खबरम्यागजिन डेस्क
लद्दाख फेरि एकपटक दिल्लीको राजनीतिक केन्द्रमा छ। सात वर्षअघि जम्मू-कश्मीरबाट अलग गरेर विधानसभाविहीन केन्द्रशासित प्रदेश बनाइएको लद्दाख आज फेरि त्यही प्रश्नको केन्द्रमा उभिएको छ-उसको भविष्यको शासन संरचना कस्तो हुने? पूर्ण राज्यको दर्जा पाउने कि नपाउने? संविधानको छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गत विशेष संवैधानिक सुरक्षा पाउने कि नपाउने? अथवा केन्द्रले अघि सारेको कुनै नयाँ, लद्दाखका लागि विशेष रूपमा तयार गरिने शासन मोडलमा सहमति हुने?
यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न भारत सरकारको गृह मन्त्रालय र लद्दाखका प्रतिनिधिहरूबीच आज, ९ सेप्टेम्बरमा, नयाँ चरणको वार्ता हुँदैछ। वार्ताअघि लेह एपेक्स बडीले तय गरेका केही विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेको छ, तर आन्दोलनको मागबाट पछि हटेको छैन। वार्ताबाट ठोस परिणाम नआए आन्दोलन फेरि तीव्र बनाउने चेतावनी दिएको छ।
आजको वार्तालाई बुझ्न २०१९ पछि विकसित भएको पूरै राजनीतिक घटनाक्रमतिर फर्किनुपर्छ।
सन् २०१९ मा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठनसँगै लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाइयो। लामो समयदेखि जम्मू-कश्मीरभित्र छुट्टै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहिचान खोजिरहेका लद्दाखका धेरै समूहका लागि यो निर्णय सुरुमा उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो। तर नयाँ संरचनामा विधानसभाको व्यवस्था थिएन। लद्दाखको शासन उपराज्यपालमार्फत केन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने भयो। लेह र कारगिलमा पहिलेदेखि रहेका अटोनोमस हिल डेभलोपमेन्ट काउन्सिल भने कायम रहे।
समय बित्दै जाँदा नयाँ समस्या देखिन थाल्यो। केन्द्रशासित प्रदेश बने पनि आफ्नो भूमि, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र वातावरणमाथि स्थानीय जनताको निर्णायक अधिकार भएन। यसैले राजनीतिक अधिकारको प्रश्न फेरि उठ्यो। यही असन्तुष्टिबाट लेह एपेक्स बडी र कारगिल डेमोक्राटिक अलाइन्स जस्ता साझा राजनीतिक-सामाजिक मोर्चा बलियो बने। फरक सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिका लेह र कारगिलका समूहहरू राज्यको दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा र स्थानीय राजनीतिक अधिकारको साझा मागमा गोलबद्ध बने।
केन्द्रले पनि वार्ताको बाटो रोज्यो। सन् २०२३ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हाइपावर कमिटी गठन भयो। त्यसपछि एलएबी तथा केडिएका प्रतिनिधिसँग वार्ताका विभिन्न चरण सुरु भयो। तर लामो वार्ताका बाबजुद मूल राजनीतिक प्रश्नमा सहमति बन्न सकेन। लद्दाख पक्षले चारवटा विषयलाई मूल एजेन्डाका रूपमा अघि बढायो- राज्यको दर्जा, संविधानको छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गत सुरक्षा, स्थानीय रोजगारी तथा भूमि-संस्कृतिको संरक्षण र प्रभावकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
