°°°
दार्जिलिङ कसको हो भनेर सोध्नु भनेको युद्ध, सन्धि र साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाको सयौं वर्ष पुरानो जटिल गाँठो फुकाउनु हो।
°°°
एक सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि दार्जिलिङ पहाड़ एउटै राजनीतिक चक्रमा फसेको छ, आन्दोलन, बन्द, वार्ता, सम्झौता, छोटो शान्ति, अनि फेरि उही स्थिति। हरेक सम्झौताले शान्ति किन्यो। तर अन्त्यमा त्यो शान्ति टिकेन।
अहिले पुरानै कथामा एउटा नयाँ अनुहार देखिएको छ।
पूर्व उप-राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पङ्कज कुमार सिंह दिल्लीका नयाँ दूतका रूपमा दार्जिलिङमा छन्। उनी नेता र सरोकारवालाहरूसँग भेटेर माग बुझ्दै छन् र गोर्खाल्यान्ड प्रश्नको ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ खोज्दै छन्। नयाँ वार्ताले नयाँ आशा ल्याउनुपर्ने थियो। तर दिल्लीले वार्ता सुरु गर्दै गर्दा पुरानो माग फेरि सड़कमा आइसकेको थियो।
अगस्ट १० मा दार्जिलिङ रेलवे स्टेसनको नजिकबाट सयौं मानिसले जुलुस निकाले। उनीहरूका प्ल्याकार्डमा एउटै सन्देश थियो: ‘गोर्खाल्यान्डबाहेक अरू मान्देनौं।’ उनीहरूले केन्द्र सरकारलाई कारबाही गर्न तीन महिनाको समय दिए।
दार्जिलिङका लागि यो पुरानै दृश्य दोहोरिएजस्तो हो।
पहाड़मा पछिल्लो पटक आगो लागेको २०१७ मा हो। बङ्गाल सरकारको तीन-भाषा नीतिले राज्यभरका विद्यालयमा बङ्गाली भाषा अनिवार्य बनायो, जसले पहाड़मा नयाँ आन्दोलन ल्यायो। कोलकाताले पहाड़लाई छुट दिएर आगो निभाउन खोज्यो, तर त्यतिबेलासम्म क्षति भइसकेको थियो। पुलिस चौकी जलाइए। सड़कमा इँटा छरिए। सोनादामा राती औषधि किन्न निस्किएका २९ वर्षीय ताशी भुटियाको मृत्यु भयो। आरोप छ, पुलिसको बदलामूलक गोलीबाट मरेका हुन्। भोलिपल्ट सानो पहाडी सहरले उनको शव सड़कमा लिएर हिँड्यो। त्यसपछिका ४९ दिनसम्म उनको घरमा १०८ वटा मैनबत्ती चुपचाप बलिरहे।
तर दार्जिलिङका शान्त पहाड़मा यस्तो हिंसा झन्डै चार दशकअघिदेखि सुरु भएको हो।
१९८० को दशकसम्म आइपुग्दा दार्जिलिङको चिसो हावामा जिआई-ट्याग पाएको चियाको बास्नाको साथै धुवाँ, आँसु-ग्यास र ‘उन्मुक्ति’ का चित्कार पनि मिसिन थालेका थिए।
गोर्खाल्यान्डभन्दा अघि
१९८५ जुन २ मा खर्साङको विशाल सभामा सुवास घिसिङले माइकमा फुक्यो- ‘भारतका हामी गोर्खा टुहुरा भएका छौं।’ उनले भने, गोर्खाहरू ‘बङ्गालमा बङ्गालीका दास’ बनेका छन्। भारतले गोर्खाहरूलाई ‘येशू ख्रीष्टजस्तै क्रुसमा चढाएको’ छ र उनीजस्तै ‘गोर्खाहरू पनि ब्युँझनुपर्छ’ भन्यो।
एक वर्षपछि, १९८६ जुलाई २७ आयो। यो आन्दोलनका सबैभन्दा रक्तरञ्जित अध्यायमध्ये एक हो।
कालेबुङको मेला ग्राउण्डमा सिआरपीका जवानहरू रिसाएको ठूलो भीड़को सामना गर्दै थिए। पहिलो ढुङ्गा कसले हान्यो? कसलाई सोध्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। त्यसपछि भयानक नरसंहार भयो। खुला गोलीबारी, हिंसा र भीड़मा खुकुरी चम्किए।
यी सबैको पछाडि लामो इतिहास छ।
‘गोर्खाल्यान्ड’-को नाराले दार्जिलिङका भित्ताभित्ता भरिनुअघि र घिसिङले आगो ओकल्ने भाषण दिनुअघि पनि यी हिमाली पहाड़हरूले हात बदलिएको, सीमा सरेको र नक्सा नयाँ तरिकाले कोरिएको इतिहास भोगिसकेका थिए। हरेक परिवर्तनसँगै एउटा प्रश्न बारम्बार फर्किन्थ्यो, यो पहाड़ कसको हो? के यो कहिल्यै आफ्नै राज्य बन्न सक्छ?
