°°°
दार्जिलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूका लागि गोर्खाल्याण्ड केवल चुनावी मुद्दा होइन। यो पहिचान, अधिकार र आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको पुरानो प्रश्न हो।
झन्डै चालीस वर्षदेखि गोर्खाल्याण्डको माग चलिरहेको छ। तर पछिल्ला बीस वर्षमा यो माग चुनावी वाचासँग पनि जोडियो।
यसबाट सबैभन्दा धेरै राजनीतिक फाइदा उठाउने दलमध्ये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पनि एउटा हो।
२००९ देखि दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रमा लगातार भाजपाका उम्मेदवार विजयी हुँदै आएका छन्। २००९ मा जसवन्त सिंह, २०१४ मा एस.एस. अहलुवालिया र २०१९ तथा २०२४ मा राजु विष्ट विजयी भए।
यस अवधिमा गोर्खाहरूको राजनीतिक माग भाजपा र पहाडबीचको सम्बन्धको मुख्य विषय बनिरह्यो।
तर भाजपाले आफ्नो कुटनैतिक भाषा सधैं सावधानीपूर्वक छान्यो।
‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ भनेको के?
२००९ मा भाजपाले दार्जिलिङ र डुवर्सका गोर्खा तथा अन्य समुदायका मागलाई ‘समानुभूतिपूर्वक जाँच्ने र उचित रूपमा विचार गर्ने’ वाचा गऱ्यो।
२०१९ मा त्यो भाषा अझ बलियो बनायो।
भाजपाको राष्ट्रिय घोषणापत्रले दुईवटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्यो-
पहिलो, छुटेका ११ भारतीय गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने।
दोस्रो, दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी तराई र डुवर्सका लागि ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ खोज्ने।
सुन्दा यो ठूलो वाचा थियो।
तर समस्या एउटै थियो- स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको के? के यसको अर्थ गोर्खाल्याण्ड राज्य हो? केन्द्रशासित प्रदेश हो? संविधानले विशेष अधिकार दिएको कुनै व्यवस्था हो? वा अहिलेको गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनभन्दा केही बढी अधिकार भएको अर्को व्यवस्था हो?
भाजपाले कहिल्यै स्पष्ट रूपमा ‘गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउँछौं’ भनेन।
यही अस्पष्टता राजनीतिक रूपमा उपयोगी भयो।
पहाडका धेरै मानिसले ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ भनेको गोर्खाल्याण्ड नै हो भनेर बुझे। भाजपाले छुट्टै राज्यको स्पष्ट वाचा नै गर्नुपरेन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।
भाजपाले २०१९ को घोषणापत्रमा गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउने स्पष्ट वाचा गरेको थिएन। त्यसैले ‘भाजपाले घोषणापत्रमै गोर्खाल्याण्डको वाचा गरेर झूट बोल्यो’ भन्नुभन्दा अर्को प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
भाजपाले किन यस्तो भाषा प्रयोग गऱ्यो, जसलाई गोर्खाल्याण्ड चाहने जनताले आफ्नो माग पूरा हुने सङ्केतका रूपमा त बुझे, तर भाजपा आफैंले भने अन्तिम समाधान के हो भनेर कहिल्यै स्पष्ट पारेन?
भाषण र आशा
अप्रिल २०२१ मा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्र र बङ्गालमा भाजपाको ‘डबल इन्जिन सरकार’ बने गोर्खा समस्याको ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ गर्ने बताएका थिए।
२०२४ को चुनावअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भाजपा गोर्खाहरूको लामो समयदेखिको समस्याको समाधान गर्नेदिशाको ‘एकदम नजिक’ पुगेको बताएका थिए।
पहाडका धेरै मानिसले यी भनाइलाई गोर्खाल्याण्डसँग जोडेर बुझे।
त्यसपछि २०२४ को लोकसभा चुनाव त आयो, तर भाजपाको राष्ट्रिय घोषणापत्रमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखियो।
२०१९ मा रहेको ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ को वाचा हटाइएको थियो।
११ गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने वाचा हटाइएको थियो।
पाँच वर्ष बितिसकेको थियो। समाधान आएको थिएन। जनजातिको मान्यता आएको थिएन। र पुराना वाचाहरू घोषणापत्रबाटै हटिसकेको थियो।
सांसदहरूले के भने?
