिङ सक्षम नेता होइनन्, तिनी एउटा दह्रो अन्तर्वार्तामा बस्ने बित्तिकै तिनको पोल खोलिन्छ र यस्ता असक्षम नेताले मुद्दालाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन्’ भन्दा गोरामुमोका सबै पदाधिकारी र समर्थकहरू उनलाई गाली गर्न ओर्लिए। भर्खरै पनि भाजपा दार्जीलिङ शाखाका अध्यक्ष सञ्जीव लामाले विमल गुरुङलाई कटाक्ष गर्दै ‘मनमा जिटिए र लालकोठी ताकेर मुखले गोर्खाल्याण्ड भन्नु हुँदैन, मन, मुख र नीतिमा पनि गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ र यसलाई सानोतिनो चौकीका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन’ भन्दा अहिले गोरामुमोका पदाधिकारी र समर्थकहरू गाली गरिरहेका छन्।
एक व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा माथिबाट आदेश आउँछ र सबैले त्यसलाई मानेर गालीगलौजमा ओर्लनुपर्छ। यस्ता दलमा प्रतिपक्षका आलोचनाबारे न बहस हुन्छ न त निष्कर्ष निकालिन्छ। यस्ता दलका नाइकेले हुने कुरामा पनि समर्थकहरूलाई झोले बनाउँछन् र नहुने कुरामा पनि झोले नै बनाउँछन्।
दलको काम जनतालाई झोले बनाउनु होइन, बौद्धिक रूपमा सचेत बनाउनु हो। मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध बनाउनु हो, बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको लागि गोर्खाल्याण्डको नारालाई दुरुपयोग गराउनु होइन। अब यस्ता झोले बनाउने दल र नेताहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ र विधानप्रधान, संस्थाप्रधान तथा सामूहिक नेतृत्व प्रधान राजनीतिको विकास गर्नुपर्छ।
बौद्धिक, सचेत, लोकतन्त्रवादी र जनवादी राजनीतिको विकास गर्नका लागि नै नयाँ राजनीतिक दलको गठन हुन लागिरहेको हो। यसको विधान, दलीय कार्यसञ्चालनको ढाँचा, पदाधिकारीहरूको क्षमता र योग्यताबारे निष्कर्ष निकालेर दललाई दर्ता गर्ने दिशामा नयाँ पार्टी अगाडि बढिसकेको छ। यो आँधी जस्तो आएर आँधीले नै भत्काउने पार्टी होइन, बरु नियम, अनुशासन, विधान र आचारसंहिताले चल्ने पार्टी हो। यसको ढाँचा नै यस्तो बनाइएको छ कि कुनै पनि निर्णय एक व्यक्तिको लहडमा हुने छैन। यहाँ अध्यक्ष वा महासचिवभन्दा ठूलो महाधिवेशन हुनेछ, जो पार्टीको मूल इन्जिन हो। केन्द्रीय परिषद् हुनेछ जसले नीति बनाउनेछ, त्यो नीतिलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ र त्यसलाई केन्द्रीय कार्य परिषद्ले लागू गर्नेछ। यसैले फेरि सम्झौता गर्ने, धोका दिने, गद्दारी गर्ने, समर्थकहरूलाई झोले बनाउने, गालीगलौज गर्ने र दललाई दुई-चार व्यक्तिको राजनीतिक व्यापार बनाउने संस्कार यो पार्टीले हटाउनेछ। अब यस्तो राजनीतिक संस्कारको उदय हुनेछ, जसको मुटुमा माटोको रगत बग्नेछ, जाति धड्किनेछ र भाषा, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा अर्थनीतिमा धनी-गरिब सबैले बराबरी सास फेर्न पाउनेछन्।