हिमालयको चेसबोर्ड
दार्जिलिङ कसको हो भनेर सोध्नु भनेको युद्ध, सन्धि र साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाको सयौं वर्ष पुरानो जटिल गाँठो फुकाउनु हो।
गोर्खाल्यान्डका समर्थकहरूले पछि तर्क गरे, जसरी टङ्क बी. सुब्बाले Ethnicity, State and Development मा लेखेका छन्, कि दार्जिलिङ ऐतिहासिक रूपमा कहिल्यै बङ्गालको हिस्सा थिएन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाहिँ यो क्षेत्र कहिल्यै नेपालको पनि थिएन- भन्यो।
सयौं वर्षसम्म पहाड़को धेरै भाग सिक्किम राज्यको बहुमूल्य सम्पत्ति थियो। त्यसपछि नेपालका गोर्खा शासक आए, कालेबुङमा भुटानको पकड़ रह्यो अनि फेरि सिक्किमका छोग्यालको हातमा गयो। अन्त्यमा अङ्ग्रेज आए र उनीहरूले स्वास्थ्य लाभ गर्ने ठाउँ वा सप्ताहान्तको घुमफिर भन्दा बढी मूल्यवान कुरा देखे- चिया।
१८३५ मा ईस्ट इन्डिया कम्पनीले सिक्किमका राजाबाट ‘उपहार पत्र’ मार्फत यो क्षेत्र लियो। टुक्रा-टुक्रा जोडेर पहाड़लाई अविभाजित बङ्गालको उत्तरी मुकुट बनाइयो।
१८४० को दशकसम्म निर्मल जङ्गलको ठाउँमा फैलिएका चिया, कफी र सिन्कोना बगान आए। बगानलाई हातहरू चाहिन्थे, त्यसैले छोटा नागपुर र सन्थाल परगनाका आदिवासी मजदुर र नेपाली आप्रवासीहरू पहाड़मा आए र आफ्ना भाषा र चलन ल्याए। नेपाली क्रमशः पहाड़को साझा भाषा बन्यो, जसले एउटा छुट्टै हिमाली पहिचान बनाउन मद्दत गर्योप।
तर यी पहाड़ बनाउने मानिसहरूले आफूलाई यहाँका हौं भनेर कहिल्यै पूरा महसुस गर्न पाएनन्। भारत स्वतन्त्र भयो, तर त्यो चिन्ता रहिरह्यो। गोरा साहेबहरूको ठाउँमा समतलका नयाँ बाबुहरू आए।
गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा पार्टीको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दावा पाखरिनले यो सधैं पहिचानको कुरा हो भने। ‘भारतमा जहाँ गए पनि सोध्छन्, तपाईं नेपालबाट हो? चीनबाट हो? होइन, हामी भारतीय हौं,’ उनले भने।
यसरी पहिचान, मान्यता र स्वायत्तताको एक शताब्दी लामो खोज सुरु भयो, तर सीधा बाटोमा होइन।
माग बदलिए। सीमाहरू बदलिए। गठबन्धनहरू बदलिए। कहिले गोर्खाहरूले लेप्चा, भुटिया र बङ्गालीहरूसँग पनि हात मिलाए। कहिले काङ्ग्रेसको समर्थन खोजे, कहिले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको।
मागको रूप पनि फेरियो। कहिले स्वायत्तता, कहिले विशेष व्यवस्था र सबैभन्दा जोड़दार रूपमा राज्यको माग। एकपटक त स्वतन्त्र ‘गोर्खास्थान’ को छोटो आवाज पनि उठ्यो। यी सबै बदलावबीच एउटा चाहना स्थिर रह्यो- गोर्खाहरूको बङ्गालबाट मुक्त हुने चाहना।
मर्न नमान्ने माग
पहाड़मा धुवाँ र आँसु-ग्यास उठ्नुअघि दार्जिलिङको लडाइँ कागजमा लडिएको थियो, मसी, निवेदन र बेवास्ता गरिएका ज्ञापनपत्रमा।
१९०७ मै लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी नेताहरूले छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि पहिलो औपचारिक निवेदन बुझाए। त्यतिबेला स्थानीय शासन र व्यापारमा बङ्गालीको प्रभाव बढ्दै थियो। तर ब्रिटिश राजका लागि दार्जिलिङ अति मूल्यवान ‘सुनको खानी’ थियो, त्यसैले उनीहरूले पकड़ खुकुलो पारेनन्।
एक दशकपछि यो मागले सङ्गठन पायो। १९१७ मा बहादुर राई, हरि प्रसाद प्रधान र एस. ड़ब्ल्यू. लादेन लाले दार्जिलिङ र जलपाइगढीको डुवर्स समेटेर छुट्टै भूभागका लागि हिलमेन्स एसोसिएसन बनाए।
