(म्यापको चित्रणदेखि गोर्खाल्याण्डको ‘चौथो बाटो’ सम्म)
कहिलेकाहीँ म्याप केवल म्याप हुँदैन, एउटा वाक्य केवल वाक्य हुँदैन। गोर्खाल्याण्डको स्थायी समाधानका सम्भावित बाटाबारे लेखिएको एउटा ड्राफ्टमाथि अहिले उठेको विवाद यस्तै बनेको छ।
जुलाई २०२६ को ड्राफ्टबारे भएको छलफल ठूलो मुद्दा बनेको छ। विवाद बनेको छ। र विवाद चुलिएको चुलिएकै छ। त्यसको कारण हो, ड्राफ्टमा लेखिएको ‘छिमेकी राज्यहरू’ भन्ने शब्द। ड्राफ्टबारे आएका समाचारहरू। सिक्किममा उठेको चिन्ता अनि त्यसपछि प्रा. महेन्द्र पी. लामाले दिएको सफाइ।
तर यस विवादलाई संवैधानिक र दस्तावेजी अनुशासनका साथ हेर्न आवश्यक छ। त्यसरी हेर्दा याद राख्नुपर्छ कि म्याप सीमाना होइन। ड्राफ्ट नै अन्तिम निर्णय होइन। राजनीतिक प्रस्ताव भनेको संविधानको प्रावधान होइन।
पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा भूगोल, पहिचान, सङ्घीय व्यवस्था र देशको सुरक्षा एकैठाउँमा जोडिएका छन्, त्यसैले यो फरक बुझ्न जरुरी छ।
म्यापको राजनीतिक अर्थ हुन्छ। यसले प्रशासनिक क्षेत्र, पुराना दाबी, बसोबासको अवस्था वा कुनै देशको दृष्टिकोण देखाउन सक्छ। तर अर्थ हुनु र कानुनी क्षमता हुनु फरक कुरा हुन्। म्यापले कुनै तर्क देखाउन सक्छ, प्रस्तावसँग जोडिन सक्छ। तर त्यो सरकार वा संविधानको आधिकारिक कामको हिस्सा नभएसम्म त्यसले कुनै भूभागको कानुनी हैसियत बदल्दैन।
त्यसैले यो विवाद बुझ्न पहिले म्याप कहाँबाट आयो भनेर हेर्नुपर्छ। अर्थात ड्राफ्ट कसले बनायो? कहिले बनायो? किन बनायो? कुनै म्याप औपचारिक रूपमा जोडिएको थियो कि थिएन? ड्राफ्ट बनाउनेले त्यो म्याप मानेका थिए कि थिएनन्? पछि त्यो बदलियो वा फिर्ता लिइयो कि लिइएन? सबैभन्दा मुख्य कुरा, के त्यो म्याप अन्त्यमा भारत सरकारलाई बुझाइएको ड्राफ्टमा थियो?
यी प्रमाणका प्रश्न हुन्, अनुमानका होइनन्।
यही होसियारी संयुक्त राष्ट्रको आधिकारिक विश्व म्याप नं. ४६५१ Rev.4 को विवादमा पनि चाहिन्छ। यो म्याप संयुक्त राष्ट्रको भू-सूचना खण्ड (UN Geospatial Information Section) ले १ जुलाई २०२६ मा प्रकाशित गरेको हो। यो आधिकारिक म्यापलाई अरूले बनाएका म्याप, सामाजिक सञ्जालका तस्बिर, मिडियाका चित्र वा व्यक्तिले बनाएका चित्रणसँग मिसाउनु हुँदैन।
विवाद किन उठ्यो भने, म्याप जाँच्ने विभिन्न खबरहरूले अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनको चित्रणबारे प्रश्न उठाए। सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा अरुणाचल प्रदेशको चित्रण भारतको आधिकारिक म्यापभन्दा फरक देखिएको, अरुणाचल प्रदेश र नागालैण्डबीचको सीमाको चित्रणबारे प्रश्न उठेको तथा अक्साई चीनको चित्रणमाथि पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको उल्लेख छ। यी विवरणलाई यहाँ सम्बन्धित रिपोर्टहरूको दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रको आफ्नै व्याख्याका रूपमा होइन।
दुई देशले दाबी गरेको भूभाग देखाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय म्यापको राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ लाग्न सक्छ, त्यसैले यसले सबैको ध्यान तानेको हो।
