खबरम्यागजिन डेस्क
लद्दाखको राजनीतिक अधिकार र भविष्यबारे केन्द्र सरकार र लद्दाखका प्रतिनिधिबीच लामो समयदेखि चलिरहेको छलफलले नयाँ मोड लिएको छ।
बुधबार नयाँ दिल्लीमा गृह मन्त्रालय र लद्दाखका दुई प्रमुख राजनीतिक समूह-लेह एपेक्स बडी र कारगिल डेमोक्रेटिक एलायन्सबीच बैठक भयो। बैठकमा केन्द्र सरकारले लद्दाखलाई थप अधिकार दिने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
केन्द्रको प्रस्तावअनुसार लद्दाखका लागि संविधानमा धारा ३७१ अन्तर्गत छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्ने लद्दाखस्तरीय निर्वाचित निकाय बनाउने कुरा अघि सारिएको छ।
तर लद्दाख पक्षले यसलाई अहिल्यै अन्तिम समाधान मानेको छैन। कारण हो-केन्द्रले प्रस्तावको विस्तृत लिखित मस्यौदा अझै दिएको छैन। विशेषगरी पुलिस, कानून-व्यवस्था र प्रशासनमाथि निर्वाचित निकायको वास्तविक अधिकार कति हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
अहिले लद्दाखमा आफ्नै विधानसभा छैन। सन् २०१९ मा जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन भएपछि लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाइएको थियो।
त्यसपछि लद्दाखका राजनीतिक तथा नागरिक समूहले लगातार आफ्नो भूमि, संस्कृति, भाषा र प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा गर्न थप अधिकार माग्दै आएका छन्। उनीहरूको अर्को ठूलो माग लद्दाखका जनताले आफैं चुनेको सरकार वा विधानसभा हुनुपर्छ भन्ने हो।
बुधबारको बैठकमा केन्द्र सरकारले यसै दिशामा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ।
केन्द्रले संविधानमा धारा ३७१ मा ‘के’ थपेर लद्दाखका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट लद्दाखको विशेष परिस्थिति र पहिचानलाई ध्यानमा राखेर अलग प्रकारको शासन व्यवस्था बनाउन खोजिएको देखिन्छ, तर कस्तो व्यवस्था केही स्पष्ट छैन।
यसको वास्तविक रूप कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि यसको विस्तृत मस्यौदा अझै सार्वजनिक भएको छैन।
केन्द्रको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो-लद्दाखमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एउटा ठूलो निर्वाचित निकाय बनाउने।
यसको अर्थ लद्दाखका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैं चुन्न पाउनेछन्। अहिले जस्तो केन्द्रबाट नियुक्त अधिकारीहरूले मात्र मुख्य निर्णय गर्ने अवस्थाभन्दा यो फरक हुनेछ।
प्रस्तावित निकायलाई केही महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नै निर्णय र कानून बनाउन सक्ने अधिकार दिने कुरा केन्द्रले राखेको छ।
त्यस्ता विषयमा मुख्य रूपमा- भूमि, संस्कृति, भाषा, वन, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत लगायत छन्।
यसको अर्थ लद्दाखको जमिन कसरी प्रयोग गर्ने, स्थानीय संस्कृति र भाषा कसरी जोगाउने, वन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण कसरी गर्ने जस्ता विषयमा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन खोजिएको बताइएको छ।।
केन्द्रको प्रस्ताव केवल कानून बनाउने अधिकारमा मात्र सीमित छैन।
प्रस्तावित निर्वाचित निकायलाई बजेट बनाउने, विकासका योजना तय गर्ने, पैसा खर्च गर्ने र प्रशासन चलाउने ‘केही’ अधिकार पनि दिने विषयमा छलफल भएको लद्दाख पक्षले जनाएको छ।
यदि यी अधिकार व्यवहारमै बलियो रूपमा दिइए भने लद्दाखको अहिलेको शासन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।
तर अधिकार कागजमा मात्र हुने कि वास्तवमै निर्वाचित निकायले प्रयोग गर्न पाउने हो भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ।