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मात्र गोर्खा मुद्दाबारे बोलेका थिएनन्। दार्जिलिङबाट निर्वाचित भाजपाका सांसदहरूले पनि पटकपटक गोर्खाल्याण्डको माग उठाए।
उनीहरूका भनाइ हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट देखिन्छ- चुनावको समयमा गोर्खाल्याण्डको भाषा बलियो हुन्थ्यो। तर पछि त्यो भाषा फेरि ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ जस्ता अस्पष्ट शब्दमा नै फर्किन्थ्यो।
जसवन्त सिंह
जसवन्त सिंह २००९ मा दार्जिलिङबाट भाजपाका उम्मेदवार बने। उनले गोर्खाल्याण्डका पक्षमा अरू धेरै भाजपा नेताभन्दा खुलेर बोले। २००९ को चुनाव प्रचारमा उनले एनडीए सत्तामा आए गोर्खाल्याण्डको मागप्रति प्रतिबद्ध रहने बताए। उनले यो आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीसमेत भएको बताएका थिए। उनले गोर्खाल्याण्डको मागलाई अलगाववादी माग भन्न नमिल्ने पनि बताए।
उनको भनाइ थियो, गोर्खाल्याण्ड भारतबाट अलग हुने माग होइन। यो भारतभित्रै एउटा छुट्टै राज्यको माग हो।
उनले दार्जिलिङको रणनीतिक महत्वको कुरा पनि उठाए।
सेप्टेम्बर २००९ मा भाजपाबाट बाहिरिएपछि दार्जिलिङ फर्किंदा उनले गोर्खाल्याण्ड आफ्नो सपना र राजनीतिक एजेन्डाको सबैभन्दा माथिल्लो विषय भएको बताएका थिए। तर २०१४ सम्म आइपुग्दा उनको पनि अडान फेरियो।
उनले तत्काल गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउनेभन्दा पहिले दार्जिलिङलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखे। पछि दार्जिलिङलाई सिक्किमसँग जोड्ने सम्भावनासमेत उनले उठाए।
यसले एउटा कुरा देखाउँछ, नेताको भाषणमा गोर्खाल्याण्ड शब्द भए पनि त्यसको अर्थ र प्रस्ताव समयसँगै बदलिन सक्छ।
एस.एस. अहलुवालिया
२०१४ मा एस.एस. अहलुवालिया दार्जिलिङबाट भाजपाका उम्मेदवार बने। त्यतिबेला उनलाई गोर्खाहरूको नयाँ आशाका रूपमा प्रस्तुत गरियो। चुनाव प्रचारका क्रममा उनले गोर्खाल्याण्डको मागलाई संवैधानिक रूपमा वैध माग बताए।
उनले भने, भाजपाले झारखण्ड, छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड र तेलङ्गानाजस्ता साना राज्य निर्माणलाई समर्थन गरेको छ भने गोर्खाल्याण्ड पनि बन्नुपर्छ।
३० मार्च २०१४ मा उनले गोर्खाल्याण्ड माग्नु अपराध नभएको बताए। २०१५ मा उनले अझ स्पष्ट कुरा गरे। उनको भनाइ थियो, बिहारीले आफूलाई बिहारको, पञ्जाबीले पञ्जाबको र तमिलले तमिलनाडुको मानिस भन्छन्। त्यसैगरी गोर्खाहरूले पनि आफूलाई गोर्खाल्याण्डको मानिस भन्न पाउने सपना पूरा हुनुपर्छ।