अरुणाचल प्रदेश, यो भारतको २४ औँ राज्य हो र भारतकै अभिन्न भाग हो, तर चीनले यसमाथि दाबी गर्छ। त्यसैले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय म्यापले यसलाई दुई किसिमका रेखाले वा अस्पष्ट देखायो भने ध्यान जानु स्वाभाविक हो। तर संयुक्त राष्ट्रको साधारण म्यापमा कुनै रेखा देखिँदैमा त्यसले आफैँ कुनै देशको अधिकार स्थापित गर्दैन, भूभाग अर्को देशलाई दिँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि तोक्दैन। म्याप आफैँमा सन्धि, अदालतको फैसला वा दुई देशबीचको मान्य सम्झौताजस्तो हुँदैन।
अक्साई चीन, भारतले यसमाथि दाबी गर्छ, तर चीनको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र हो। म्यापले यस्तो विवादित अवस्थालाई देखाउन सक्छ, तर म्याप आफैँले त्यस भूभागमाथि कसको कानुनी अधिकार छ भन्ने प्रश्न टुङ्ग्याउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि सामान्य म्यापले मात्र भूभागमाथिको अधिकार स्थापित गर्दैन। त्यसैले म्याप र कानुनी दस्तावेजबीचको फरक बुझ्न जरुरी छ। म्याप आफैँमा कानुनी ड्राफ्ट होइन।
संयुक्त राष्ट्र आफैँले पनि आधिकारिक म्याप संवेदनशील हुन्छ भनेर मानेको छ। म्याप छाप्ने सम्बन्धी यसका नियममा म्याप जाँच्ने र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ र राजनीतिक सीमा तथा भूभागको प्रश्न भएका म्यापमा विशेष ध्यान चाहिन सक्छ भनिएको छ। म्याप ठीक छ कि छैन, जाँच्ने र प्रस्तुत गर्ने जिम्मा संयुक्त राष्ट्र भू-सूचना खण्डको हो।
जुलाईको यो म्यापलाई महासभाको पछिल्लो प्रस्तावबाट अलग गरेर हेर्नुपर्छ। त्यो प्रस्तावको नाम हो ‘Correct the map: rebalancing global cartographic representation and promoting equitable representation of the world’s regions, particularly Africa’।
यसको मुख्य विषय, संसारको साधारण म्याप बनाउने तरिकाले महादेश र क्षेत्रहरूको आकार बिगारेको कुरा थियो। यो भारतको सीमाबारे अदालत वा कूटनीतिको निर्णय थिएन। महासभाको छलफलमा यसको उद्देश्य र दायरा स्पष्ट भनिएको थियो, जसमा म्याप देखाउने कुरालाई सीमा तोक्ने र देशको इलाकाको अधिकारसँग अलग राखिएको थियो। युरोपेली सङ्घले पनि आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्यो कि यो प्रस्तावले कुनै देशको अधिकार, इलाकाको हैसियत, सीमा तोक्ने काम वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानिएका सीमामा असर पार्दैन।
भारतको अडान पनि महत्त्वपूर्ण छ। विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतले सबै क्षेत्रको आकार बराबर देखाउने सिद्धान्तको पक्षमा मतदान गर्यो। तर यो मतदान कुनै खास विश्व म्याप, म्याप बनाउने तरिका वा कुनै देशको सीमा देखाइएको तरिकाको समर्थन होइन भनेर भारतले स्पष्ट पार्यो। भारतले फेरि भन्यो कि उसको इलाका भारतको आधिकारिक म्याप अनुसार नै देखाइनुपर्छ र गलत वा भ्रम पार्ने चित्रण स्वीकार्य छैन।
