सर्प र पहाड़

डा. महेन्द्र पी. लामामाथि भइरहेका प्रतिक्रियाले विचलित भएर डा. हर्कबहादुर छेत्रीले बिक्रमादि राईको एउटा फेसबुक पोस्टको कमेन्टमा आफ्नो पीडा पोखेका छन्। उनले लेखेका छन्- ‘गोर्खा समुदायले एउटा बुद्धिजीवीलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने उदाहरण यही हो। संसारभर निम्तो पाएर घुम्ने मान्छेलाई आफ्नै मान्छेहरूले फोहोर-धुलो सरह व्यवहार गर्छन्।’

पढेपछि म निकै गम्भीर भएँ।

मनमा प्रश्न उठ्यो- ‘साँच्चै यस्तै हो त?’

उत्तर पनि सँगै आयो- ‘होइन, यो त ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्ने खेल मात्र हो।’

°°°

त्यसपछि मैले उनको कमेन्टको जवाफ लेखें, ‘बुद्धिजीवी र बौद्धिकमा अन्तर हुन्छ सर। सारा संसार त मोदी पनि घुम्छन्, तैपनि जनताले उनलाई फोहोर-धुलो सरह नै व्यवहार गर्छन्। जनताले व्यक्तिलाई होइन, कामलाई त्यसो गर्छन्। पहिल्यै सरकारलाई गोर्खाल्याण्डको ‘विकल्प’ दिइसकेका मानिस फेरि ‘गोर्खाल्याण्ड’-कै नाममा कमिटी बनाउँछन्। यो त दोहोरो चरित्र भयो। के डा. लामाले त्यो ‘वैकल्पिक ड्राफ्ट’ फिर्ता लिएर ‘गोर्खाल्याण्ड’-को लागि लड्ने हुन्? उनलाई विश्वास गर्ने आधार के?’

डा. छेत्रीको तर्कमाथि म अनावश्यक रूपमा हतारमा ‘कमेन्ट’ गर्दिनँ, तर यो जरुरी थियो।

°°°

डा. महेन्द्र पी. लामाको ड्राफ्ट, सिक्किमको प्रतिक्रिया, अभद्र भाषा र गोर्खाल्याण्डबारे कुरा गर्नुअघि ‘चुरो कुरो’ शृङ्खलामा म डा. हर्कबहादुर छेत्रीले प्रयोग गरेको ‘बुद्धिजीवी’ शब्दबारे बहस गर्न चाहन्छु।

अहिलेलाई बुद्धिजीवीलाई अङ्ग्रेजीको ‘इन्टेलेक्चुअल’ मानौँ, बुद्धिजीवी र बौद्धिक एकै मानौँ (जबकि एउटै होइन)। इन्टेलेक्चुअल भनेका समाजका प्रश्नबारे सोच्ने, लेख्ने, बोल्ने, बहस गर्ने र सार्वजनिक विचार निर्माणमा भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन्। अर्थात्, बुद्धिजीवी भनेको विचार, ज्ञान, तर्क, अध्ययन, विश्लेषण र सिर्जनात्मक चिन्तनसँग सम्बन्धित प्रवृत्ति हो।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, कलाकार वा वकिल पनि बुद्धिजीवी हुन सक्छन्, तर पेशाका आधारमा मात्र कोही बुद्धिजीवी हुँदैनन्। त्यसैगरी, औपचारिक उच्च शिक्षा नपाएको मानिसले पनि गहिरो सामाजिक बौद्धिकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

बौद्धिकता भनेको चिन्तन गर्ने प्रवृत्ति हो र चिन्तनको जरा समाज हो। यो समाजका प्रश्नसँग र सार्वजनिक विचार निर्माणको प्रश्नसँग जोडिएको प्रवृत्ति हो।

बुद्धिजीवीबारे विश्वभर नै बहस हुँदै आएको छ। विशेषगरी अन्तोनियो ग्राम्सी, कार्ल मानहाइम, जुलियन बेन्डा, ज्याँ पल सात्र, मिचेल फुको, एडवर्ड सइद र नोम चम्स्कीहरूको बौद्धिक मन्थन धेरैले पढेका र बुझेका छन्।