पछि पश्चिम बङ्गाल भाजपाले उनको यो भनाइबाट आफूलाई अलग गऱ्यो र बङ्गाल विभाजनको विरोध दोहोऱ्यायो।
२०१७ को आन्दोलनका बेला अहलुवालियाले फेरि भाजपाको घोषणापत्रमा रहेको ‘समानुभूतिपूर्वक जाँच्ने र उचित विचार गर्ने’ वाक्य दोहोऱ्याए। उनले गोर्खाल्याण्डको माग पुरानो भएको र यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए।
२०१८ मा उनले २०१७ को आन्दोलनपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दामा एनआईए जाँचको मागसमेत गरे।
राजु विष्ट
२०१९ मा राजु विष्ट दार्जिलिङबाट भाजपाका उम्मेदवार बने। चुनाव प्रचारका क्रममा उनले अझै स्पष्ट शब्द प्रयोग गरे। उनले भने, ‘गोर्खाहरूले के गर्नेछन्? उनीहरूले गोर्खाल्याण्ड ल्याउनेछन्।’
२०२२ मा पनि उनले आफ्नो भनाइबाट पछि नहटेको बताएका थिए। तर समयसँगै उनको भाषामा पनि परिवर्तन आयो।
‘गोर्खाल्याण्ड’ सँगै ‘संविधानभित्रको स्थायी राजनीतिक समाधान’ भन्ने शब्द बढी प्रयोग हुन थाल्यो। संसदमा भने उनले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग उठाउन छोडेनन्।
उनले १९८६–८८, २००७–११, २०१३–१४ र २०१७ का आन्दोलनलाई गोर्खाल्याण्डको राज्य मागसँग जोड्दै आएका छन्।
उनले दागोपाप र जिटिएलाई अस्थायी व्यवस्था भन्दै त्यसले जनताको राजनीतिक माग पूरा गर्न नसकेको बताए।
२०२१ मा उनले गोर्खाल्याण्डको माग विकासको मात्र प्रश्न नभएको बताए। यो गोर्खाहरूको पहिचानसँग जोडिएको प्रश्न भएको उनको भनाइ थियो। २०२४ मा उनले फेरि दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनताले लामो समयदेखि गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गरिरहेको कुरा संसदमा उठाए।
उनले जिटिए जनताको चाहना पूरा गर्न असफल भएको र संवैधानिक समाधान आवश्यक भएको बताए। २०२४ को चुनावअघि उनले गोर्खा समस्या समाधान गर्ने काम नजिक पुगेको पनि बताए।
२०२५ मा उनले संसदमा फेरि गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग औपचारिक रूपमा उठाए। अगस्त २०२६ मा भने उनले गृहमन्त्री अमित शाहसँगको बैठकपछि संविधानभित्र स्थायी राजनीतिक समाधान दिने प्रतिबद्धता आएको बताए।
तर यहाँ पनि मुख्य प्रश्न उही छ- त्यो समाधान वास्तवमा नै हो चाहीँ के?
