(डा. लामाको ड्राफ्टले दुई छिमेकीमा जन्माएको चिन्ता)
प्रश्न दार्जिलिङ र सिक्किम इतिहासले जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने होइन। ती निश्चय नै जोडिएका छन्। प्रश्न त इतिहासको नाताले राजनीतिक पुनर्मिलन अनिवार्य बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने हो। बनाउँदैन।
कहिलेकाहीँ इतिहास स्मृति बनेर होइन, राजनीति प्रक्षेप बनेर फर्कन्छ। दार्जिलिङ पहाडमा स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि प्रस्तावित बाटोहरूबारे हालै चलेको बहस पनि उस्तै हो। यही बहसले सिक्किममा एउटा पुरानो र भावुक प्रश्न फेरि उठाइदिएको छ- दार्जिलिङ र सिक्किमबीचको इतिहासको नाता कुनै दिन राजनीतिक वा भौगोलिक पुनर्मिलनमा पुग्नुपर्छ कि पर्दैन?
यो भावनाको खिल्ली उडाउनु हुँदैन, बरू बुझ्नुपर्छ। नाता त साँचो हो। सन् १८३५ को अनुदानपत्र (Deed of Grant) मार्फत सिक्किमका छोग्यालले दार्जिलिङ ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिएकै हो। दार्जिलिङ जिल्लाको आफ्नै इतिहासले पनि यो भूभाग पहिले सिक्किमको अधीनमा थियो भनेर बताएको छ। बेलायती पुस्तकालय (British Library) मा रहेको सिक्किम दरबार अभिलेखागार (Sikkim Palace Archives) मा पनि दार्जिलिङ हस्तान्तरण भएको प्रसङ्ग र सिक्किम दरबार तथा कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे धेरै सामग्री छँदैछन्।
तर इतिहासले नाता देखाउन सक्छ, त्यो नाताले संवैधानिक दाबी बनाइदिँदैन। यो फरक निकै ठूलो हो। पुरानो नाता भएकै भरमा भूभाग मिलाउने संवैधानिक आधार बन्दैन। देश र राज्य पुराना नक्सा होइनन्। तिनलाई समयक्रममा भएका राजनीतिक समझदारी, प्रशासनिक व्यवस्था, जनसंख्याको फेरबदल र संवैधानिक प्रक्रियाले आकार दिएका हुन्छन्। सन् १८३५ को दार्जिलिङ र सन् २०२६ को सिक्किमको इतिहास साझा होला, तर आज दुवै बिल्कुल फरक व्यवस्थाभित्र छन्। त्यसैले दुवैलाई एक बनाउने कुरा उठ्दा साझा इतिहासको दुहाई दिएर पुग्दैन, धेरै गहिरो जाँचपड्ताल चाहिन्छ।
इतिहासको नक्सा भविष्यको नक्सा होइन
सिक्किमका केही वर्गमा एउटा बलियो भावना छ, दार्जिलिङ र सिक्किम इतिहासले जोडेको एउटै हिमाली भूमि हुन्, जसलाई औपनिवेशिक व्यवस्थाले कृत्रिम रूपमा छुट्याइदियो- भन्ने। यो भावना बुझ्न सकिन्छ। तर भावना एउटा कुरा हो, राज्य चलाउने नियम अर्को।
सन् १८३५ पछि दार्जिलिङले हिँडेको बाटो सिक्किमको भन्दा निकै फरक थियो। दार्जिलिङ ब्रिटिश भारतको शासन प्रणालीमा गाभियो र स्वतन्त्रतापछि पनि भारतीय सङ्घभित्रै रह्यो। सिक्किमले बिल्कुल अर्कै संवैधानिक यात्रा तय गर्यो र सन् १९७५ मा भारतको पूर्ण राज्य बन्यो।
यो फरकले ठूलो अर्थ राख्छ। एक सय वर्षभन्दा बढी समय दार्जिलिङ ब्रिटिश भारत र त्यसपछि स्वतन्त्र भारतको व्यवस्थाभित्र हुर्कियो। यसका शिक्षण संस्था, प्रशासनिक ढाँचा, यातायात, आर्थिक सम्बन्ध र भारतका ठूला शहरसम्मको पहुँच त्यही बाटोमा बने। सिक्किमले भारतमा गाभिनुअघि आफ्नै राजनीतिक र संस्थागत बाटो हिँड्यो।
त्यसैले दुवै ठाउँ कुनै बेला एउटै राज्यक्षेत्रका अङ्ग थिए भनेर आज त्यसलाई सजिलै जोड्न सकिन्छ भन्नु, झन्डै दुई सय वर्षको फरक विकासले बनाएको खाडललाई नदेखेजस्तो गर्नु हो।