लद्दाख पक्षले भनेकोजस्तो नभए आन्दोलन जारी राख्ने बताएकै छ।
केन्द्रले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा पुलिस कसको नियन्त्रणमा हुन्छ? लद्दाख पक्षको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही हो।
भूमि, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार दिने कुरा त सकारात्मक छ, तर पुलिस र कानून-व्यवस्था? केन्द्र कै नियन्त्रणमा रहने हो भने यो व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने आशय लद्दाख पक्षको छ।
लद्दाखका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ, यदि जनताले चुनेको निकायलाई आफ्नो क्षेत्रको शासन गर्ने अधिकार दिने हो भने पुलिस र कानून–व्यवस्थामा पनि उसको प्रभावकारी अधिकार हुनुपर्छ।
नत्र निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका लागि निर्णय त गर्न सक्ला तर ती निर्णय लागू गर्ने पुलिस र प्रशासनमाथि अधिकार चाहीँ नहुने अवस्था आउन सक्छ।
‘यो त क्षमता दिएजस्तो, तर वास्तवमा केही क्षमता नै नभएको व्यवस्था हुनेभो,’ लेह एपेक्स बडीका सदस्य सोनम वाङचुकको भनाई यस्तो छ। उनका अनुसार निर्वाचित निकायलाई प्रशासनमाथि स्पष्ट अधिकार हुनुपर्छ र पुलिस तथा कानून–व्यवस्था पनि त्यसको दायराभित्र आउनुपर्छ।
केन्द्रले यो विषयमा तत्काल अन्तिम निर्णय दिएको छैन। यसबारे अक्टोबरमा थप छलफल हुने बताइएको छ।
लद्दाखमा लामो समयदेखि संविधानको छैटौँ अनुसूची लागू गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, छैटौँ अनुसूचीले विशेष प्रकारका जनजातीय क्षेत्रमा स्थानीय जनतालाई आफ्नो भूमि, संस्कृति र स्थानीय विषयमा बढी अधिकार दिने व्यवस्था गर्छ।
लद्दाखका समूहहरूले आफ्नो भूमि, संस्कृति, रोजगारी र पहिचान बाहिरबाट हुने हस्तक्षेपबाट जोगाउन यस्तै बलियो संवैधानिक सुरक्षा चाहेका हुन्।
तर केन्द्रले बुधबारको बैठकमा छैटौँ अनुसूची जस्ताको तस्तै लागू नगरेर लद्दाखका लागि संविधानको धारा ३७१ मा ‘के’ थपेर छुट्टै व्यवस्था बनाउने बाटो अघि सारेको छ। तर के के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकोले सहमति बनेको छैन।
यसलाई छैटौँ अनुसूचीको विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन।
लद्दाख पक्षले पनि अन्तिम मस्यौदा नहेरी यसलाई स्वीकार गरेको छैन।
बैठकमा सकारात्मक कुरा भएका छन्। तर लद्दाख पक्ष पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन।
मुख्य कारण तीनवटा छन्।
पहिलो- केन्द्रको प्रस्तावको लिखित मस्यौदा अझै आएको छैन।
दोस्रो- पुलिस र कानून-व्यवस्था कसको नियन्त्रणमा रहने भन्ने स्पष्ट छैन।
तेस्रो,- लद्दाखले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पूर्ण राज्यको माग र छैटौँ अनुसूचीको माग अझै पूरा भएको छैन।
कारगिल डेमोक्रेटिक एलायन्सका सहअध्यक्ष सज्जाद कारगिलीले पनि लिखित मस्यौदा नआएसम्म प्रस्तावबारे विश्वास गर्न गाह्रो हुने बताएका छन्।
अर्थात्, केन्द्रले प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर लद्दाख पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छैन।
बैठकमा गत वर्ष भएको आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय पनि छलफल भयो।
सन् २०२५ सेप्टेम्बर २४ मा लेहमा भएको आन्दोलनका क्रममा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए। त्यसपछि आन्दोलनमा सहभागी धेरै मानिसमाथि मुद्दा लगाइएको थियो।
लद्दाख पक्षले मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