टीएमसी र राजनीति
भाजपा नेताहरूले लामो समयदेखि गोर्खाल्याण्डको समस्या समाधान हुन नसक्नुको दोष पश्चिम बङ्गालको तृणमूल काँग्रेस सरकारलाई दिँदै आएका छन्।
भन्ने गरिएको थियो, केन्द्रमा भाजपा गोर्खाहरूको मागप्रति सकारात्मक छ। तर बङ्गाल सरकार विरोधमा भएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
तर संविधानको व्यवस्था हेर्दा यो कुरा त्यति सरल छैन। भारतीय संविधानको धारा ३ अनुसार नयाँ राज्य बनाउने अधिकार संसदसँग छ। कुनै राज्यको भूभाग छुट्याएर नयाँ राज्य बनाउन सकिन्छ। राज्यको सीमा वा नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित राज्यको विधानसभाको राय मागिन्छ। तर त्यो राय संसदका लागि बाध्यकारी हुँदैन।
त्यसैले ‘बङ्गालले नमानेकाले गोर्खाल्याण्ड बन्न सकेन’ भन्ने कुरा मात्रले पूरै प्रक्रिया बुझाउँदैन।
२०१४ मा अहलुवालियाले ममता व्यानर्जीले गोर्खाल्याण्डको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले ममता एनडीएमा हुँदा साना राज्यको पक्षमा रहेको तर अहिले गोर्खाल्याण्डको विरोध गरेको बताएका थिए। २०१४ को चुनाव प्रचारमा उनले टीएमसीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई दबाबमा राखेको आरोपसमेत लगाए।
२०१९ मा राजु विष्टले पनि चुनाव प्रचारका क्रममा ‘हामी गोर्खाल्याण्ड ल्याउनेछौं’ भने। त्यतिबेला ममता व्यानर्जी गोर्खाल्याण्डको विरोधमा रहेको कुरा पनि चुनावी बहसको हिस्सा बन्यो।
यसरी चुनावको समयमा एउटा कथा बारम्बार दोहोरियो, भाजपा समाधान चाहन्छ, तर बङ्गाल सरकारले रोकिरहेको छ।
तर वर्षहरू बित्दै गए। सरकारहरू बदलिए। सांसदहरू बदलिए। चुनावहरू आए र गए। तर समाधान आएन। यही कारणले पहाडमा विश्वासको समस्या गहिरिँदै गयो।
जनजाति र वाचा
११ गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने वाचा पनि महत्वपूर्ण छ। २०१९ को घोषणापत्रमा भाजपा स्पष्ट थियो। उसले ११ छुटेका भारतीय गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने भनेको थियो। यी समुदायमा भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा र धिमाल पर्छन्। तर २०२४ को चुनावसम्म पनि यो वाचा पूरा भएन।
यसबाट एउटा राजनीतिक ढाँचा देखिन्छ।
चुनाव आउँदा वाचा बलियो हुन्छ। चुनाव सकिएपछि कुरा फेरि प्रक्रिया, बैठक र समाधान खोज्ने चरणमा पुग्छ।
गोर्खाल्याण्डको विषयमा पनि यही भयो।
चुनावअघि बैठक हुन्छ। ठूला नेताहरू आउँछन्। ठूला कुरा गर्छन्। ‘समाधान नजिक छ’ भनिन्छ। चुनाव सकिन्छ। फेरि अर्को बैठकको प्रतीक्षा सुरु हुन्छ।
अब प्रश्न के हो?
त्यसैले गोर्खाल्याण्डको राजनीतिलाई केवल एउटा प्रश्नबाट हेर्न मिल्दैन।
‘भाजपाले गोर्खाहरूको मागलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन?’
यसबारे उसले समर्थन गर्ने भाषा त प्रयोग गरेको छ, ठूला नेताहरूले पनि धेरैपटक बोलेका त छन्, सांसदहरूले संसदमा माग पनि उठाएका छन्, तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी रह्यो- ती सबै भनाइबाट अहिलेसम्म के ठोस राजनीतिक परिणाम आयो?
यही प्रश्न अब पनि सोध्नुपर्छ।
अगस्त घटना
अगस्त २०२६ मा एउटा नयाँ घटना भयो। अमित शाहको अध्यक्षतामा सिलगढीमा बैठक भयो। त्यसपछि स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि वार्ता अगाडि बढाउन समिति बनाइएको घोषणा गरियो।
वार्ताकारका रूपमा पङ्कज कुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा आयो। सरकारले समाधान भारतीय संविधानको दायराभित्र खोजिने बताएको छ। यो अहिलेसम्मको महत्वपूर्ण संस्थागत कदम हो। तर यसलाई अन्तिम समाधान भन्न मिल्दैन।
अहिले पनि एउटा कुरा स्पष्ट छैन, अन्तिम व्यवस्था कस्तो हुनेछ?
गोर्खाल्याण्ड राज्य? केन्द्रशासित प्रदेश? वा अर्को कुनै संवैधानिक व्यवस्था?