प्रश्न दार्जिलिङ र सिक्किम इतिहासले जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने होइन। ती निश्चय नै जोडिएका छन्। प्रश्न त इतिहासको नाताले राजनीतिक पुनर्मिलन अनिवार्य बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने हो। बनाउँदैन।
विकासले संस्थाको बाटो बनाउँछ
दार्जिलिङ-सिक्किम प्रश्नको कमै चर्चा भएको एउटा पाटो छ- संस्थाहरूमा पहुँच फरक-फरक हुँदा पुस्तौँपुस्तामा जम्मा भएको असर। दार्जिलिङ ब्रिटिश भारतमा गाभिएपछि भारतको मूलभूमिका शिक्षा, प्रशासन र अर्थतन्त्रका संस्थासँग चाँडै जोडियो। पुस्तौँसम्म यसले यस्तो वातावरण बनायो, जसले दार्जिलिङका मानिसलाई बङ्गाल, कलकत्ता र पछि भारतको फराकिलो शिक्षा र पेसाको दुनियाँसँग जोड्यो। सिक्किमको बाटो फरक थियो।
यो एउटा समाज अर्कोभन्दा स्वभावैले सक्षम छ भन्ने कुरा होइन। एउटा हिमाली समुदायको उपलब्धिमाथि अर्कोको बढी हक छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो त संस्थासँग भेट हुने मौकाको कुरा हो। पढ्ने अवसर, विश्वविद्यालयको पहुँच, प्रशासनिक चिनजान, पेसाको प्रतिस्पर्धा, बसाइँसराइ, बजार र शहरसँगको सम्बन्ध पुस्ता-पुस्तामा थपिँदै जान्छन्। यिनले यस्तो सामाजिक पुँजी बनाउँछन्, जसलाई नयाँ सीमा कोरेर मात्र शून्यबाट सुरु गर्न सकिँदैन।
त्यसैले राजनीतिक एकीकरणबारे गम्भीर छलफल गर्दा भूभाग, जातजाति र इतिहासको सम्झना मात्र होइन, एकीकरणले के-कस्तो संस्थागत असर पार्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। केही प्रश्न यस्ता छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले असमानता घटाउँछ? पढ्ने अवसर बढ्छ? आर्थिक अवसर बढ्छ? सिक्किमका संवैधानिक विशेषता सुरक्षित रहन्छन्? दार्जिलिङको राजनीतिक चाहना जोगिन्छ? दुवै ठाउँका जनताले साँच्चै यसमा सहमति जनाउँछन्?
उन्नाइसौँ शताब्दीको नक्सा फेरि खिच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नभन्दा यी प्रश्न धेरै निर्णायक छन्।
चौथो बाटो, संस्थागत जिम्मेवारी र स्वार्थको खिचातानी
अहिलेको विवाद प्रा. महेन्द्र पी. लामासँग जोडिएको एउटा प्रारम्भिक ड्राफ्टबाट सुरु भयो। त्यसमा दार्जिलिङे मुद्दाको समाधान भनिएको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि चारवटा सम्भावित बाटो राखिएको थियो। केन्द्र सरकार स्थायी समाधानको संवैधानिक ढाँचा बनाउन लागेको बेला यो ड्राफ्ट आएको हो। गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खा नेताहरूसँग छलफल गरेपछि सरकारले यो प्रयास थालेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पूर्व उप राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पङ्कज कुमार सिंहको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनायो।
‘स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि रोडम्याप: ४ विकल्प’ नामको आठ पृष्ठको त्यो प्रारम्भिक ड्राफ्टमा चौथो बाटोका रूपमा उत्तर बङ्गाल राज्य र/वा छिमेकी राज्यका जोडिएका क्षेत्रको कुरा लेखिएको थियो। सिक्किम पनि जोडिएको छिमेकी राज्य भएकाले यसले स्वाभाविक रूपमै सिक्किममा चिन्ता जगायो।
प्रा. लामाले पछि आफूले तीन बुँदे प्रस्ताव मात्र बुझाएको र चौथो विकल्प अन्तिम प्रस्तावको भाग नभएको बताए। कागजमा सिक्किमलाई समावेश गर्ने कुनै नक्सा वा स्पष्ट प्रस्ताव थिएन र विवादित चौथो बाटो पछि भारत सरकारलाई बुझाएको अन्तिम प्रस्तावबाट हटाइयो भनेर पनि उनले स्पष्ट पारे। यो स्पष्टीकरणलाई मान्नुपर्छ। तर मान्दैमा यसले संस्थागत जिम्मेवारीको ठूलो प्रश्न मेटाउँदैन।