भारतमा पनि बुद्धिजीवीको भूमिका के हो, सत्तासँग उसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, इतिहास र ज्ञानलाई राजनीतिक विचारधाराबाट कसरी जोगाउने र सार्वजनिक बौद्धिकले जनताप्रति के जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने बहसमा रोमिला थापरले प्रशस्त लेख्दै आएकी छन्। अमर्त्य सेन, रामचन्द्र गुहा, आसिस नन्दी, अरुन्धति रोयलगायत धेरै बौद्धिक यस विमर्शमा सक्रिय छन्।

यी बहसमा कुनै व्यक्तिले कति पढेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि ऊ कुन सामाजिक अनुभवबाट बोलिरहेको छ, कसको ज्ञानलाई वैध बनाइरहेको छ र आफ्नो ज्ञानले विद्यमान सत्ता-सम्बन्धलाई दोहोर्‍याइरहेको छ कि चुनौती दिइरहेको छ भन्ने कुराले बढी महत्त्व पाउँछ। उनीहरूले हामीलाई ‘हेर्न’ सिकाइरहेका छन्। बौद्धिक भूमिका बुझ्न मद्दत गरिरहेका छन्।

उनीहरूको बहसमा सबै पुस्ता सहभागी भएका छन्। समय-समयमा छलफल गरेका छन्, निष्कर्ष निकालेका छन् र आफ्ना समाजका बुद्धिजीवीलाई ‘चिन्ने’ अभ्यास निरन्तर राखेका छन्।

तर दार्जिलिङ र यसबाहिरका क्षेत्रमा बुद्धिजीवी र उनीहरूको भूमिकाबारे कहिल्यै बहस भएन। बहस नभए पनि धेरैले बौद्धिकको भूमिका भने निर्वाह गरेका छन्।

रामकृष्ण शर्मा होउन्, गणेशलाल सुब्बा होउन् वा डा. कुमार प्रधान, हरेक पुस्तामा सार्वजनिक विचार निर्माणमा आफ्नो भूमिका दर्ता गर्ने बौद्धिक जन्मिएका छन्। धेरैजसो कविले समेत कवितामार्फत सार्वजनिक विचार निर्माणको काम गरेका छन्। जस्तै, अगमसिंह गिरी होउन् वा राजेन्द्र भण्डारी, रेमिका थापा होउन् वा निमा शेर्पा वा प्रणय शङ्कर। यस्ता धेरै कविहरू छन्। लेखकहरू छन्।

नभएको भनेको उनीहरूको बौद्धिक कामबारेको विमर्श मात्र हो।

को हुन् बुद्धिजीवी? बौद्धिकता के हो? बुद्धिजीवीको सामाजिक भूमिका के हो? उसले कसको पक्षमा ज्ञान प्रयोग गर्छ? किन गर्छ? कहिले गर्छ? कसरी गर्छ? यी विषयमा बहस हुनुपर्छ भन्ने बौद्धिकतासमेत विकास नभएको ठाउँमा डा. हर्कबहादुर छेत्री ‘बुद्धिजीवी’-को जिकिर गरिरहेका छन्।

हाम्रो समाजले जसलाई बुद्धिजीवी मानेको छ, ती कसका बुद्धिजीवी हुन्? यो प्रश्नै उठेकै छैन।

ग्राम्सीको प्रश्न थियो, बुद्धिजीवी कसको प्रतिनिधि हुन्?

यो प्रश्नलाई हाम्रो सन्दर्भमा यसरी सोध्न मिल्छ- हाम्रोतिर बुद्धिजीवी भनिएकाहरू सत्ताका बुद्धिजीवी हुन् कि जनताका बुद्धिजीवी?

त्यसो भए बहस नगर्ने त?

ग्राम्सीले बुद्धिजीवीलाई परम्परागत र जैविक गरी दुई थरी छुट्याएर हेरे। परम्परागत बुद्धिजीवी भनेको पुरानो सामाजिक संरचनाबाट आएको, आफूलाई समाजभन्दा माथि वा स्वतन्त्र ठान्ने बौद्धिक समूह।

जैविक बुद्धिजीवी भनेको कुनै सामाजिक वर्ग वा समुदायबाट जन्मिएको र त्यसको अनुभव, आकाङ्क्षा, सङ्घर्ष र विचारलाई व्यवस्थित रूपमा व्यक्त गर्ने समूह।

हाम्रोतिर कुन समूह छन् त?

मूल कुरा यो रहेछ- बुद्धिजीवीले समाजलाई बुझ्ने काम मात्र गर्छ कि समाजको कुनै पक्षलाई सङ्गठित गर्ने काम पनि गर्छ?