त्यसपछि भारतको राजनीतिक यात्राका हरेक ठूलो मोड़मा नयाँ निवेदन र दार्जिलिङको स्थान फेरि कोर्ने नयाँ प्रयास आइरह्यो।
१९३० सम्ममा एसोसिएसनले फेरि राज्य सचिव सर सामुएल होरलाई लेखेको निवेदनमा लेखिएको थियो- दार्जिलिङ, ‘जहाँ गुर्खा जनसंख्या बहुमतमा छ’ त्यसलाई ‘बङ्गालबाट बाहिर राखिनुपर्छ’ र स्वतन्त्र प्रशासनिक इकाई बनाइनुपर्छ।
१९४३ मा यो मागले अखिल भारतीय गोर्खा लिगमा नयाँ घर पायो। यसले पसलेहरू, व्यापारीहरू, शिक्षक र बुद्धिजीवीहरूको उदाउँदो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। बेथानी लासिनाले Darjeeling Reconsidered मा लेखेअनुसार, यसले दार्जिलिङ असममा मिल्ने सम्भावना पनि देखायो। एक छोटो समयका लागि लीगले नेपालमा मिल्ने विचारलाई पनि मनन गर्योि।
मागहरू जस्तै गठबन्धनहरू पनि लचिला थिए।
अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जसको उत्तराधिकारी सिपिआईएमले पछि लाठी, आँसु-ग्यास र गोली चलायो। १९४० को दशकको मध्यमा लीगसँग निकट रूपमा काम गर्थ्यो।
चियाबारीमा मार्क्सवादभन्दा ‘गोर्खाली’ भावनाको राजनीतिक वजन धेरै छ भन्ने बुझेर, सिपिआई नेताहरूले १९४७ अप्रिल ६ मा जवाहरलाल नेहरू र लियाकत अली खानलाई एउटा चकित पार्ने ज्ञापनपत्र बुझाए: ‘गोर्खास्थान’, नेपाल, दार्जिलिङ र सिक्किम समेटिएको स्वतन्त्र राष्ट्र।
१९४७ अगस्ट १५ को मध्यरातमा तिरङ्गा आकाशमा फहरिँदा दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालको हिस्सा बन्यो।
तर स्वायत्ततासम्बन्धी पुरानो चाहना औपनिवेशिक शासकहरूसँगै गएन। १९५६ को राज्य पुनर्गठन आयोगमा लीगका राज्य वा केन्द्र-शासित क्षेत्रका निवेदनहरू फेरि गाडिए।
लीगका नेता देवप्रकाश राईले पहाड़लाई एकजुट गरे र लगातार छ वटा विधानसभा चुनाव जिते। तर चुनावी शक्ति बढ्दै जाँदा स्वायत्ततातर्फको जमिनी आन्दोलन थिचिँदै गयो। यो ढर्रा पहाड़ले पछि फेरि देख्यो। १९८१ मा राईको निधन भएपछि लीग भित्रीरुपमा टुक्रियो। त्यही राजनीतिक भ्याकुममा सुवास घिसिङ आए। पूर्व सैनिक, लेखक र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक।
पहिचान, चिया र पलायन
घिसिङले नयाँ गुनासाहरू बनाउनुपरेन। उनले वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिएका निवेदन, पहिचानको सङ्कट र बढ्दो राजनीतिक निराशालाई मात्र समाते।
‘म बङ्गाली हुँ भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। धेरैजसो बङ्गालीले दार्जिलिङलाई छुट्टी मनाउने ठाउँ मात्र ठाने। गर्मी वा पूजाको छुट्टीमा जाने, मोमो खाने र फर्कने,’ सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार कञ्चन गुप्ताले भने। उनका अनुसार यसले राज्यको एक किसिमको उपेक्षा र निन्दकपन देखाउँछ।
चिन्ता अब कोलकाताबारे मात्र थिएन।
उत्तर-पूर्वी भारतभर बाहिरी मानिसप्रति घृणाको हिंस्रक लहरले हजारौं नेपाली-भाषी परिवारलाई घरबाट निकालिरहेको थियो। घरहरू खरानी भए, जीवन अलपत्र पर्योी, आफ्नै देशमा शरणार्थी भएजस्तै।
द टेलिग्राफ ले रिपोर्ट गरेअनुसार, १९८६ सेप्टेम्बर १७ सम्म मेघालयमा ५,००० भन्दा बढी नेपाली-भाषी मजदुरहरूले काम गुमाए। किनभने उनीहरूसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेशको अनुमतिपत्र थिएन, जुन दिल्लीबाट मात्र पाइन्थ्यो।
सन्देश बेवास्ता गर्न नसकिने थियो, मेघालयले गर्न सक्छ भने पश्चिम बङ्गाललाई भोलि गर्न के ले रोक्छ?