सन् २०२४ मा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकको अनशनले यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्यानयो। लामो अनशन, त्यसपछि दिल्लीसम्मको मार्च र पक्राउलगायतका घटनाले लद्दाखको माग केवल क्षेत्रीय प्रशासनको प्रश्न नभई सङ्घीय संरचना, स्थानीय अधिकार र संवैधानिक सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा बन्यो।
सन् २०२५ मा वार्ता र आन्दोलन दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढे। सरकारले लद्दाखका अनुसूचित जनजातिको आरक्षण बढाउने, हिल काउन्सिलमामा महिलाका लागि आरक्षण, भोटी र पुर्गी भाषालाई आधिकारिक मान्यता तथा सरकारी पदमा भर्ती जस्ता विषयमा प्रगति त भयो तर यी कदमले राज्यको दर्जा र छैटौँ अनुसूचीको मूल मागलाई विस्थापित गर्न सकेन।
त्यसै वर्ष सेप्टेम्बर २४ मा लेहमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि अवस्था गम्भीर मोडमा पुग्यो। चार जनाको मृत्यु र ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएपछि केन्द्र र आन्दोलनकारीबीचको विश्वासको सङ्कट अझ गहिरियो। त्यसपछि आन्दोलनका प्रमुख अनुहार सोनम वाङचुकलाई पनि हिरासतमा राखियो। यो घटना लद्दाख आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर मोडमध्ये एक बन्यो।
तर २०२६ लागेपछि दुवै पक्ष फेरि वार्ताको टेबलमा फर्किए। फेब्रुअरीमा वार्ता भयो, मार्चमा लेह र कारगिलमा फेरि प्रदर्शन भए र त्यसपछि केन्द्र तथा लद्दाख पक्षबीच नयाँ संवादको वातावरण तयार भयो। मे २२ को बैठक यस प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण बन्यो।
तर मे २२ को बैठकपछि अर्को विवाद उत्पन्न भयो-बैठकको मिनट्स लाई लिएर। लद्दाख पक्षले आफूहरूसँग भएको सहमति ट्राफ्ट मिनट्समा पूरा रूपमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनायो। यही विषयमा जूनमा बन्दसमेत भयो। अन्ततः जुलाई ३ मा गृह मन्त्रालयका अधिकारी र एलएबी तथा केडिएका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरेर संशोधित मिनट्सलाई अन्तिम रूप दिइयो र दुवै पक्षका प्रतिनिधिले त्यसमा हस्ताक्षर गरे।
यही संशोधित मिनट्स अहिलेको वार्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो।
यसमा पहिलो महत्वपूर्ण कुरा के छ भने लद्दाखको राज्यको माग समाप्त भएको छैन। मिनट्समा स्पष्ट रूपमा राज्यको दर्जा लद्दाखको दीर्घकालीन आकांक्षा रहने उल्लेख छ। तर तत्कालको पहिलो चरणका रूपमा लद्दाखका लागि एउटा युनियन टेरिटोरी स्तरीय इलेक्टेड बडी बनाउने, त्यसलाई कार्यकारी, वित्तीय र विधायिकी अधिकार दिने र त्यसको विस्तृत संरचना पछि तय गर्ने सहमति भएको छ।
यो सामान्य हिल काउन्सिल भन्दा ठूलो संरचना हुने सङ्केत हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, त्यो निर्वाचित निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि कन्ट्रोल र सुपरभिजन यहाँसम्म कि एनुअल पर्फर्मेन्स अप्राइजल रिपोर्ट अर्थात् कर्मचारीको मूल्याङ्कनसमेत निर्वाचित कार्यकारी निकायको नियन्त्रणमा रहने कुरा मिनट्समा राखिएको छ। यसको अर्थ केवल सल्लाह दिने वा विकास योजना बनाउने परिषद् होइन, निश्चित विषयमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि निर्वाचित नेतृत्वप्रति जवाफदेही बनाउने अवधारणा हो।