संयुक्त राष्ट्रले १ जुलाई २०२६ मा आधिकारिक विश्व म्याप प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि खबरहरूले अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनको चित्रणमा चिन्ता उठाए। भारतले आफ्नो पुरानै अडान कायम राख्यो। महासभाले पछि सबै क्षेत्र बराबर देखाउने बारे छुट्टै प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यो प्रस्तावले भारतको सीमा कानुनी रूपमा बदलेन, विवादित इलाका कसको हो भनेर टुङ्ग्याएन र कुनै म्यापलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाएन।
अर्थात् म्यापको चित्रणको राजनीतिक अर्थ लाग्न सक्छ, तर त्यसले आफैँ कुनै इलाकाको अधिकार बदल्दैन।
गोर्खाल्याण्ड विवादको केन्द्रमा डा. लामाको जुलाई ड्राफ्टमा उल्लेखित ‘चौथो बाटो’ छ। त्यस ड्राफ्टमा लेखिएको भनिएको वाक्य यस्तो थियो: ‘North Bengal as a State and/or with the contiguous areas of neighboring States’
(उत्तर बङ्गाल राज्यको रूपमा र/वा छिमेकी राज्यका जोडिएका इलाकासहित)
‘छिमेकी राज्यहरू’ भन्ने शब्द भौगोलिक रूपमा धेरै फराकिलो छ, त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो राजनीतिक ड्राफ्टको शब्दको अर्थ भूगोल हेरेर अनुमान लगाएर मात्र तय गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि ड्राफ्ट आफैँ, त्यो कुन सन्दर्भमा लेखियो र लेख्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भन्ने हेर्नुपर्छ।
प्रा. महेन्द्र पी. लामाले १४ सेप्टेम्बर २०२६ को मितिमा लिखित सफाइ दिए। इन्डिया टुडे एनईका अनुसार उनले भने-
‘जोडिएका छिमेकी राज्यका भूभाग’ भन्नाले सिक्किम भन्ने मनसाय थिएन। त्यसमा बिहार, झारखण्ड, असम र मेघालयसँग जोडिएका क्षेत्रहरु पर्न सक्छन्। जुलाईको ड्राफ्टमा भएको ‘चौथो बाटो’ अगस्त २०२६ मा भारत सरकारलाई अन्तिम ड्राफ्ट बुझाउनुअघि हटाइयो।
उनको भनाइ अनुसार अन्तिम ड्राफ्टमा तीनवटा प्रस्ताव थिए।
यहाँ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, यो प्रा. लामाले आफ्नो तर्फबाट भनेको कुरा हुन्। शब्दको अर्थ के थियो र चौथो बाटोमा के भयो भन्ने उनको आफ्नै भनाइ हो, अरू कसैले जाँचेर पक्का गरेको तथ्य होइन।
सोही खबरमा उनले भनेका छन्- जुलाईमा दार्जिलिङका नागरिक संस्थाहरूबीच यो नोट बाँडिँदा त्यससँग कुनै म्याप जोडिएको थिएन।
यो पनि उनको आफ्नै भनाइ हो। अरू कागजी प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म यसलाई पक्का भइसकेको कुरा मान्न मिल्दैन।
अब कुरा विवादित म्यापमा आउँछ, जुन प्रमाणको प्रश्नको केन्द्र हो।
राजनीतिक ड्राफ्टसँगै घुमेको म्यापले भूभाग लिने मनसाय छ’ भन्ने छाप पार्न सक्छ। तर छाप प्रमाण होइन। विवादित म्याप मूल ड्राफ्टको हिस्सा थिएन भने त्यसको प्रमाणको हैसियत ड्राफ्टसँग औपचारिक रूपमा जोडिएको म्यापको भन्दा पूरै फरक हुन्छ।
त्यसैले म्याप कहाँबाट आयो भन्ने कुरा निर्णायक छ, के विवादित म्याप जुलाईको ड्राफ्ट लेख्नेहरूले नै बनाएका थिए? के यो औपचारिक रूपमा जोडिएको थियो? के यो पछि अरू कसैले बनायो? के यो केवल उदाहरणका लागि थियो? के यो कसैको आफ्नै अनौपचारिक बुझाइ थियो? के यो कहिल्यै भारत सरकारलाई बुझाइयो?