त्यसमाथि यो क्षेत्रको आर्थिक जीवनरेखा, चिया उद्योग, ढल्दै थियो। १९३५ देखि १९८३ बीच चिया बगानको जमिन २५,५०३ हेक्टरबाट १९,७३९ हेक्टरमा खुम्चियो भनेर प्रभात दत्तले The Gorkhaland Agitation in West Bengal मा लेखेका छन्। घट्दो उत्पादकत्व, श्रमिक असन्तोष र आर्थिक समस्याले सङ्कट गहिरो बनायो।
‘दार्जिलिङ चियालाई विश्वभर सबै चियाको शैम्पेन मानिन्थ्यो,’ गुप्ताले भने। उनका अनुसार बगानका मालिकहरूले बगानलाई घरजग्गाको सम्पत्तीजस्तै व्यवहार गरे, सम्पत्ति खोसे र जमिनलाई रिसोर्टमा बदले। ‘यसले श्रमको सङ्कट र आर्थिक पीडा ल्यायो।’
१९८० को दशकसम्म यो गहिरो विमुखताले उम्लेर नारा बन्यो- गोर्खाल्यान्ड।
निवेदनदेखि खुकुरीसम्म
१९८० को दशकको सुरुसम्म दार्जिलिङका भित्ताहरूले उन्मुक्तिको नारा बोक्यो। ‘हामी राज्यविहीन छौं। भारतभर हामीलाई संवैधानिक यातना दिइएको छ… दास भएर बाँच्नुभन्दा मर्नु राम्रो। त्यसैले सबैले गोर्खाल्यान्डका लागि लड्नुपर्छ।’
दशकौंको आधिकारिक बहिरोपनसँग जुझ्दै घिसिङले भारतको सीमाभन्दा बाहिर हेरे, र १९८३ डिसेम्बर २३ मा नेपालका राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाए। प्रतिलिपिहरू काठमाडौंभन्दा धेरै टाढा पुगे, संयुक्त राष्ट्रका महासचिव र अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, पाकिस्तानसम्मका सरकारहरूसम्म।
त्यो ज्ञापनपत्रमा घिसिङले दाबी गरे कि भारतमा रहेका ६० लाख गोर्खाहरू ‘अपमानित मानवका रूपमा’ बाँचिरहेका छन्, उनीहरू ‘राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय पहिचान, ऐतिहासिक गौरव’ बाट वञ्चित छन् र भारतले गोर्खामाथि ‘रंगभेद र नरसंहारका अपराध’ गरेको छ।
यिनै शब्दहरूले पछि उनलाई सताए। कोलकाताले यसलाई हतियार बनाएर पूरै आन्दोलनलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ भन्यो।
तर दुई वर्षपछि, १९८५ जुन २ मा खर्साङको विशाल सभामा घिसिङले शङ्का हटाए। उनले सङ्घर्षलाई अलगावको होइन, आफ्नोपनको लडाइँ भनेर नयाँ नाम दिए।
‘हामी भारतबाट अलग हुन चाहँदैनौं, हामी भारतका वफादार नागरिक भएर भारतीय सङ्घभित्रै रहन चाहन्छौं। हामीले केवल भारतीय सङ्घभित्र छुट्टै पहिचान वा छुट्टै राज्य मागेका हौं।’
अनि उनले सोधे, ‘केन्द्रले बङ्गालीका लागि बङ्गाल, मारवाडीका लागि राजस्थान, असमीका लागि असम दिन सक्छ भने हामी नेपाली, गोर्खालाई भारतीय सङ्घभित्र ‘गोर्खाल्यान्ड’ नामको राज्य किन दिन सकिँदैन?’
घिसिङका लागि गोर्खाहरू गान्धी, नेहरू, शास्त्री र मोरारजी देसाईको भूमिमा ‘भाडाका बासिन्दा’ बनेका थिए।
गोरामुमोका तीन माग स्पष्ट थिए- १९५० को सन्धि खारेज गर्ने, नेपाली भाषालाई आठौं अनुसूचीमा राख्ने र गोर्खाल्यान्ड बनाउने, जुन भारतको ‘चिकन नेक’ सिलगढ़ीसम्म फैलिएको हुनेछ।
१९८६-१९८८ को रक्तपात
आन्दोलन हिंस्रक बन्यो। १९८६ मार्च १३ मा घुममा भएको सभामा गोरामुमोले आफ्नो ११-बुँदे कार्यक्रम सुरु गऱ्यो। अप्रिल १३ लाई भारतीय नेपालीमाथिको भेदभावको विरोधमा ‘कालो झन्डा दिवस’ घोषणा गरियो। त्यसपछि मे १२ देखि १४ सम्म ७२ घण्टे बन्द गरियो।