चाहे त्यो ‘पक्ष’ जनाकाङ्क्षा होस्, चाहे विचार होस्, चाहे राजनीति होस् वा आन्दोलन नै किन नहोस्।

ग्राम्सीका अनुसार विचार उत्पादन गर्ने मात्र बुद्धिजीवी होइनन्, सङ्गठनकर्ता र सामाजिक शक्ति निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि बुद्धिजीवी हुन्।

हाम्रोतिर मात्र होइन, विश्वभर नै बुद्धिजीवीको काम फरक-फरक भएको छ। सत्ताका बुद्धिजीवी पनि छन्, जनताका बुद्धिजीवी पनि।

तिनलाई ‘चिन्न’ का लागि बौद्धिक बहस चलिरहेका हुन्।

केही व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, अनुसन्धान, भाषा, तथ्य, संस्कृति वा विशेषज्ञतालाई विद्यमान सत्ता-व्यवस्थालाई वैधता दिन प्रयोग गर्छन्।

यिनै हुन् सत्ताका बुद्धिजीवी।

यदि सबैले सत्ताका बुद्धिजीवीलाई कुनै प्रश्नबिना ‘जनताका बुद्धिजीवी’ भनेर ‘न्यारेटिभ’ खडा गरे भने के हुन्छ?

-दुर्घटना हुन्छ।

ग्राम्सीको ‘हेजेमोनी’ को अवधारणा यहीँ मेल खान्छ।

यो यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान हो, जसले सधैँ उसैलाई ‘हाम्रो बुद्धिजीवी’ भनेर स्थापित गर्छ। सत्ताले सुखसुविधा दिन्छ, वैभव दिन्छ, पद दिन्छ र समाजमा ‘ऊ नै तिम्रो बुद्धिजीवी हो’ भनेर स्थापित गरिरहन्छ।

सत्ताको चरित्र विचित्रको हुन्छ।

आफू टिकिरहन ऊ थुप्रै उपाय अपनाउँछ। सत्ता सधैँ बलले मात्र टिक्दैन। विचार, संस्कृति र सहमतिका माध्यमबाट पनि टिक्छ। सत्ता यसरी टिक्न खोज्दा उसलाई बुद्धिजीवी चाहिन्छ।

सत्ता-शक्तिलाई वैधता दिन बुद्धिजीवीले आफ्नो ज्ञान लगानी गर्छन्।

केन्द्र सरकारले ‘बङ्गालभित्रको संवैधानिक व्यवस्था’ भनिदिएको छ। त्यसलाई ‘वैधता’ दिन ‘गोर्खाल्याण्ड’-को नाममा बङ्गालभित्रै स्थापित हुने ‘विकल्प’ तयार पार्ने बुद्धिजीवी सत्ताका बुद्धिजीवी हुन् कि जनताका?

दूधको दूध पानीको पानी त यता पो हुनुपर्ने, कि कसो?

यसलाई दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने काम भइरहेको छैन भने बुझ्नुपर्छ, दूधको दूध पानीको पानी गर्छु भन्नेहरूले सत्ताका बुद्धिजीवीलाई जनताका बुद्धिजीवी बनाउन दिलोज्यान दिइरहेका छन्।

किन त?

यो प्रश्नलाई पक्रिएर हिँड्यौँ भने दोहोरो चरित्रसम्म पुग्ने पक्का छ।

मलाई लाग्छ, यो सबै ‘मै हूँ’ उदाङ्गो हुने समय हो।

म आफैं पनि उदाङ्गो हुने समय हो।

°°°

एडवर्ड सइद भन्छन्, सत्ताको प्रवक्ता जनताको बुद्धिजीवी होइन। सत्ताले लुकाउन खोजेको, दबाउन खोजेको वा सामान्य देखाउन खोजेको कुरामाथि प्रश्न गर्ने मात्र जनताका बुद्धिजीवी हुन्।

बुद्धिजीवी सत्ता, पैसा र संस्थागत सुविधामा अत्यधिक आश्रित छ भने उसको ‘स्वतन्त्रता’ कमजोर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

कमजोर बुद्धिजीवीले बलियो समाज बनाउन सक्दैन।

डा. हर्कबहादुर छेत्रीले ‘बुद्धिजीवी’ मानेका डा. महेन्द्र पी. लामा कसका बुद्धिजीवी?

पहिले यसैमाथि बहस हुनुपर्छ।

र त्यो बहस डा. हर्कबहादुर छेत्रीबाटै सुरु होस् न, हैन र?

