‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ सुन्दा राम्रो लाग्छ। ‘स्थायी’ भनेपछि सधैंका लागि टुङ्गो लाग्ने जस्तो सुनिन्छ। ‘राजनीतिक’ भनेपछि ‘हाम्रो मागलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिएको’ जस्तो लाग्छ। ‘समाधान’ भनेपछि समस्या नै सकिएको अर्थ लाग्छ।
तर यी तीन शब्दलाई सँगै राख्दा पारस्परिक विरोधाभास देखापर्छ।
राजनीति भनेको सधैं चलिरहने प्रक्रिया हो। सरकार बदलिन्छ, जनताको माग बदलिन सक्छ, नयाँ समस्या आउन सक्छ। आज भएको राजनीतिक सहमति भोलि फेरि छलफलको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले ‘सधैंका लागि अब कुनै परिवर्तन नहुने राजनीतिक समाधान’ भन्ने कुरा व्यवहारमा सम्भव हुँदैन।
भारतको संविधानले पनि यही कुरा देखाउँछ। संविधानको धारा ३ ले संसदलाई नयाँ राज्य बनाउन, राज्यको सीमा परिवर्तन गर्न र राज्यको नाम परिवर्तन गर्न अधिकार दिएको छ। अर्थात् राज्यको संरचना पनि सधैंका लागि जस्ताको तस्तै रहने व्यवस्था होइन।
सन् २०१९ मा जम्मू-कश्मीरको राज्यको दर्जा हटाएर दुई केन्द्रशासित प्रदेश बनाइयो।
तर यसको अर्थ राज्यको व्यवस्था महत्त्वहीन छ भन्ने होइन। राज्यसँग प्रशासनिक परिषद्भन्दा धेरै व्यापक अधिकार हुन्छन्। त्यसैले जनताले खोज्नुपर्ने कुरा ‘सधैं नबदलिने’ व्यवस्था मात्र होइन। न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानले बलियो सुरक्षा दिएको व्यवस्था चाहिन्छ, जुन सरकार फेरिँदैमा सजिलै कमजोर बनाउन नसकियोस्।
यही ठाउँमा ‘पिपिएस’ को समस्या देखिन्छ। समस्या केवल यो शब्द छोटो भएकाले होइन। समस्या यो शब्दको अर्थ स्पष्ट नहुनु हो।
स्पष्ट माग राख्दा त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। तर अस्पष्ट शब्द प्रयोग गर्दा धेरै कुरा लुकाउन सकिन्छ।
‘गोर्खाल्यान्ड’ भनियो भने माग स्पष्ट हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड चाहिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन्। त्यसपछि सरकारले स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा बाँकी रहन्छ।
तर ‘पिपिएस’ भनियो भने त्यसको अर्थ सबैले आआफ्नै तरिकाले लगाउन सक्छन्। कसैले यसलाई गोर्खाल्यान्ड राज्य भनेर बुझ्न सक्छ। कसैले केन्द्रशासित प्रदेश भनेर बुझ्न सक्छ। कसैले पश्चिम बङ्गालभित्रकै नयाँ स्वायत्त व्यवस्था भनेर बुझ्न सक्छ।
यसरी एउटै शब्दले सबैलाई आफ्नै कुरा भन्न सक्ने ठाउँ दिन्छ। नेताहरूले ‘हामी जनताको आकांक्षाका लागि काम गरिरहेका छौँ’ भन्न सक्छन्, तर ठ्याक्कै के व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिए पनि हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको रोडम्यापलाई नाम हेरेर होइन, त्यसभित्र के लेखिएको छ भनेर हेर्नुपर्छ।
प्रोफेसर महेन्द्र पी. लामासँग जोडिएको प्रारम्भिक छलफलपत्रको शीर्षकमै ‘छुट्टै राज्यका लागि’ भन्ने कुरा थियो। त्यसमा चारवटा विकल्प राखिएका थिए।
अगस्ट २०२६ मा भारत सरकारलाई बुझाइएको अन्तिम कागजमा तीनवटा विकल्प रहेको बताइएको छ, गोर्खाल्यान्ड अर्थात पूर्ण राज्य, केन्द्रशासित प्रदेश र सन् १९६९ मा मेघालयले पाएजस्तो ‘राज्यभित्रको राज्य’ व्यवस्था।
यी तीनवटा व्यवस्था संवैधानिक रूपमा एउटै होइनन्। केन्द्रशासित प्रदेश राज्य होइन। पश्चिम बङ्गालभित्रको स्वायत्त व्यवस्था पनि राज्यजस्तो हुँदैन।