यी प्रश्नको उत्तर कागजी प्रमाणबाट नआएसम्म आरोप लागेको म्यापलाई भूभाग माग गरेको पक्का प्रमाण होइन, विवादित सामग्री मात्र मान्नुपर्छ।
अर्थात दुवै ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
कुरा सजिलो छ, पहिले सही हो कि होइन जाँचौं, त्यसपछि अर्थ लगाऔं।
जुलाईको ड्राफ्ट सम्भावित बाटाहरू देखाउने राजनीतिक ड्राफ्ट थियो। भारत सरकारको पछिल्लो प्रक्रिया अर्को चरण थियो।
२२ अगस्त २०२६ मा गृह मन्त्रालयले सिलगढीमा भएको बैठकको आधिकारिक जानकारी दियो। बैठक केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षता, पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीको उपस्थिति र पहाडी क्षेत्रका सरोकारवाला र प्रतिनिधिहरूसँग भएको थियो।
सरकारका अनुसार बैठकमा छुट्टै पहिचान, स्थायी राजनीतिक समाधान र भारतको संविधानअन्तर्गत मान्यताको विषयमा कुरा भयो।
सरकारले यो पनि भन्यो कि पूर्व उप-राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा हालका वार्ताकार पङ्कज कुमार सिंहको अध्यक्षतामा बनेको समितिले पश्चिम बङ्गालका “पहाडी क्षेत्रका लागि” भारतको संविधानअन्तर्गत स्थायी राजनीतिक समाधानतर्फ तयार पारिने अन्तिम सम्झौताको तरिका र विवरण टुङ्ग्याउनेछ।
यो भारत सरकारको प्रक्रिया हो। यो संसदमा कानुन बनाउने काम होइन, विधेयक होइन, संविधान संशोधन पनि होइन। यस प्रक्रियासँग कुरा गर्न बनाइएको ड्राफ्टलाई अन्त्यमा आउने संविधान वा कानुनको नतिजासँग बराबर मान्न मिल्दैन।
प्रा. लामाले भनेजस्तै चौथो बाटो अगस्तमा ड्राफ्ट बुझाउनुअघि हटाइएको हो भने जुलाईको ड्राफ्ट र अगस्तको ड्राफ्टलाई दुई फरक चरण मान्नुपर्छ।
जुलाईमा प्रस्ताव थियो भन्दैमा अगस्तमा पनि थियो भन्ने सिद्ध हुँदैन। जस्तो की पछि हटाइएकाले पहिलेको कच्चा ड्राफ्टमा त्यो थियो भन्ने तथ्य मेटिँदैन। दुवै कुरा एकसाथ सत्य हुन सक्छन्।
पहिलेकोमा थियो, पछि हटाइयो। दुवै ड्राफ्ट सरकारलाई दिइयो।
गोर्खाल्याण्डको ठूलो प्रश्न अन्त्यमा भारतको संविधानभित्रै हेर्नुपर्छ।
धारा ३, यो संसदले कानुन बनाएर नयाँ राज्य बनाउने मुख्य संवैधानिक बाटो हो। यसबाट संसदले कुनै राज्यबाट भूभाग छुट्ट्याएर नयाँ राज्य बनाउन सक्छ, दुई वा बढी राज्य वा राज्यका भाग जोड्न सक्छ, राज्यको क्षेत्रफल बढाउन वा घटाउन सक्छ, राज्यको सीमा वा नाम बदल्न सक्छ।
प्रस्तावले राज्यको क्षेत्रफल, सीमा वा नाममा असर पार्छ भने संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको सिफारिशमा विधेयक ल्याउनुपर्छ। संविधानको शर्तअनुसार सम्बन्धित राज्यको विधानसभाको राय लिन त्यो विधेयक पठाउनुपर्छ।
धारा ४, यसले पहिलो र चौथो अनुसूचीमा आवश्यक सुधार र त्यससँग जोडिएका अन्य व्यवस्थाको कुरा गर्छ। साथै यस्तो कानुनलाई धारा ३६८ अनुसार संविधान संशोधन मानिँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ।
तर धारा ३ ले आफैँ राज्य पाउने अधिकार दिँदैन। यसले संसदले काम गर्न सक्ने बाटो मात्र देखाउँछ। यो फरक निकै महत्त्वपूर्ण छ।
राजनीतिक आन्दोलनले राज्यको माग गर्न सक्छ। राजनीतिक ड्राफ्टले सम्भावित मोडेल जाँच्न सक्छ। वार्ताकारले छलफल सहज बनाउन सक्छ। समितिले तरिका तय गर्न सक्छ। तर कानुनी असर अन्त्यमा त्यो असर दिन अधिकार पाएका संवैधानिक संस्थाले नै दिन्छन्।
राजनीतिक कल्पनाले भूभागको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गर्न सक्छ। संविधानको अधिकारले त्यसलाई कानुनी क्षमता दिन्छ।