°°°

सोनाम वाङ्चुक वैज्ञानिक हुन् तर उनको ‘भूमिका’ सत्ताको ‘पक्ष’-मा छ कि जनताको पक्षमा?

भारतमा मात्र होइन, विश्वभरको बौद्धिक वृत्तमा यो बहस छ।

हामीले पनि केलाउनुपर्छ, वाङ्चुक सत्ताका बुद्धिजीवी हुन् कि जनताका बुद्धिजीवी?

सत्ताका बुद्धिजीवीले सुविधा पाउँछन्, जनताका बुद्धिजीवीले सुविधा गुमाउँछन्।

यहाँनेर वाङ्चुक र महेन्द्र पी. लामालाई सँगै राखेर हेर्दा के देखिन्छ?

जे देखिन्छ, त्यसबारे पनि बहस हुन जरुरी छ।

ग्राम्सीले विश्वलाई कुन बुद्धिजीवी कहाँ ‘उभेर’ बोलिरहेको छ, त्यो ‘बोली’-को इतिहास पनि ‘हेर’ भन्दै आइरहेका छन्।

बुद्धिजीवीलाई कसले बनाउँछ? आफैँ बन्छ? यी सब कसले ‘ज्ञान’-को ‘व्यवस्थापन’- कसरी गरेको छ, त्यसमा भर पर्छ। कसको लागि ज्ञान? कसको लागि बुद्धि? कुन भाषाका बुद्धिजीवी? कसको बोलीको बुद्धिजीवी?

दार्जिलिङका युवा कवि प्रणय शङ्करको त एउटा बलियो कविता नै छ-

त्यसको शीर्षक छ- ‘तपाईँको भाषामा कसको बोली हो?’

यसको अर्थ बुद्धिजीवीको ‘बोली’-को इतिहास मात्र होइन, उत्पत्तिको धरातल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसै कारण जुलियन बेन्डाले बुद्धिजीवीले सत्ताको राजनीति गर्न थालेपछि के हुन्छ भन्नेबारे बहस गरेका छन्। उनले भनेका छन्, – ‘त्यसो भयो भने बुद्धिजीवीको भूमिका ‘छल’ बन्छ।’

छली बुद्धिजीवीले समाजसँगको नैतिक दुरी बढाउँछन् र बौद्धिकतालाई हतियार बनाउँछन्। कार्ल मानहाइमले यस्ता बुद्धिजीवीलाई ‘फ्री-फ्लोटिङ इन्टेलिजेन्सिया’ भन्छन्। ती कुनै सामाजिक वर्गको प्रत्यक्ष हितसँग पूर्ण रूपमा बाँधिँदैनन् र विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणबीच केही दुरी राखेर सोच्छन्।

समाजमा ‘बुद्धिजीवी हुँ’ भन्ने छवि बनाइराख्छन्, तर वास्तवमा त्यस्ता हुँदैनन्।

अहिलेसम्म बुद्धिजीवीबारे भएका सारा बहसहरूको केन्द्र ‘पक्ष’ नै रहेको छ।

बुद्धिजीवी कसको पक्षमा?

सुवास घिसिङलाई बुद्धिजीवीप्रति एलर्जी थियो रे?

किंवदन्तीजस्तो छ, यो।

जुलियन बेन्डाले देखेजस्तो ‘झुक्याउने बुद्धिजीवी’ प्रवृत्तिका कारण घिसिङको त्यस्तो धारणा बनेको हुन सक्छ। जे होस्, घिसिङले बुद्धिजीवीलाई घृणा गरे, तर कारण बताएनन्।

त्यसैले घिसिङ र बुद्धिजीवीबारे छुट्टै बहस गर्न सकिने ठाउँ अझै छ।

घिसिङ र बुद्धिजीवी दुवैलाई कठघरामा उभ्याएर बहस भएकै छैन।

जे भए पनि, बुद्धिजीवीको ‘पक्ष’ त हुन्छ। ज्याँ पल सात्रका अनुसार बुद्धिजीवीले जनसङ्घर्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता राख्नुपर्छ।

झुक्याउनु हुँदैन। छल्नु हुँदैन।

सुविधा पाएको ठाउँबाट दुःख पाएकाहरूबारे निर्णय गर्नुअघि सुविधा त्यागेर दुःख पाएकाहरूतिर उभिनुपर्छ।