त्यसपछि १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७ सार्वजनिक रूपमा जलाइयो। यो ‘पारस्परिक’ धाराले भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपाली आप्रवासीबाट छुट्याउन नसकिने बनाएको थियो। म. क. गान्धीको ‘करो या मरो’ को आह्वान सम्झाउँदै घिसिङले गोर्खाल्यान्ड नदिइञ्जेल सबै राष्ट्रिय बिदा बहिष्कार गर्न माग गरे।
इन्डिया टुडे ले १९८६ जुन ३० मा घिसिङको चेतावनी उद्धृत गऱ्यो, ‘केन्द्र सरकारले न्याय नदिए दार्जिलिङको राजनीतिक अवस्था भविष्यमा हिंस्रक मोड़ लिनेछ।’ र त्यस्तै भयो।
१९८६ को मेदेखि शान्त पहाड़ हिंसा, आगजनी र हत्याले हल्लिन थाले। त्यहाँ खटिएका पूर्व आईएएस अधिकारी सञ्जीव चोप्राले द प्रिन्ट लाई भने, ‘अवस्था निकै खराब थियो। विश्वास गर्न गाह्रो होला, तर हामीलाई पूरा काफिला दिनुभन्दा हेलिकप्टर पठाउनु सरकारलाई सस्तो पर्थ्यो। किनभने हरेक अधिकारीलाई ८ देखि १० गाडीको काफिला चाहिन्थ्यो।’
पुलिस चाँडै थकित भयो। ‘पश्चिम बङ्गाल पुलिसले व्यावहारिक रूपमा हार मानिसकेको थियो। त्यसैले सिआरपी र डिएसएफ ल्याइयो।’ चोप्राका अनुसार गोरामुमोका धेरैजसो सदस्य पूर्व सैनिक थिए, जो घात लगाउने, छद्मावरण र स्नाइपर गोलीबारीमा अभ्यस्त थिए।
तर सबैभन्दा घातक झड़प चियाबारी क्षेत्रमा गोरामुमो र सिपिआई(एम) का कार्यकर्ताबीच भए र चाँडै बदलाको निर्मम शृङ्खला चल्यो।
द स्टेट्सम्यान ले १९८६ सेप्टेम्बर १ मा रिपोर्ट गऱ्यो, सोम चिया बगानमा भएको झड़पमा एक सिपिआई(एम) समर्थक मारिए र अरू घाइते भए। भोलिपल्ट सोनादामा सिपिआई(एम) का सांसद आनन्द पाठकको घर जलाइयो। प्रतिशोधमा ५०० सिपिआई(एम) समर्थकले गोरामुमो का १५ वटा घर जलाए र अरू २१ वटा ध्वस्त पारे।
घरको बदला घर। आगोको जवाफ आगो।
सुब्बाले लेखेअनुसार १९८७ डिसेम्बरसम्म ५०० भन्दा बढी घर जलिसकेका थिए। हजारौं मानिस सिलगढ़ी, सिक्किम वा नेपालतिर भागे।
हिंसा चुलिँदा भित्ताहरूमा गोर्खा सैनिकहरूलाई अपील लेखिन्थ्यो- ‘कृपया तुरुन्तै सेना छोड्नुहोस्, हाम्रो ज्यान बचाउनुहोस् र सिआरपी सँग लड्नुहोस्।’
पहाड़ अक्षरशः आगोमा थियो।
तर १९८६ को गर्मी नै सबै कुरा बदल्ने समय थियो।
आगोमा पहाड़
१९८६ मे २५ मा करिब ६०० हतियारधारी मानिस खर्साङ मोटर स्ट्यान्डमा जम्मा भए र पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीको रिहाइ माग गरे। उनीहरूको संख्या चाँडै २,५०० पुग्यो। पहिलो प्रहार कसले गर्योो भन्ने विवादित छ। तर आँसु-ग्यास र लाठीचार्ज असफल भएपछि एसडिओले गोली चलाउन आदेश दिए, जसमा पाँच जनाको मृत्यु भयो।
दुई महिनापछि जुलाई २७ आयो।
कालेबुङको मेला ग्राउण्डमा ‘सत्य’ दुई विरोधी इतिहासमुनि गाडिएको छ।
पश्चिम बङ्गाल सरकारको Information Document on Gorkhaland Agitation ले बताउँछ- भीड़ले कालेबुङ पुलिस चौकीमा आक्रमण गर्योn। एक अधिकारीलाई छुरा हानेर मारियो, अर्कोको घाँटीमा खुकुरीले प्रहार गरियो र डिआईजीलाई बारम्बार छुरा हानियो। २५ अधिकारी रक्ताम्य भएपछि पुलिसले गोली चलायो। जसमा १३ जना मारिए र ३८ जना घाइते भए।
त्यसपछि अर्को वृत्तान्त छ।
प्रत्यक्षदर्शी बिक्रम खालिङको Blood, Sweat & Gorkhaland (१९८६) को हवाला दिँदै टङ्क सुब्बाले एकदमै फरक संस्करण उल्लेख गरेका छन्। जुलुस पुलिस चौकीतर्फ बढ्दै गर्दा अगाडि बढिरहेका प्रदर्शनकारीतिर ढुङ्गा हानियो। ‘पूरै उक्साइएपछि… रिसाएको भीड़ले बदलामा त्यही ढुङ्गाले सिआरपी जवानहरूलाई हान्न थाल्यो।’