सिक्किमको कुराले संविधानको ठ्याक्कै बुझाइलाई अझ जरुरी बनाउँछ। सिक्किमको संवैधानिक इतिहास धारा ३ अन्तर्गतको साधारण राज्य पुनर्गठनको उदाहरण होइन।
संविधान (३५औँ संशोधन) ऐन, १९७४ ले धारा २ क थप्यो र सिक्किमलाई सहयोगी राज्य (Associate State) को संवैधानिक हैसियत दियो।
संविधान (३६औँ संशोधन) ऐन, १९७५ ले पछि सिक्किमलाई पहिलो अनुसूचीको प्रविष्टि २२ मा राख्यो र धारा ३७१ एफ ल्यायो, जसले सिक्किमका लागि विशेष व्यवस्था गर्छ। यही संशोधनले धारा २ क र पहिलेको व्यवस्थासँग जोडिएका दशौँ अनुसूचीका कुरा हटायो।
आर.सी. पौड्याल बनाम भारत सरकार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसबारे महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ दिन्छ। फैसलामा लेखिएको छ कि सिक्किम पहिले ३५औँ संशोधनले ल्याएको धारा २ क बाट सहयोगी राज्य बन्यो र पूर्ण राज्य बन्दा ३६औँ संशोधन प्रयोग गरियो।
अदालतले सिक्किमको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै ३५औँ र ३६औँ संशोधनमार्फत भएको संवैधानिक परिवर्तनको विशिष्टता स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले सिक्किमको इतिहासलाई भारतभित्र राज्य पुनर्गठनको सामान्य उदाहरणका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।
सिक्किमको संवैधानिक बाटो अलग थियो र सिक्किमकै परिस्थितिका लागि बनाइएका संशोधनहरू यसमा लागू भए।
धारा ३७१ एफलाई पनि ‘सिक्किमसम्बन्धी भविष्यका सबै भूभागका प्रश्न संविधानअनुसार असम्भव छन्’ भन्ने सरल सूत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। धारा ३७१ एफले सिक्किमका लागि विशेष व्यवस्था गर्छ र भविष्यमा भूभागसम्बन्धी कुनै प्रश्न उठे पनि सिङ्गो संविधान हेरेर जाँच्नुपर्छ।
पाठ यो होइन कि संविधानअनुसार परिवर्तन असम्भव छ। पाठ यो हो कि परिवर्तनलाई सही धारा र इतिहास हेरेर बुझ्नुपर्छ।
फराकिलो भूगोलले यो ठ्याक्कै बुझाइलाई अझ जरुरी बनाउँछ। दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिलगढी कोरिडोर, तराई र डुवर्स पूर्वी हिमली क्षेत्रभित्रको एउटा छुट्टै इलाका हो। यसको सिक्किम, नेपाल र भुटानसँग भूगोल, इतिहास, अर्थतन्त्र र रणनीतिको गहिरो सम्बन्ध छ। सिलगढी कोरिडोरको रणनीतिक महत्त्व भारत सरकारका हालका कामहरूमा देखिन्छ।
२२ अगस्त २०२६ मा गृह मन्त्रालयले छुट्टै जानकारी दियो कि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सिलगढी कोरिडोरको सुरक्षाको समीक्षा गरे। आधिकारिक विज्ञप्तिमा कोरिडोरको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना, सीमाका कुरा, जनसङ्ख्यामा परिवर्तन, अवैध आप्रवासन र अन्य सुरक्षासम्बन्धी विषयको उल्लेख थियो।
यो सुरक्षा समीक्षा र स्थायी राजनीतिक समाधानबारेको बैठक एकै दिन भए, तर आधिकारिक अभिलेखले यी दुवैलाई छुट्टाछुट्टै सरकारी काम भनेका छन्। एकै दिन भएकाले एउटाले अर्कोलाई निम्त्याएको हो भनेर मान्नु हुँदैन।
यत्ति भन्न सकिन्छ कि भूगोलले संविधानको ठ्याक्कै बुझाइलाई अझ जरुरी बनाउँछ। तर भूगोलले आफैँ संविधानको नतिजा तय गर्दैन। रणनीतिक महत्त्व र संविधानले दिएको अधिकार दुई फरक कुरा हुन्।
यो विवादमा ड्राफ्टको क्रम हेर्नुपर्छ-
- सबैभन्दा पहिले जुलाईको मूल ड्राफ्ट
- त्यसपछि औपचारिक रूपमा जोडिएको कुनै म्याप वा संलग्न ड्राफ्ट