पक्ष छान्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले आफू दुःख पाएको वर्गको हुनुपर्छ।

जस्तै, सोनाम वाङ्चुकले सबै सुविधा त्यागेर दुःख पाएको वर्गको भएर लडिरहेका छन्। सत्ताले दिएको दुःखसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चाहेको भए वाङ्चुक सत्ताको सुख लिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर भएको ठाउँमा थिए।

तर उनले लद्दाखबाट हिँडेर दिल्ली जाने बाटो रोजे। जेलको अँध्यारो कोठाबाट उन्मुक्तिको सपना देखे। र अहिले पनि सत्ताका जालझेलसँग लडिरहेकै छन्।

जित्छन् कि हार्छन्, त्यो अलग कुरा हो, बाँच्छन् कि मर्छन्, त्यो अलग कुरा हो, जनताकै बनिबस्छन् कि सत्ताको, त्यो अलग कुरा हो, तर सुविधा त्यागेरै जनताको ‘पक्ष’-मा जनता भएर अहिलेसम्म लडिरहेका छन्।

चुरो कुरो यही हो।

हाम्रोतिर भने डा. महेन्द्र पी. लामाले सरकारलाई ‘चौथो विकल्प’ बुझाएका छन्। घटाएर ‘तेस्रो’ सम्म पुर्‍याइएको पनि भनिन्छ।

जनताले अह्राएर कि सत्ताले अह्राएर?

जनता एउटै मुद्दामा अडिएको छ, त्यो हो- गोर्खाल्याण्ड राज्य।

जनता एउटै मुद्दामा अडिएको बेला बुद्धिजीवी भने दोस्रो, तेस्रो, चौथो विकल्प बोकेर सरकारसँग वार्ता गर्न धाउने प्रयासमा छन् भने, तिनी कसको बुद्धिजीवी?

बहस त सुरु गर्नुपर्छ।

बहस गर्न डराउनु हुँदैन। पछि हट्नु हुँदैन।

कसैको ज्ञानलाई महिमामण्डित गर्ने होइन त्यो ज्ञान कुन कामको लागि प्रयोग भइरहेको छ, त्यो हेरेर सकार्ने र दुत्कार्ने बन्नुपर्छ।

बौद्धिकता त्यही हो।

°°°

कश्मीरको धारा ३७० अस्थायी थियो, त्यसैले हटाइयो। ३७० को सिरिजमा तीनथरीका धाराहरू छन्। अस्थायी, संक्रमणकालीन र विशेष उपबन्ध (स्पेशल प्रोभिजन)।

संविधान पढ्नेहरूलाई थाहा छ, कश्मीरको त्यो भूतले सिक्किमलाई तर्साउँदैन।

धारा ३७१ एफ विशेष प्रावधान (स्पेशल प्रोभिजन) हो। संवैधानिक रूपले यसलाई हटाएर सिक्किम राज्यको सिमाना वा नक्सा बदल्न सकिँदैन। तर ‘रैथाने’-को सवालमा सिक्किममा बारम्बार सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यसलाई सुल्झाउन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र यसमाथि केन्द्र सरकारको जुन रवैया छ, त्यसले सिक्किमेलीहरूमा ‘भय’ को बीउ त रोपेको छ नै।

केन्द्रमा यस्तो सरकार छ, जसले संविधानको बारम्बार धज्जिया उडाएको छ। अहिले संविधानभन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेका छन्। संविधानले के भन्छ-बाट होइन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले के भन्छ-बाट छलफल शुरु हुन्छ।

संविधान नै सङ्कटमा छ। किन भने उनीहरूसित संसद छ।

यसैबीच सिक्किमभित्र र विशेषगरी सिक्किमबाहिर ‘दार्जिलिङ-सिक्किम एकीकरण’-को मुद्दा जीवितै भएकाले त्यो ‘भय’-ले सिक्किममा राजनीतिक रूप लिनै सक्छ।

डा. लामाले ड्राफ्ट चुपचाप बुझाएका छन्, त्यसभित्र के छ के छैन, कसैलाई थाहा छैन। आफ्ना वरिपरिकाहरूलाई ड्राफ्टको जुन सिनोप्सिस देखाइयो, त्यही बुझाइएको छ? अधिवक्ता विरेन्द्र रसाइलीले ‘जब मानचित्र राजनीतिक बन्छ’ भन्ने लेखमा त्यही सोधेका छन्, ‘चौथो बाटो’ कसले भनेर हटाइयो? आफैँ हटाइयो?