अहिले विभिन्न दलबाट भाजपा र गोजमुमोमा समर्थन जनाउने खेल चलिरहेको छ र दुवै दल सङ्गठन विस्तारमा छन्। यस्तो हुनु नराम्रो होइन, तर यसले के बुझाउँछ भने ती नै पुराना व्यक्तिहरू पार्टी फेरिरहेका छन्; ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरिरहेका छन्। जसलाई सुविधा, पद र पैसा चाहिएको छ र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको धन जोगाउनु छ, उनीहरू संरक्षण खोज्दै हिँडिरहेका छन्। धेरैले आ-आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिएर बसेका छन्, जसमा कतिपय राम्रा मानिसहरू पनि छन् जो बौद्धिक राजनीतिमा जान चाहन्छन् भने कतिपय कहाँ फेरि टाउको उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर दाउ हेरेर बसिरहेका छन्। राजनीतिक दलसँग स्पष्ट विचारधारा नभएकाले सत्ता परिवर्तन हुँदा समर्थकहरू यस्तो द्विविधामा पर्छन्। यो सुविधावादी राजनीतिका जनक ती नै दलका नाइकेहरू हुन्। नेता नै लम्पसारवादी बनेकाले समर्थकहरू पनि त्यस्तै बन्छन्। यो राजनीतिक परम्परा नै फेर्नु जरुरी छ, यसैले फरक चेतनासहित नयाँ राजनीतिक दलको स्थापना गरिँदैछ, ताकि समर्थकहरू फेरि यस्तो सङ्कटमा नपरुन्।
अबको राजनीतिलाई सचेत, पढे-लेखेका र प्रबुद्ध बनेकाहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। तर अघिल्लो राजनीतिको खराब संस्कारले यसरी जरा गाडेको छ कि हरकोहीले नयाँ आउँदै गरेको पार्टीलाई झट्टै विश्वास गरिहाल्न सक्दैनन्। यद्यपि, तपाईंहरूले धैर्य गरेर नयाँ पार्टीको आनीबानी, संस्कार, विधान, आचारसंहिता, बौद्धिकता र चेतनालाई केलाएर मात्र समर्थन गर्नुपर्छ, किनभने यो पार्टी हिजोको जस्तो सजिलो पार्टी हुने छैन। यहाँ हरेकले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्ने हुन्छ र हरेक परीक्षामा पर्नेछन्। अध्ययन र मन्थन कक्षमा सहभागी बनेर मात्र एक प्रबुद्ध कार्यकर्ता निर्माण हुन सक्छ। हामीले धेरै यस्ता सक्षम व्यक्तिहरू पनि देखिरहेका छौँ, जो योग्य त छन् तर सबै कुरा ठीकठाक भइसकेपछि मात्र पार्टीमा आउँछु भनेर पर्खेर बसेका छन्। उनीहरूले अहिले नै बुझ्नुपर्छ कि त्यस्तो तयारी मौका कहिल्यै आउनेवाला छैन र कसैले पनि तपाईंको सक्षमता देखेर पार्टीमा ठाउँ खाली राख्नेवाला छैन। पार्टीमा ठाउँ तपाईं आफैँले काम गरेर आफ्नो क्षमता साबित गरेपछि मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि फेरि पनि पुरानै अनुहारहरूलाई ठाउँ ओगट्न नदिने हो भने, राजनीति गर्छु भनेर बसेका तर सही सिद्धान्त नभएर चुपचाप बस्नुभएकाहरूका लागि आफैँले चाहेजस्तो दल बनाउने मौका यो पार्टीले दिनेछ। किनभने यसको केन्द्रीय शक्ति नै पार्टीको महाधिवेशन हुनेछ र यसमा हरेक पदाधिकारीको निर्णय सर्वसम्मतिको निर्णय बन्नेछ। महाधिवेशनलाई नेतृत्व गरेर तपाईंले चाहेजस्तो पार्टी बनाउने मौका यही पार्टीले दिनेछ। यसैले समय नगुमाई नयाँ पार्टीको नाम घोषणा भइसकेपछि जोडिएर आफूले चाहेजस्तो बौद्धिक राजनीतिलाई आफैँ नेतृत्व गर्न तयार बस्नुहोला। पुराना दलहरूले बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् र यो सम्झौतालाई अब विवेकपूर्ण रणनीतिले रोक्नु पर्छ। केन्द्रले बारम्बार देखेका ती सम्झौतावादी नेताहरूलाई जरैदेखि उखेलेर गोर्खाल्याण्डका लागि संवाद गर्ने प्रबुद्ध नेतृत्वको जन्म गराउनुपर्नेछ र बौद्धिकतापूर्ण सङ्घर्षको सुरुवात गर्नुपर्नेछ। आज नेतृत्व गर्नुभएन भने कहिल्यै गर्न पाउनुहुनेछैन। एउटा मात्र भाटालाई सबैले सजिलै भाँच्छन्, त्यसैले आउनुहोस् यसरी बिट्टा बनौं कि कसैले भाँच्ने सोच्न पनि नसकोस्।