- त्यसपछि पछिका संस्करण, बदलिएका वा हटाइएका कुराको अभिलेख र अगस्तमा भारत सरकारलाई बुझाइएको वास्तविक ड्राफ्ट
- त्यसपछि सरकारको जवाफ वा योजना, यदि छ भने
हरेक चरणको प्रमाण र कानुनी हैसियत फरक हुन्छ, मिडियाको खबरले विवाद छ भन्ने देखाउन सक्छ। सार्वजनिक बयानले कसैले के भन्छ भन्ने देखाउँछ। मूल ड्राफ्टले त्यस ड्राफ्टमा के लेखिएको छ भन्ने देखाउँछ। सरकारी अभिलेखले सरकारले औपचारिक रूपमा के गर्यो भन्ने देखाउँछ। संविधान वा कानुनको ड्राफ्टले मात्र कानुनी असर देखाउँछ।
यी सबैलाई कहिल्यै एउटै ठान्नु हुँदैन।
गोर्खाल्याण्डको प्रश्न मूलतः भारतको संविधान र सङ्घीय व्यवस्थाभित्र पर्छ। भारतभित्रै छुट्टै राज्य माग्नु देशभित्रको भूभाग पुनर्गठनको प्रश्न हो। त्यसैले बहस सङ्घीय व्यवस्था, प्रतिनिधित्व, शासन, पहिचान, भूभागको प्रशासन र पुनर्गठनका लागि संविधानमा भएका बाटामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
साथै सिक्किमबाट आएको चिन्तालाई संविधानको गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। सिक्किमको संवैधानिक पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ। दार्जिलिङको संवैधानिक आकांक्षा स्पष्ट हुनुपर्छ। भारत सरकारको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। र भविष्यको भूभाग व्यवस्थाबारे बोल्ने कुनै पनि ड्राफ्ट सबैभन्दा कडा तरिकाले जाँचिनुपर्छ।
विवादित म्यापको सही जवाफ अर्को विवादित म्याप होइन, मूल अभिलेख हो। सोध्नुपर्ने प्रश्न यी हुन्, ड्राफ्टमा के लेखिएको थियो? कसले लेख्यो? के जोडिएको थियो? के बदलियो? के हटाइयो? किन हटाइयो? अन्त्यमा के बुझाइयो? भारत सरकारले औपचारिक रूपमा के पायो? र यदि केही छ भने, कुन कुराले कानुनी हैसियत पायो?
यी प्रश्न राजनीतिक अनुमानभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। किनकि म्याप राजनीतिक बन्दा ठ्याक्कै र सही हुनु संविधानप्रतिको जिम्मेवारी बन्छ। ड्राफ्ट विवादमा पर्दा सन्दर्भ पनि भित्रका कुराजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र भूभागको कुरा संवैधानिक राजनीतिमा आउँदा हल्लाभन्दा अभिलेख बलियो, बुझाइभन्दा ड्राफ्ट बलियो, र विवादभन्दा संविधान बलियो हुनुपर्छ।
म्यापले राजनीतिक विचार देखाउन सक्छ र ड्राफ्टले राजनीतिक कुराकानी सुरु गर्न सक्छ। तर भारतको संविधानको म्याप बदल्नुपर्ने भए अर्थात् नयाँ राज्य बनाउने वा कुनै राज्यको भूभाग वा सीमा बदल्ने भए, धारा ३ नै संविधानले तोकेको बाटो हो। त्यस्तो कानुनी पुनर्गठनको स्थान कुनै राजनीतिक म्याप, प्रशासनिक प्रस्ताव वा अनौपचारिक ड्राफ्टले लिन सक्दैन।
त्यसैले म्याप राजनीतिक बन्न सक्छ, राजनीतिले त्यसमाथि कुरा गर्न सक्छ। तर भारतको कुनै राज्यको इलाका पुनर्गठनले संविधान र कानुनको मान्यता पाउनुपर्ने भए, धारा ३ ले तोकेको प्रक्रियाबाहेक अर्को विकल्प छैन।
लेखक दार्जिलिङका जानेमाने सामाजिक अभियनता र अधिवक्ता हुन्
One Response
गहन अध्ययन अनि अनुसन्धानात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। खुबै खप्ति गरेर लेखिएका छन् जो शब्दमा बयान गर्न सकिंदैन्।यो अत्यन्त महत्वपूर्ण अनि संवेदनशील मुद्दा हो र यसको समाधान पनि समझदारी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गर्न सकिन्छ। यस्तै खालको पोष्ट साझा गर्नु समयको माग हो।