प्रा. लामा बाहिरबाट राय दिने सामान्य प्राध्यापक मात्र होइनन्। उनी सिक्किम सरकारका मन्त्री दर्जाका आर्थिक सल्लाहकार हुन् र सन् २०२६ मा ‘सिक्किम भिजन २०४७’ तयार पार्ने काममा पनि जोडिएका छन्। यस्तो पदमा बस्नेले अरूभन्दा बढी जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ। एकातिर सिक्किम सरकार, अर्कातिर दार्जिलिङको राजनीतिक भविष्यबारेको छलफल, दुवैमा उनको संलग्नताले कम्तीमा पनि स्वार्थ बाझिएको छनक दिन्छ।
यहाँ उनको इमानदारीमाथि वा दुवै क्षेत्रमा उनले गरेको योगदानमाथि प्रश्न उठाइएको होइन। प्रश्न त यो हो- एउटै मानिसले एकैसाथ दुई सम्भावित प्रतिस्पर्धी संस्थाको हित निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले हेर्न सक्छ कि सक्दैन? दुवै पद समातेर यो अस्पष्टता सफा गर्न खोज्दा उनको आफ्नै साख मात्र होइन, उनी जोडिएका संस्थाहरूको वैधता र तिनीमाथि जनताको विश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले यो विषयलाई विश्वासघातको आरोपमा साँघुरो बनाउनु हुँदैन। अझ गम्भीर प्रश्न यो हो- एउटा राज्यको वरिष्ठ सल्लाहकार भएको व्यक्तिले छिमेकी क्षेत्रका राजनीतिक वा संवैधानिक विकल्प बनाउने काममा सहभागी हुनु ठीक हो कि होइन, जब ती विकल्पले आफूले सल्लाह दिइरहेको राज्यको भूभाग र संविधानसम्बन्धी हितमा असर पार्न सक्छन्? यस्तो बेला जिम्मेवारी बाँडिएको आभास मात्रले पनि आफू अलग बस्ने (recusal), भूमिका छुट्याउने वा एउटा पदबाट राजीनामा दिनेसम्मको कारण बन्न सक्छ।
त्यसैले सिक्किम सरकारले तिनीबाट पूर्ण स्पष्टता खोज्नु उचित हुन्छ। कि त प्रा. लामालाई दार्जिलिङको राजनीति गर्न मन छ भने तिनलाई सरकारी सल्लाहकारको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्छ कि त उनी दार्जिलिङे राजनीतिक काम छाडेर पूरै मनले सिक्किम सरकार र सिक्किमेली जनताको सेवामा लागिरहनुपर्छ। यस्तो कदम उनको विद्वत्ता वा व्यक्तिगत इमानदारीमाथिको फैसला होइन। यो त एउटा सिद्धान्त दोहोर्याउनु हो- भूभाग, संवैधानिक पहिचान र राजनीतिक प्रतिनिधित्वजस्ता संवेदनशील विषय जोडिँदा सार्वजनिक पदमा बस्नेको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रतिस्पर्धी दाबीमा बदल्ने खतरा
विलयका सरल कथाको विरोध गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कारण सायद यही हो- सिक्किम र दार्जिलिङसँग पुरानो भूभागीय नातभन्दा बढी मूल्यवान् कुरा छ। त्यो हो, यीबीचको जीवित सामाजिक सम्बन्ध। परिवार, समुदाय, स्कूल-कलेज, सांस्कृतिक संस्था, पेसागत सञ्जाल र आम मानिस हरेक दिन प्रशासनिक सीमा काट्छन्। सिक्किम र दार्जिलिङका जनताको सम्बन्ध इतिहासमा मात्र होइन, आजै पनि जीवित छ र गहिरो रूपमा मानवीय छ।
यो सम्बन्धलाई ऐतिहासिक स्वामित्वको होडमा बदल्ने भूभागीय तर्कले यसका पक्षधरले चाहेको ठ्याक्कै उल्टो परिणाम ल्याउन सक्छ। मानिसलाई नजिक ल्याउनुको सट्टा शङ्का पैदा गर्न सक्छ। हिमाली एकता बलियो बनाउनुको सट्टा एकअर्काविरुद्ध उभिने भूभागीय राष्ट्रवाद जन्माउन सक्छ। साझा सांस्कृतिक विरासतको कदर गर्नुको सट्टा त्यो कसको हो भन्ने झगडा बनाइदिन सक्छ।