त्यसैसँग अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव जोडिएको छ- संविधानको आर्टिकल ३७१ अन्तर्गत विभिन्न राज्यलाई दिइएका विशेष सुरक्षाबाट सिकेर लद्दाखका लागि आफ्नै प्रकृतिको विशेष रूपमा तयार गरिएको विशिष्ट व्यवस्था (customised sui generis) संवैधानिक सुरक्षा मोडल बनाउने। मिनट्स मा आर्टिकल ३७१(ए) देखि ३७१(जे) सम्मका विभिन्न प्रावधानबारे छलफल भएको र लद्दाखका लागि उपयुक्त विशेष मोडल तयार गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।
तर यहींबाट केन्द्र र लद्दाखबीचको दूरी बढ्यो।
केन्द्रले प्रस्ताव गरेको विकल्पलाई लद्दाखले राज्यको दर्जा वा छैटौँ अनुसूचीको पूर्ण विकल्पका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छैन। जुलाईको सहमतिले वार्ताको ढोका खोलेको हो, मूल माग बन्द गरेको होइन। त्यसैले लद्दाख राज्य र छैटौँ अनुसूचीको मागबाट पछि हट्यो- भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अहिले सकिन्न।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने त्यसपछि केन्द्रले अघि सारेको टेरोटेरियल काउन्सिल मोडल माथि नै लद्दाख पक्षले असहमति जनाएको छ। प्रस्तावित संरचनामा विद्यमान हिल काउन्सिललाई माथि उठाएर त्यहाँका चिफ एक्ज्युकेटिभ काउन्सिलरलाई युटी-स्तरीय कार्यकारी संरचनाको नेतृत्व दिने किसिमको अवधारणा अघि आएको थियो। तर एलएबी र केडिएले यस्तो संरचनालाई पर्याप्त राजनीतिक अधिकार दिने मोडल मानेनन्। उनीहरूको दृष्टिमा हिल काउन्सिलका चिफ एक्ज्युकेटिभ काउन्सिलरलाई अर्को नाममा युटीको चिफ मिनिस्टर बनाउँदैमा वास्तविक लोकतान्त्रिक शासन स्थापना हुँदैन।
यही कारण अगस्तमा लद्दाख पक्षले आफ्नो प्रस्ताव अझ स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। एलएबी र केडिएले निर्वाचित लेजिसलेटिभ एसेम्ब्ली, त्यसको नेतृत्व गर्ने चिफ मिनिस्टर र काउन्सिल मिनिस्टर्स भएको संरचना माग गरेका छन्। उनीहरूले केवल विकाससम्बन्धी अधिकार होइन, होम अफियर्स, पब्लिक अर्डर र पुलिसजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्वाचित सरकारको पर्याप्त नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै छुट्टै लद्दाख पब्लिक सर्विस कमिसन, वित्तीय तथा विधायिकी अधिकार र प्रशासनमाथि निर्वाचित सरकारको प्रभावकारी नियन्त्रणको माग पनि अघि सारेका छन्।
यसले अहिलेको विवादको वास्तविक स्वरूप प्रस्ट पार्छ। केन्द्रले भन्न खोजेको देखिन्छ-लद्दाखलाई तत्काल पूर्ण राज्य नबनाई युटीकै संरचनाभित्र शक्तिशाली निर्वाचित निकाय दिन सकिन्छ, त्यसलाई कार्यकारी, वित्तीय र विधायिकी अधिकार दिन सकिन्छ र आर्टिकल ३७१ बाट प्रेरित विशेष संवैधानिक सुरक्षा पनि दिन सकिन्छ।
लद्दाख पक्षको प्रश्न भने फरक छ- यदि निर्वाचित निकायलाई अन्ततः पुलिस, होम अफियर्स, पब्लिक अर्डर र व्युरोक्रेसी र वित्तीय निर्णयमाथि पर्याप्त अधिकार छैन भने त्यो कति अर्थपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन हुन्छ?