यसको अर्थ ड्राफ्टको पछिल्तिर र डा. महेन्द्र पी. लामाको पछिल्तिर पनि ‘कोही’ छन् भन्ने सन्देह हो।

ड्राफ्टमा के हुनुपर्छ के हुनुहुँदैन, त्यसको निर्णय डा. लामा आफैंले गर्छन् कि त्यो ‘कोही’-ले?

चुरो कुरो यही हो।

लद्दाखीहरूको टेरिटोरी र काउन्सिल (यूटी) छँदैछ, त्यसमा ३७१ के थेपर चलाउ भनेर केन्द्र सरकारले ‘सब्जेक्ट’ दिएको छ, उनीहरूको ड्राफ्ट त्यही ‘सब्जेक्ट’-माथि बन्ला र त्यो ‘काउन्सिल’-मा लागू होला।

डा. लामाले कुन धाराको कुन ‘सब्जेक्ट’-माथि ड्राफ्ट बनाए? त्यस्तो ड्राफ्ट कसले किन बनाउन लगाए? कसैलाई थाहपत्तो छैन।

न त्यसको लागि सार्वजनिक बहस छ, न बुद्धिजीवीहरूबीच विमर्श छ। जे छ, त्यो ड्राफ्टमा छ, र त्यो ड्राफ्ट गोर्खाल्याण्डको विकल्पको रूपमा छ।

गठबन्धनको अलग ड्राफ्ट, डा. लामाको अलग ड्राफ्ट, गोर्खाल्याण्ड एपेक्स कमिटीको अलग ड्राफ्ट, तर गोर्खाल्याण्डको विकल्पको ड्राफ्ट।

कसको ड्राफ्ट बलियो?

होड त त्यसमा पो छ।

सरकार गठबन्धनमा मात्र भर परिरहेको छैन, गठबन्धनबाहिर ठूलो समूह छ, जो भोलि सडकमा उत्रन सक्छ। गठबन्धनबाहिरको सबै समूहलाई एपेक्स कमिटीले बाँध्यो र अर्को गठबन्धन बनाइयो।

दुवै गठबन्धन- गोर्खाल्याण्डको विकल्पकै लागि अर्थात् बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाकै लागि सरकारकै इशारामा नाचिरहेको छ।

अचम्म छ, त्यसमाथि विमर्श गर्ने जमात पनि पो छैन।

अब अहिले जसले पनि विमर्श गर्छ, उही घृणापात्र बन्न सक्ने स्थिति पो आयो।

ड्राफ्ट सार्वजनिक नभएकोले सन्देह चुलिएको छ।

डा. लामाका ‘विकल्प’-हरूमा ३७१ को शृङ्खलाको प्रावधान पनि हुन सक्छ। यदि लामाहरूले पहाडको ‘स्पेशल प्रोभिजन’-को माग ड्राफ्टभित्र घुसाएका छन्, वार्तामा कुनै न कुनै दिन दार्जिलिङको ‘इतिहास’-बारे चर्चा गर्नैपर्छ। ‘स्पेशल प्रोभिजन’को आधार नै ‘इतिहास’ हो।

अर्थात् दार्जिलिङको भू-इतिहास नै स्पेशल प्रोभिजन (३७१ को शृङ्खला)-को आधार हो। अहिलेको राजनीतिक सिक्किमलाई सिक्किमसँग जोडिएको त्यही दार्जिलिङको पुरानो भू-इतिहास कोट्याइएला कि भन्ने ‘डर’ लाग्नै सक्छ।

स्पेशल प्रोभिजनहरूको ‘मर्ज्ड’ राज्यको परिकल्पना होइन डा. लामाको ड्राफ्ट- भन्नको लागि त ड्राफ्ट पढ्नुपर्छ। ड्राफ्ट लुकाइएको छ।

त्यसैले विवाद स्वाभाविक हो।

हाम्रोतिर अनुमानमा तर्क-वितर्क गर्ने संस्कृति भएकाले लामाको ड्राफ्टबारे बहस नै छैन।

बरु भोलि त्यस्तै होस् वा नहोस्, सानो सम्भावनाबारे पनि सिक्किम कति सचेत छ भन्ने कुरा अहिलेका प्रतिक्रियाले देखाउँछन्।