तर यी विकल्पमा एउटा साझा कुरा छ- अहिलेको जिटिए भन्दा बढी अधिकार र आफ्नै भूभागमा बढी स्वशासन।
त्यसैले विकल्प तीनवटा भए पनि त्यसलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँग जोडिएको रोडम्याप भनेर बुझ्न सकिन्छ। मुख्य कुरा नाम होइन, कुन विकल्पले कति अधिकार दिन्छ भन्ने हो।
यहाँ ‘आत्मनिर्णय’ शब्द पनि स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ।
आत्मनिर्णय भन्नाले भारतबाट अलग हुने कुरा होइन। भारतभित्रै आफ्नो पहिचान, आफ्नो प्रतिनिधित्व र आफ्नो क्षेत्रमाथि बढी स्वशासन पाउने कुरा पनि आत्मनिर्णयको एउटा रूप हो।
गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउने संवैधानिक बाटो पनि छ। संविधानको धारा ३ ले संसदलाई नयाँ राज्य बनाउन अधिकार दिएको छ। यस प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित राज्यको विधानसभाको राय लिनुपर्छ। तर सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ- विधानसभाले दिएको राय संसदले मान्नैपर्छ भन्ने छैन।
त्यसैले पश्चिम बङ्गालले विरोध गर्छ भन्दैमा गोर्खाल्यान्ड संविधानले नै रोकिदिएको विषय हो भन्न मिल्दैन। विरोध राजनीतिक समस्या हो, संवैधानिक निषेध होइन।
तर यसको अर्थ गोर्खाल्यान्ड बनाउन कुनै समस्या छैन भन्ने पनि होइन।
सीमाना कहाँसम्म हुने? तराई र डुवर्सका बहुजातीय क्षेत्रको अवस्था के हुने? नयाँ राज्य आर्थिक रूपमा कति सक्षम हुने? त्यहाँ बस्ने अन्य समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने?
यी सबै गम्भीर प्रश्न हुन्। ‘आत्मनिर्णय’ भन्ने शब्द मात्रले यी प्रश्नको उत्तर दिँदैन। प्रभावित सबै समुदायको लोकतान्त्रिक सहमति र अधिकारको सुरक्षा पनि आवश्यक हुन्छ।
विगतले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ
दार्जिलिङले यसअघि पनि ‘अब समस्या समाधान भयो’ भन्ने सम्झौता धेरैपटक देखिसकेको छ।
सन् १९८८ मा गोरामुमोले छुट्टै राज्यको माग छाडेपछि दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बन्यो। पछि सन् २०११ मा त्रिपक्षीय सम्झौताबाट जिटिए बन्यो। त्यतिबेला पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टै राज्यको माग नछाडेको कुरा सम्झौतामै उल्लेख गरिएको थियो।
अर्थात् एउटा व्यवस्था आयो, अर्को व्यवस्था आयो, तर मूल माग भने बाँकी नै रह्यो।
जिटिएले विकासका लागि पैसा, कार्यालय र केही प्रशासनिक अधिकार दिन सक्छ। तर त्यस्तो व्यवस्थाले आफ्नै कानुन बनाउने अधिकार दिँदैन। सामूहिक पहिचान र राजनीतिक भविष्यको प्रश्न पनि त्यसबाट पूरा हुँदैन।
त्यसैले अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अगस्ट २०२६ को त्रिपक्षीय बैठकपछि केन्द्र सरकारले इन्टरलोक्युटर पङ्कज कुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने समिति बनाउने घोषणा गरेको छ।
तर अहिलेसम्म पूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव, समितिका सबै सदस्य, समितिको स्पष्ट काम र निश्चित समयसीमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यसमाथि केन्द्रले यो समाधानले पश्चिम बङ्गाल विभाजन नगर्ने पनि बताएको छ। तर बुझाइएको रोडम्यापमा पूर्ण राज्य पनि एउटा विकल्पका रूपमा राखिएको बताइएको छ।
यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- यदि पश्चिम बङ्गाल विभाजन नै हुँदैन भनेर पहिले नै भनिसकिएको हो भने पूर्ण राज्यको विकल्प कसरी खुला छ?