खालिङको आरोप थियो कि यो ‘गोली चलाउन हतारिएका सिआरपी जवानहरूले खोजेको मौका’ थियो र उनीहरू ‘सिधै गोली चलाउँदै निस्किए,’ जसले मेनरोडलाई ‘मृत र घाइतेका शरीरले भरिएको’ बनायो। त्यसपछि बदलामा नाङ्गो खुकुरी लिएका युवाहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरे।
बन्दुक र वार्ता
दार्जिलिङ जलिरहँदा यसका नेताहरू दार्जिलिङ, कोलकाता र नयाँ दिल्लीबीच दौडिरहे। एक दिन वार्ता गर्दै, अर्को दिन एकअर्कालाई दोष दिँदै। वार्ता सुरु भयो। वार्ता असफल बन्यो। बन्द फर्कियो। त्यसपछि फेरि वार्ताको अर्को चरण।
भिडन्त गहिरिँदै जाँदा गोर्खाल्यान्डको प्रश्न बारम्बार संसदको ढोका ढकढकाउन पुग्यो।
१९८६ अगस्ट १४ मा गृहमन्त्री बुटा सिंहले राज्यसभालाई स्थितिबारे जानकारी दिए। तर सुवास घिसिङले नेपालका राजा वीरेन्द्रलाई १९८३ मा पठाएको ज्ञापनपत्रले दलगत सीमा नाघेर हङ्गामा मच्चायो।
एम. एस. गुरुपदास्वामीले यसलाई ‘हामी राष्ट्रका रूपमा जे कुराको पक्षमा उभिन्छौं, त्यसको स्पष्ट उल्लङ्घन’ भने र ‘राष्ट्रविरोधी कार्य’ भनी वर्णन गरे। बङ्गालका सांसद दिपेन घोष र चित्त बसुले केन्द्रले यसलाई पहिले नै किन निन्दा गरेन भनी प्रश्न गरे।
‘यो राजनीतिक घोषणापत्र होइन… हामीले त्यतिबेला यसलाई अस्वीकार गर्यौंम र अहिले पनि अस्वीकार गर्छौं,’ पी. चिदम्बरमले जवाफ दिए।
त्यसपछि अटल बिहारी वाजपेयीले भने कि ‘त्यहाँ हिंस्रक दङ्गा चलिरहेको छ, गोली चलिरहेका छन्, मानिस मरिरहेका छन्।’ यस्तो खतरनाक ज्ञापनपत्र सरकारसम्म पुग्दा किन रोकथामको कारबाही गरिएन भनी उनले सोधे।
‘के राजनीतिले केन्द्रलाई कारबाही गर्नबाट रोकिरहेको छ?’
बुटा सिंहले उनीमाथि राष्ट्रिय मुद्दालाई दलगत राजनीतिमा खुम्चाएको आरोप लगाए। अनि आफ्नो चिरपरिचित काव्यात्मक शैलीमा वाजपेयीले जवाफ दिए, ‘अब आप समझ रहे हैं कि दाल में कुछ काला ज़रूर है।’
तीन महिनापछि, १९८६ नोभेम्बर ६ मा, बहस फेरि संसदमा फर्कियो।
सिपिआई(एम) का सैफुद्दीन चौधरीले पहाड़को अवस्थालाई एउटै वाक्यमा देखाए- ‘दार्जिलिङ आगोमा छ, मानिस मारिँदैछन्, हाम्रा कार्यालय जलाइँदैछन् र रगत बगिरहेको छ।’ उनले गोरामुमो आन्दोलनलाई ‘राष्ट्रविरोधी’, ‘अलगाववादी’ र ‘विभाजनकारी’ भने।
‘यो भारतको एकता अस्थिर पार्न साम्राज्यवादी शक्तिले समर्थन गरेको राजनीतिक आन्दोलन हो,’ सिपिआई(एम) का अनिल बसुले भने।
तर नयाँ दिल्लीको अडान स्पष्ट थियो।
१९८६ सेप्टेम्बर १९ मा इन्डियन एक्सप्रेस को लेखले सरकारको अडान स्पष्ट पाऱ्यो। कलकत्तामा भएको भीड़भाड़ पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले भने कि पश्चिम बङ्गाललाई विभाजन गरेर छुट्टै गोर्खाल्यान्ड बनाउने ‘कुनै प्रश्न नै छैन’ र राज्यहरूलाई विभाजन गर्न कुनै संवैधानिक संशोधन अनुमति दिइँदैन।
१९८६ डिसेम्बर ७ सम्म इन्डियन एक्सप्रेस को अर्को लेखले दार्जिलिङ उक्लिने बाटोको वर्णन गर्योर- सड़कछेउमा हरिया गोरामुमो झन्डा, माथि ‘गोर्खाल्यान्डमा स्वागत छ’ लेखिएका ब्यानर र भित्तामा ‘बङ्गाल हाम्रो मालिक होइन’ भन्ने नारा।
कलकत्ता भ्रमणपछि राजीव गान्धी डिसेम्बर २० मा अन्ततः पहाड़ पुगे, तर गोरामुमो समर्थकहरूले उनको भ्रमण बहिष्कार गरेको र स्वागत गर्न मुस्किलले १०० जना मात्र आएको पाए।
शान्ति कि विराम?