(जहाँसम्म अभद्र भाषामा गाली गर्ने कुरा छ, त्यो कसैले सहँदैन। सिक्किम र दार्जिलिङबीच मिल्ने कुरा मध्ये त्यही अभद्रता पनि हो। कार्यकर्ता र नेताहरूमार्फत बेलाबेला त्यो उता पनि देखिन्छ, यता पनि। डा. लामाको ‘हत्या’ गर्नुपर्छ भन्नेहरू लखर लखर डुलिरहेकै भेटियो भने सिक्किमको प्रशासन संरचना कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ‘हत्या गर्छु’ भन्ने वाक्यको संवेदनशीलता सिक्किम सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ। यस्ता कृत्यको म सदा निन्दा गर्छु।)

तर यता गोर्खाल्याण्डका लागि बङ्गालभित्रकै ‘विकल्प’-को ड्राफ्ट बुझाइसक्दा पनि किन बहस छैन?

चुरो कुरो यही हो।

बहस गर्छौँ भन्नेहरूले बहसको स्वरूप अर्कैतिर मोड्ने खेल गरिरहेका छन्। नदेखिने सङ्गठित काम चलिरहेको छ।

विक्रमादि राईको ‘दूधको दूध पानीको पानी’-मा ‘ड्राफ्ट’ माथि बहस पनि मिसिङ छ, विकल्प-माथि बहस पनि मिसिङ छ। छ बरु एउटा गठबन्धनमाथि निसाना, अर्को गठबन्धनप्रति मौनता।

कसको हतियार को?

बुझ्न साह्रै दिमाग लगाइराख्न पर्दैन।

डा. लामालाई चाहिएको त पूरा एक रुपियाँ हो, तर सुरुमा ‘चारआना’ बाट दिए पनि हुन्छ भन्ने ड्राफ्ट बुझाएका छन्। सरकारले एक रुपियाँ दिन्छ कि चाराना?

अर्थात् बङ्गालभित्रै रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै वैध बनाउने ड्राफ्ट नै बुझाएका छन्।

बहस त त्यही ड्राफ्टमाथि हुनुपर्ने हो। बहस त छैन नै, उल्टै ‘गोर्खाल्याण्ड’-को नाममा ‘जनताको ड्राफ्ट’ बुझाउने एपेक्स कमिटी बनाइएको छ र त्यसमा गठबन्धनबाट छुटेका सबै ‘गोर्खाल्याण्डप्रेमी’ सदस्य छन्।

अजय एडवर्डहरू पनि त्यही कमिटीका मेम्बर छन्।

अनित थापाहरू पनि त्यही कमिटीका मेम्बर छन्।

सञ्जय थुलुङहरू पनि त्यही कमिटीका मेम्बर छन्।

प्रताप खातीहरू पनि त्यही कमिटीका मेम्बर छन्।

बचेखुचेका सबै बुद्धिजीवी(?) हरू पनि त्यही कमिटीका मेम्बर छन्।

अर्थात बङ्गालभित्रको संवैधानिक व्यवस्थाको ड्राफ्ट बनाउने कमिटीमा नै छन्।

लाग्छ, यो दोहोरो चरित्रको समय हो। त्यसलाई हुनु दिनु कि रोक्नु?

बहस त यसमाथि पनि छैन।

त्यसैले अब जनताको नाममा सरकारलाई सजिलो बनाउने बुद्धिजीवीलाई जनताको बुद्धिजीवी भन्ने कि सत्ताको बुद्धिजीवी?

बचेखुचेकाहरूले बहस यहीँबाट सुरु गर्दा कसो होला त?

हो, अनि पो मुद्दा अघि बढ्छ।

नत्र त प्रणय शङ्करको यो कविताको टुक्रा हुने दिशातिर गइसक्यो पहाड-

सर्प र पहाड

°°°

मृगलाई सर्पले गुजुल्टो कसेको थियो।

मृग बाँच्ने सङ्घर्षमा थियो

सर्पले मृगलाई कस्दै थियो

फेरि हल्का छोड़्दै थियो

°°°

सर्पले मृगलाई अलिअलि श्वास लिनु दिन्छ

फेरि गुजुल्टो मारेर कस्छ

अलिकति श्वास छोड़्नु दिन्छ

फेरि अझ जोड़ले कस्छ।

°°°

म झस्किएँ

र

सम्झेँ आफ्नै पाहाड़

°°°

अब पाहाड़

श्वास ताने पनि मर्छ

श्वास छोड़े पनि मर्छ।