यहाँ एउटा विडम्बना छ। सिक्किम र दार्जिलिङका जनता पुस्तौँदेखि छिमेकी भएर बसेका छन्। आफ्नो सांस्कृतिक नाता प्रमाणित गर्न उनीहरूलाई एउटै प्रशासनिक सीमा चाहिँदैन। त्यसैले सायद अझ परिपक्व सोच राजनीतिक विलय होइन, भूभाग नगाभीकन कार्यगत एकीकरण (functional integration) हो। दुवै क्षेत्रले आ-आफ्नो संवैधानिक र प्रशासनिक पहिचान जोगाउँदै पर्यटन, शिक्षा, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, यातायात, पहाडी अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक सम्पदा, उद्यमशीलता र क्षेत्रीय पूर्वाधारमा मिलेर काम गर्न सक्छन्। एक्काइसौँ शताब्दीमा जोडिन सीमा फेर्नै पर्दैन।
सन् १८३५ को अनुदानपत्र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यसलाई पढिनुपर्छ, सम्झिनुपर्छ र आलोचनात्मक दृष्टिले बुझिनुपर्छ। तर इतिहासले आजका निर्णयलाई उज्यालो दिनुपर्छ, त्यसलाई हाँक्नु हुँदैन। दार्जिलिङ कुनै बेला सिक्किमको राजनीतिक अधीनमा थियो भन्दैमा आज त्यो सिक्किमकै हो भन्ने हुँदैन। त्यसैगरी, दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालभित्र विकसित भयो भन्दैमा उसको जटिल हिमाली इतिहास मेटिँदैन। दुवै सत्य सँगै रहन सक्छन्।
बुद्धिजीवी र नीति-निर्माताका सामु चुनौती छ- ‘यो कसको हो’ भन्ने खिचातानीभन्दा माथि उठ्ने। असली प्रश्न यो हो- सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र फराकिलो पूर्वी हिमालका समाजले साझा इतिहासलाई स्थायी भूभागीय शत्रुताको जरा नबनाई कसरी अझ बढी समृद्धि, संस्थागत क्षमता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास र राजनीतिक गरिमा हासिल गर्न सक्छन्?
सिक्किमका लागि यसको अर्थ असुरक्षा होइन, आत्मविश्वास हो। आफ्नो इतिहास बुझेको राज्यले कुनै पुरानो राजनीतिक संरचनामा रहेको हरेक भूभाग फिर्ता खोज्नुपर्दैन। यसको बल यस्ता संस्था बनाउनुमा छ, जो यति प्रभावकारी, आफ्नै किसिमका र भविष्यतिर हेर्ने होऊन् कि यसको वर्तमान अतीतभन्दा बढी अर्थपूर्ण बनोस्। र दार्जिलिङका लागि, स्थायी राजनीतिक समाधान इतिहासका सीमा कति सारिए भन्नेले होइन, आफ्ना जनतालाई के दियो भन्नेले जोखिनुपर्छ।
सबैभन्दा खतरनाक भूल इतिहासको सम्झनालाई संवैधानिक भाग्य ठान्नु हुनेछ। दार्जिलिङ र सिक्किमले कुनै बेला साझा ऐतिहासिक भूमि ओगटेका हुन सक्छन्। तर एउटै राजनीतिक इकाई नबनीकन पनि तिनले साझा सांस्कृतिक र आर्थिक भविष्य बाँड्न सक्छन्। इतिहासले हामी कहाँबाट आयौँ भन्ने बताउँछ। हामी कता जाने भन्ने निर्णय भने आफैँ गर्दैन।
°°°
प्रस्तुत लेख दिलु शर्माको ओएमजी जिन्दगी-मा पोष्ट गरिएको अङ्ग्रेजी लेखको नेपाली संस्करण हो
One Response
सिक्किम विलयको कुरा भन्दा डा०लामा दार्जीलिङका भएर सिक्किम सरकारका सल्लाहकार भएको कारण उपरोक्त कुराहरू उठेको जस्तो लाग्यो। किनभने सिक्किमकाहरुले दार्जीलिङकाहरुलाई WGY भन्ने गर्छन्। डोमिसाइल नभएकाहरू सिक्किम सरकारमा यसरी बस्नु जलन त हुन्छ नै।
डा०लामाले सिक्किमको नाम पनि लिनु नभएको कुरामा यो कुरा माथि उठ्नुमा- हाम्रा दार्जिलिङका नेतृत्वहरुले पहिले देखि नै सिक्किम विलयको तर्क उठाएको कारण पनि हुनसक्छ।
गोर्खाल्याण्ड मांग राज्य निर्माण मात्र औचित्य होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता, चिन्हारी, स्वाभिमान आदि हुन्। दार्जीलिङको लागि मात्र होइन सारा भारत भरि, सिक्किममा छरिएर बसेका गोर्खाहरूको आवश्यकता हो। यसैले सिक्किमले कति कुरा बोल्दा धेरै सोच पुर्याएर बोल्नु पर्ने म देख्छु ताकि सिक्किम प्रति दार्जिलिङको मन नभाँचियोस्।