सरकारले सार्वजनिक रूपमा यीमध्ये कुनै एउटालाई अन्तिम समाधान भनेर घोषणा गरेको छैन। त्यसैले अहिले फेरि एउटै शब्द अगाडि आएको छ-
पिपिएस अर्थात् स्थायी राजनीतिक समाधान।
तर नाम मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। समाधानको स्वरूप पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
अब जनताले के सोध्ने?
अब प्रश्न ‘फेरि समिति बन्यो कि बनेन?’ भन्ने मात्र हुनुहुँदैन। प्रश्न यस्ता हुनुपर्छ, स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको के हो? कुन भूभाग यसमा पर्छ? कति अधिकार दिइन्छ? कसको हातमा प्रशासनिक अधिकार हुन्छ? भूमि, भाषा, संस्कृति र पहिचानको सुरक्षा कसरी हुन्छ? यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ? र सबैभन्दा ठूलो कुरा, यसले गोर्खाहरूले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको राजनीतिक मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ?
यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ।
भाजपाले भन्न सक्छ, यस्तो संवैधानिक समाधान सजिलो हुँदैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। धेरै पक्षसँग सहमति बनाउनुपर्छ।
यी कठिनाइहरू वास्तविक हुन सक्छन्।
तर कठिनाइ देखाएर चुनावी वाचा अनिश्चित समयसम्म सारिरहन मिल्दैन। ‘चाँडै’ भनिएको छ भने त्यसको चुडान्त मिति चाहिन्छ। ‘स्थायी’ भनिएको छ भने त्यसको पक्का संरचना चाहिन्छ। ‘राजनीतिक समाधान’ भनिएको छ भने त्यसको स्पष्ट अर्थ चाहिन्छ।
अन्तिम कुरा
भाजपाको गोर्खाल्याण्ड राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो मात्र होइन कि उसले गोर्खाल्याण्ड दिएन।
अर्को कुरा अझ महत्वपूर्ण छ।
उसले कहिल्यै राष्ट्रिय घोषणापत्रमा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउने स्पष्ट वाचा गरेन।
तर उसले प्रयोग गरेको भाषा भने यति फराकिलो थियो कि गोर्खाल्याण्ड चाहने मानिसले त्यसमा आफ्नो आशा देख्न सक्थे। यही कारणले आजको समस्या केवल शब्दको समस्या होइन। यो विश्वासको समस्या हो। पहाडका जनताले ‘समानुभूतिपूर्वक विचार गर्छौं’ सुने। ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ सुने। ‘एकदम नजिक पुगेका छौं’ सुने। ‘चाँडै समाधान हुन्छ’ पनि सुने। अब फेरि अर्को समिति बनेको छ। फेरि अर्को आशा पैदा भएको छ। यसपटक साँच्चै ठोस समाधान आउला पनि। तर अब त्यसको मूल्याङ्कन भाषणबाट होइन, समाधानको वास्तविक स्वरूपबाट हुनुपर्छ।
गोर्खाल्याण्ड हरेक चुनावअघि सम्झिने र चुनावपछि नयाँ अर्थ दिने विषय मात्र बन्नु हुँदैन। दशकौंदेखि आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको समुदायलाई सधैं अर्को चुनाव, अर्को बैठक र अर्को आश्वासनको प्रतीक्षामा राख्न मिल्दैन। दार्जिलिङ र कालेबुङका जनताका लागि अब पिपिएसको अर्थ पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि स्थायी राजनीतिक समाधान भनिन्छ भने त्यसले गोर्खाहरूको राजनीतिक आकाङ्क्षा, भूगोल र अधिकारको वास्तविक सम्बोधन गर्नुपर्छ। नाम जे भए पनि जनताको राजनीतिक अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ। नत्र ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ फेरि अर्को अस्पष्ट शब्द मात्र बन्नेछ। र गोर्खाल्याण्डको प्रश्न फेरि अर्को चुनावसम्म थन्किनेछ।