१९८७ जनवरी १४ मा मेलमिलापको पहिलो गम्भीर प्रयास सुरु भयो, जब पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले राजीव गान्धीलाई भेटे र वार्ताबाट समाधान खोज्न सहमत भए।
तर अठार महिनासम्म पहाड़ले उही अन्तहीन राजनीतिक नाटक भोगिरह्यो- वार्ता, बन्द, हिंसा।
सबैभन्दा ठूलो विड़म्बना यो थियो कि सिपिआई(एम), जसले एक समय सैद्धान्तिक रूपमा ‘गोर्खास्थान’ को पक्ष लिएको थियो, अब क्षेत्रीय स्वायत्तताको पनि कडा विरोध गर्थ्यो। किन? राजनीति।
‘पश्चिम बङ्गालमा जुनसुकै सरकार भए पनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो भूभाग विभाजन हुनबाट रोक्छ। त्यतातिरबाट सधैं विरोध हुन्छ, सधैं,’ स्वराज थापाले भने।
अन्त्य अन्ततः नजिक आयो। १९८८ जुलाई २५ मा नयाँ दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय बैठकले दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (दागोपाप) लाई स्वीकृति दियो र अगस्ट २२ मा कलकत्ताको राज भवनमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भयो। यसले स्थानीय विकासमाथि प्रशासनिक नियन्त्रण दियो। केन्द्रीय कोषको समर्थन थियो, तर विधायिकी वा पुलिस अधिकार थिएन।
हस्ताक्षरपछि घिसिङले भने, ‘मैले आफ्ना जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गरें… अब हाम्रो पहिचान स्थापित भयो। मेरो कर्तव्य सकियो।’
तर कर्तव्य सकिएको थिएन।
त्यसपछिका दुई दशकसम्म घिसिङले पहाड़का निर्विवाद राजाका रूपमा शासन गरे। र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित रूपमा कुल्चे। राज्यको वर्चस्वविरुद्ध लड्ने नेताहरू नै नयाँ सत्ताधारी बने।
पुरानो चक्रमा नयाँ तत्त्व थपियो: राजनीति, सत्ता र अवसरवाद।
केही नबदल्ने सम्झौता
दार्जिलिङका लागि राज्य हुनु कहिल्यै बेमेल कुरा थिएन। उत्तर-पूर्वले स्पष्ट संवैधानिक नजिर बनाइसकेको थियो।
‘उत्तर-पूर्वलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँका राज्यहरू काउन्सिल व्यवस्था वा केन्द्र-शासित क्षेत्रबाट विकसित भए। मेघालय धारा २४४A अन्तर्गत पूर्ण राज्य बन्नुअघि असमभित्र ‘राज्यभित्रको राज्य’ का रूपमा थियो,’ स्वराज थापाले भने।
धेरै पहाडी नेताहरूले दागोपापलाई यसरी नै हेरे, गन्तव्यका रूपमा होइन, राज्यतर्फको खुड्किलोका रूपमा।
दागोपापले प्रतिज्ञा गरेको स्वायत्तता झुटो साबित भयो, जबकि ठूलो रकमले व्यवस्थित भ्रष्टाचारलाई इन्धन दियो। त्यसपछि सहभागिता, भ्रष्टाचार र मिलेमतो चल्यो।
‘यो राजनीतिक चलखेलको उत्कृष्ट उदाहरण थियो। मुद्दालाई ठूलो सङ्कट बन्न नदिन र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थिति सम्हाल्न पुग्ने गरी खुसी राख्न गरिएको उदाहरण,’ स्वराज थापाले भने।
कोलकाताले २००४ को दागोपाप चुनाव स्थगित गर्दा घिसिङले यसलाई छैटौं अनुसूचीको दर्जाका लागि आवश्यक भनी सही ठहराए। तर यो प्रस्तावले दार्जिलिङका धेरैलाई टाढा पार्योह, जसले ‘जनजाति’ भन्ने दर्जालाई अपमानजनक ठाने।
त्यसपछि २००७ अक्टोबरमा घिसिङका दोस्रो नम्बरका सहयोगी रहेका बिमल गुरुङले अलग भएर एउटै वाचासहित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुरु गरे, मुद्दा थियो- छैटौं अनुसूची होइन, गोर्खाल्यान्ड मात्र।
चाँडै पुरानै स्थिति बन्यो। बन्द, घेराउ, कर बहिष्कार, सड़क अवरोध। २००८ मार्चसम्म बढ्दो आन्दोलनबीच घिसिङले राजीनामा दिए र पहाड़ छाडेर भागे।