यही प्रश्न टेरिटोरियल काउन्सिल मोडलप्रतिको असहमतिमा पनि देखिन्छ। लद्दाख पक्षलाई अहिलेको हिस काउन्सिल भन्दा माथि एउटा अर्को परिषद् मात्र चाहिएको होइन। लद्दाख पक्षलाई विधानसभा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सहितको वास्तविक निर्वाचित सरकार चाहेको हो। त्यसैले चिफ एक्जिक्युटिभ काउन्सिलरलाई युटीको राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रमा राख्ने मोडल उसलाई पर्याप्त होइन।
यसैबीच केन्द्रले प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणतर्फ पनि कदम बढाएको छ। सेप्टेम्बर ३ मा लद्दाखका सातै जिल्लामा अटोनोमस हिल डेभलोपमेन्ट काउन्सिल बनाउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ र ती परिषद्का निर्वाचन गर्ने बाटो खोलिएको छ। सरकारको दृष्टिमा यसले स्थानीय शासनलाई अझ तलसम्म पुर्याेउनेछ। तर लद्दाखका मूल मागकर्ताहरूका लागि प्रश्न यति मात्र होइन- स्थानीय परिषद् कति वटा हुन्छन् भन्नेभन्दा तिनको माथि रहेको राजनीतिक सत्ता कसको हातमा हुन्छ भन्ने हो।
यसकारण आजको वार्ता एउटा सामान्य प्रशासनिक बैठक होइन। यो केन्द्र र लद्दाखबीचको सात वर्ष लामो राजनीतिक संवादको अर्को निर्णायक चरण हो।
एकातिर केन्द्रसँग एउटा विकल्प छ-राज्यको दर्जा तत्काल नदिने, छैटौँ अनुसूचीको सट्टा आर्टिकल ३७१ बाट प्रेरित विशेष संवैधानिक सुरक्षा दिने, युटीकै संरचनाभित्र कार्यकारी, वित्तीय र विधायिकी अधिकार भएको निर्वाचित निकाय बनाउने र हिल काउन्सिललाई थप अधिकार दिने।
अर्कोतिर लद्दाखसँग आफ्नो अडान छ-राज्यको दर्जा दीर्घकालीन आकांक्षा मात्र होइन, मूल राजनीतिक लक्ष्य हो- छैटौँ अनुसूची स्थानीय भूमि, संस्कृति, रोजगारी र वातावरणको संवैधानिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ। र यदि युटी कै संरचना कायम रहने हो भने पनि त्यसमा वास्तविक लेजिसलेटिभ एसेम्ब्ली, चिफ मिनिस्टर र काउन्सिल मिनिस्टर्स सहितको लोकतान्त्रिक सरकार हुनुपर्छ।
यसबीच एउटा सकारात्मक सङ्केत भने छ। एलएबीले आजको वार्तालाई अवसर दिँदै आफ्ना केही विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। तर उसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ- वार्ताबाट ठोस प्रगति नभए आन्दोलन फेरि तीव्र हुन सक्छ।
त्यसैले आजको वार्ताको वास्तविक प्रश्न -राज्य दिने कि नदिने मात्र होइन। केन्द्रले लद्दाखलाई कति राजनीतिक शक्ति दिन तयार छ र लद्दाख त्यसलाई आफ्नो मूल मागको व्यवहारिक विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्न कति तयार छ, निर्णायक प्रश्न यही हो।
यदि केन्द्रले दिएको निर्वाचित युटी मोडललाई वास्तविक विधायिकी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारसहित अघि बढाउन तयार भयो र लद्दाखका लागि ठोस संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्योा भने वार्ताबाट एउटा नयाँ सम्झौताको बाटो खुल्न सक्छ। तर यदि केन्द्रको प्रस्ताव हिल काउन्सिललाई माथि उठाएर नाम मात्रको युटी स्तरीय काउन्सिल बनाउने सीमामा रह्यो भने लद्दाख पक्षको असन्तुष्टि फेरि सडकमा फर्किने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ।
लद्दाखले अहिलेसम्म आफ्नो राज्य र छैटौँ अनुसूचीको माग औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन। जुलाईको मिनट्सले त्यस मागलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर नयाँ शासन संरचनामा छलफल गर्ने ठाउँ बनाएको हो, अन्तिम राजनीतिक सम्झौता गरेको होइन। त्यसैले आजको वार्ता वास्तवमा सम्झौताको अन्तिम चरणभन्दा पनि सम्झौता सम्भव हुने सीमा निर्धारण गर्ने बैठक हो।
सात वर्षअघि लद्दाखले केन्द्रशासित प्रदेश पाएको थियो। आज प्रश्न त्यसभन्दा अगाडि बढिसकेको छ-केन्द्रशासित प्रदेशलाई कति लोकतान्त्रिक बनाउने, स्थानीय जनतालाई कति अधिकार दिने र लद्दाखको विशिष्ट पहिचानलाई संविधानले कति सुरक्षा दिने?
आजको वार्ताले यी प्रश्नको पूर्ण उत्तर देला नदेला तर एउटा कुरा भने स्पष्ट पार्नेछ-केन्द्रको ‘वैकल्पिक मोडल’ र लद्दाखको ‘वास्तविक स्वशासन’ बीचको दूरी घट्छ कि फेरि अर्को आन्दोलनको आधार तयार हुन्छ?