बुधबारको बैठकमा केन्द्रले मृतक र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सकारात्मक संकेत दिएको लद्दाख पक्षले जनाएको छ।
तर मुद्दा फिर्ताको विषय भने अझै टुङ्गिएको छैन।
लद्दाख पक्षले सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
लद्दाखका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रलाई अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि भनेका छन्।
उनीहरूको भनाइ छ-पहिले जनताले चुन्ने निर्वाचित निकाय बनाउने र त्यसलाई अधिकार दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसअघि लद्दाखको वर्तमान शासन व्यवस्था वा भूमि सम्बन्धी महत्वपूर्ण नियममा ठूलो परिवर्तन गर्नु हुँदैन।
यस्ता परिवर्तन गरिए फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
यसले लद्दाख पक्ष अझै पनि केन्द्रको प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक हेरिरहेको देखाउँछ।
अब केन्द्र र लद्दाखका प्रतिनिधिबीच अक्टोबरको पहिलो साता फेरि बैठक हुने बताइएको छ।
त्यो बैठक निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। किनकि त्यसबेलासम्म केन्द्रले धारा ३७१ मा ‘के’ थपेर दिने प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाको विस्तृत मस्यौदा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसपछि मात्रै वास्तविक विवाद कहाँ छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
अक्टोबर वार्तामा लद्दाख पक्षकोप्रश्न उठ्नेछ-
लद्दाखको निर्वाचित निकायलाई कति अधिकार दिइन्छ?
पुलिस र कानून–व्यवस्था कसको हातमा हुन्छ?
भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा बाहिरी हस्तक्षेप रोक्ने अधिकार कति बलियो हुन्छ?
केन्द्रले दिने संवैधानिक सुरक्षा छैटौँ अनुसूची जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न-
लद्दाखको राज्य बन्ने मागको भविष्य के हुन्छ?
केन्द्रले नयाँ प्रस्ताव ल्याए पनि लद्दाखको पूर्ण राज्यको माग समाप्त भएको छैन।
सन् २०१९ मा लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि यहाँका राजनीतिक समूहहरूले राज्यको माग उठाउँदै आएका छन्।
त्यसैले अहिलेको वार्ता मूलतः एउटा प्रश्न वरिपरि घुमिरहेको छ-यदि लद्दाखलाई अहिले नै राज्य नदिने हो भने केन्द्रशासित प्रदेशकै रूपमा लद्दाखका जनतालाई कति अधिकार दिने?
केन्द्रले अहिले त्यसको एउटा सम्भावित उत्तरका रूपमा धारा ३७१ मा ‘के’ थपेर विशेष व्यवस्था र निर्वाचित निकायको प्रस्ताव अघि सारेको त छ, तर लद्दाख पक्षले भने त्यो प्रस्ताव व्यवहारमा कति शक्तिशाली हुन्छ भनेर हेर्न चाहेको छ।
बुधबारको बैठकलाई न त असफल भन्न सकिन्छ, न त लद्दाखको सबै माग पूरा भएको भन्न मिल्छ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने केन्द्रले पहिलोपटक लद्दाखका लागि विशेष संवैधानिक व्यवस्था र जनताले चुनेको अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउने प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ।
तर त्यो प्रस्ताव कागजमा कस्तो देखिन्छ र व्यवहारमा कति अधिकार दिन्छ भन्ने अझै बाँकी छ।
लद्दाख पक्षले पनि यही कारण अन्तिम निर्णय गर्न हतार गरेको छैन।
अब अक्टोबरमा आउने मस्यौदा र त्यसपछि हुने छलफलले यो वार्ता कुन दिशामा जान्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेलाई भन्न सकिन्छ- केन्द्रले लद्दाखलाई एउटा नयाँ बाटो प्रस्ताव गरेको छ। तर त्यो बाटो लद्दाखका लागि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने निर्णय हुन अझै बाँकी छ।