२०११ मा ममता बनर्जीको टिएमसी ले पश्चिम बङ्गालमा जित हासिल गर्दा अर्को सम्झौता सामु आयो- गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड़मिनिस्ट्रेसन। यसको दायरा दागोपाप भन्दा ठूलो थियो- ५९ विभागको नियन्त्रण। गुरुङले चुनाव जिते। तर नयाँ नामको मुनि पुरानै शक्ति सन्तुलन रह्यो।
‘अघिल्ला सबै सम्झौता राज्य र केन्द्र सरकारको लापरवाहीले असफल भए। किनभने सबै नियन्त्रण जिल्ला मजिस्ट्रेटसँग रह्यो,’ दावा पाखरिनले भने। ‘त्यसो भए स्वायत्ततको अर्थ के? केही होइन।’
परिषद् चलाइएको तरिकाप्रति व्यापक निराशा थियो, थापाले भने। ‘विकास भएन, पहिचानको मुद्दा समाधान भएन र हाम्रा मूल आकांक्षा अधुरै रहे।’
त्यसपछि, २०१७ मा, भाषाले फेरि आगो लगायो। तर समस्याको जड़ भाषा वा राज्यभन्दा पनि गहिरो थियो। ‘यी निकै जटिल मुद्दा हुन्,’ गुप्ताले भने, जसमा ‘समाज, राजनीति, संस्कृति र अर्थतन्त्र’ जोडिएका छन्।
गुप्ताका अनुसार दशकौंदेखि दिल्ली र कोलकाताले वास्तविक अधिकार अस्थायी ‘सुटकेस अधिकारीहरू’ लाई दिएका छन्, जसको स्थानीय परम्परा, संस्कृति वा अर्थतन्त्रप्रति कम प्रतिबद्धता हुन्छ। भूगोलले सबै कुरा झन् जटिल बनाउँछ। पहाड़ले भारतको रणनीतिक चिकन नेक सिलगढ़ी करिडोरलाई हेरिरहेको छ।
वार्ता फेरि सुरु
दशकौंको निष्फल सम्झौतापछि कथा पूरा चक्र घुमेर फेरि त्यहीँ फर्किएको छ।
एउटा केन्द्रीय वार्ताकार तोकिएको छ। दार्जिलिङ फेरि वार्ताको टेबुलमा छ। नयाँ दिल्लीमा साना राज्य बनाउने पक्षमा लामो इतिहास भएको सत्तारूढ दल छ।
यसपटक बल पूर्ण रूपमा केन्द्रको कोर्टमा छ।
२०२५ अक्टोबरमा पङ्कज कुमार सिंहलाई वार्ताकार नियुक्त गरेदेखि केन्द्र, पश्चिम बङ्गाल सरकार र पहाडी नेताहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ताका धेरै चरण भएका छन्। अगस्ट २२ को पछिल्लो चरणपछि अमित शाहले ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ को खाका बनाउन सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको घोषणा गरे।
‘अगस्ट २२ को त्रिपक्षीय बैठकमा हामीले बल केन्द्र सरकारलाई दिएका छौं,’ दावा पाखरिनले भने, ‘अब हामीलाई न्याय दिने जिम्मा उनीहरूकै हो।’
तर यो वचन महिनौं अघि नै आएको थियो।
अप्रिलमा खर्साङमा भएको चुनावी सभामा शाहले काङ्ग्रेस र टिएमसीले ‘देशभक्त गोर्खा दाजुभाइहरू’ माथि ‘अन्याय’ गरेको आरोप लगाए। बङ्गालमा बिजेपी सरकार बनेको छ महिनाभित्र ‘हरेक गोर्खाको अनुहारमा मुस्कान आउनेछ’ र गोर्खा मुद्दाको यस्तो समाधान हुनेछ कि उनीहरू शान्तिले बस्न सक्नेछन् भन्ने वचन उनले दिए।
तर समाधान के हो त?
कसैका लागि छैटौं अनुसूचीको दर्जा हो। अरूका लागि केन्द्र-शासित क्षेत्र। र धेरैका लागि माग उही छ, जो हरेक सम्झौताभन्दा बाँचेको छ- गोर्खाल्यान्ड।
स्वराज थापाका अनुसार केन्द्रसँग छनौट गर्न पर्याप्त संवैधानिक ठाउँ छ। धारा ३-ले संसदलाई राज्य बनाउने वा पुनर्गठन गर्ने अधिकार दिन्छ। केन्द्र-शासित क्षेत्र अर्को सम्भावना हो। तर जुनसुकै समाधान होस्, त्यो जनतासँग परामर्श गरेर निकालिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी धारा २४४A भन्दा बढी माग गर्दैछौं, ताकि पाँच वर्षपछि यसलाई राज्य घोषणा गरियोस्,’ पाखरिनले भने, ‘छैटौं अनुसूचीको दर्जा अस्वीकार गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य राज्य हो।’
°°°
लेख द प्रिन्ट-मा 4 अक्टोबर 2026 मा प्रकाशित लेखको नेपाली रुपान्तर हो। अङ्ग्रेजीमा पढ्न The Print लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोला।