यदि राज्य विकल्प होइन भने नेताहरूले जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ। यदि राज्य अझै विकल्प हो भने त्यो कुरा पनि स्पष्ट भन्नुपर्छ।
जनतालाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा यही स्पष्टता हो।
अस्पष्टता पनि एउटा राजनीतिक रणनीति बन्न सक्छ। यो कुरा सधैं सिधै झूट बोलेर गर्नुपर्दैन। कहिलेकाहीँ शब्द नै यस्तो रोजिन्छ, जसको अर्थ सबैले आफ्नो सुविधाअनुसार लगाउन सकून्।
राष्ट्रिय दलहरूले पश्चिम बङ्गालको राजनीतिमा असर नपरोस् भनेर ‘गोर्खाल्यान्ड’ शब्द नबोल्न सक्छन्। क्षेत्रीय नेताहरूले पनि पिपिएसको ठ्याक्कै अर्थ नखोल्न सक्छन्।
यसरी दिल्लीसँग कुरा गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ र आन्दोलनको भावना पनि जोगाइराख्न सकिन्छ।
तर लोकतन्त्रमा जनतासँग कुरा गर्दा उल्टो हुनुपर्छ।
माग जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्छ।
सम्झौता जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै पारदर्शी हुनुपर्छ।
त्यसैले पहाडका प्रतिनिधिहरूले केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
पिपिएसमा संविधानको धारा ३ अन्तर्गत पूर्ण राज्यको विकल्प छ कि छैन?
ठ्याक्कै कुन भूभागको कुरा गरिएको हो?
सीमाना कसरी तय गरिनेछ?
प्रत्येक विकल्पले कति अधिकार दिन्छ?
अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित गरिनेछ?
यो व्यवस्था केही वर्षका लागि हो कि अन्तिम व्यवस्था हो?
समयसीमा कति हो?
सरकारले काम नगरे के हुन्छ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसको मस्यौदा जनतासामु सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल ‘पिपिएस’ भनिरहने हो भने त्यो समाधानभन्दा बढी समस्या केही समयका लागि सार्ने उपाय जस्तो देखिन सक्छ।
नामभन्दा भित्रको कुरा महत्वपूर्ण छ
पिपिएसलाई एउटा प्रक्रियाको साझा नामका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसमा आपत्ति नहुन सक्छ। तर त्यसको भित्र रहेका विकल्पलाई स्पष्ट नामले चिनाउनुपर्छ।
यदि यसको मुख्य उद्देश्य पहाडका जनताले भारतको संविधानभित्रै बढी राजनीतिक अधिकार र स्वशासन पाउनु हो र त्यसको मुख्य विकल्प गोर्खाल्यान्ड राज्य हो भने, त्यसलाई गोर्खाल्यान्डको रोडम्याप भन्न डराउनुपर्ने कारण छैन।
अन्य विकल्पहरू गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने वैकल्पिक बाटा हुन् भने त्यो पनि जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न ‘पिपिएस कि गोर्खाल्यान्ड?’ मात्र होइन।
प्रश्न हो- हामीलाई स्पष्ट कुरा चाहिएको हो कि अस्पष्ट कुरा?
कुनै पनि राजनीतिक समाधान सधैंका लागि नबदलिने हुँदैन। तर केही व्यवस्था अरूभन्दा बढी लोकतान्त्रिक, बढी जवाफदेही र बढी संवैधानिक सुरक्षा भएको हुन सक्छ।
पहाडलाई ‘सधैंका लागि अब केही बदलिँदैन’ भन्ने वाचा आवश्यक छैन।
पहाडलाई चाहिएको कुरा हो-स्पष्ट प्रस्ताव, सार्वजनिक मस्यौदा, संवैधानिक आधार, निश्चित समयसीमा र नेताहरूले बोलेको कुरा र वार्तामा राखेको कुरा एउटै हो भन्ने विश्वास।
त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘समाधान आउँछ कि आउँदैन?’ भन्ने होइन।
प्रश्न यो हो- ’समाधान’ भनेर वास्तवमा के ल्याउन खोजिएको हो?
°°°
लेखक जानेमाने पत्रकार एंव लेखक हुन्
