सिलगढी जिल्ला : पहाडको लागि अर्को खतरा

दार्जिलिङलाई क्रमिक कमजोर बनाइँदै गएको अवस्था

प्रस्तावित नयाँ जिल्लाले कसरी चालीस वर्षदेखिको पहाडमाथिको मौन दोहनलाई औपचारिक रूप दिन खोज्दैछ?

दार्जिलिङबाट सिलगढीलाई छुट्टै जिल्ला बनाउने प्रस्ताव कुनै अचानक आएको प्रशासनिक सुधार होइन। यो त चालीस वर्षदेखि चलिरहेको एउटा प्रक्रियाको कानुनी अन्तिम चरण हो, जहाँ पहाडको नाममा बनेका संस्था, पूर्वाधार र बजेट विस्तारै तर निरन्तर रूपमा मैदानतर्फ सारिँदै गए। अहिलेको प्रस्तावले त्यो असमानतालाई स्थायी बनाउनेछ।

यसले पहाड, तराई र गोर्खा बहुल डुवर्सलाई समेटेर उठाइएको गोर्खाल्याण्डको ऐतिहासिक मागको भौगोलिक आधारलाई समेत कमजोर पार्नेछ। अझ गम्भीर कुरा, यस्तो निर्णय संसदमा बहस वा जनतासँगको छलफल बिना नै अघि बढाइँदैछ।

दार्जिलिङ, खर्साङ, मिरिक, कालेबुङ, सिलगढी र डुवर्सका सबै जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा स्पष्ट सार्वजनिक धारणा दिनुपर्छ। अहिलेको मौनता पनि एउटा धारणा नै हो।

प्रस्तावको वास्तविक स्वरूप

सन् २०२५ मा माटीगाडा–नक्सलबारीका भाजपा विधायक आनन्दमय बर्मनले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको एउटा पत्रले नयाँ जिल्लाको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो। उक्त पत्रमा दार्जिलिङ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण सिलगढी उप–विभाग जसमा माटीगाडा, नक्सलबारी, फाँसिदेवा र खोरीबारी ब्लकहरू पर्छन्- लाई दार्जिलिङबाट अलग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै, जलपाइगढीबाट छुट्याइएको डाबग्राम–फुलबारी क्षेत्रलाई समेत जोडेर पश्चिम बङ्गालको नयाँ जिल्ला गठन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

९ मे २०२६ देखि सुवेन्दु अधिकारी नेतृत्वको भाजपा सरकार पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा आएपछि र बर्मन तथा सिलगढीका विधायक शङ्कार घोष दुवै सरकार पक्षमा रहेकाले, यो प्रस्तावले पहिलोपटक राज्य प्रशासनको स्पष्ट समर्थन पाएको छ।

यद्यपि, यो प्रस्ताव अझै सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। त्यसैले यसको विरोध गर्न अझै सम्भावना बाँकी छ। तर त्यसका लागि बहस र प्रतिवाद अहिलेबाटै सुरु हुनुपर्छ।

कसैलाई थाहा नदिई बिस्तारै सर्दै गएको शक्तिकेन्द्र

सिलगढीलाई दार्जिलिङबाट अलग गर्ने प्रस्ताव कुनै अचानक आएको सोच होइन। यो त झण्डै चालीस वर्षदेखि प्रशासनिक र विकासका नाममा भइरहेको प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने कदम मात्र हो। शक्ति, संस्था, पूर्वाधार र बजेटको हिस्सा बिस्तारै पहाडबाट तराईतर्फ सारिँदै गयो — एउटै जिल्लाको नाम प्रयोग गरेर, एउटै पहिचानको आधारमा।

सबैभन्दा पहिले संस्थागत परिवर्तनलाई हेर्नुपर्छ। सन् १९८९ मा सिलगढी महकुमा परिषद गठन गरियो, जसलाई जिल्लासरह अधिकार दिइयो। पश्चिम बङ्गालमा यस्तो व्यवस्था भएको यो एक मात्र निकाय थियो। त्यसपछि सन् १९९४ मा दुई जिल्लामा फैलिएका ४७ वटा वार्ड समेटेर सिलगढी नगर निगम गठन गरियो। सिलगढी–जलपाइगढी डेभलपमेन्ट अथोरिटीले बिस्तारै शहरी योजना सम्बन्धी त्यस्ता अधिकार आफ्नो हातमा लियो, जुन पहिले दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासनले प्रयोग गर्थ्यो। सन् २०१२ मा सिलगढी पुलिस कमिश्नरेट गठन गरियो, जसले तराई क्षेत्रको करिब ६४० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पुलिस प्रशासन सम्हाल्न थाल्यो।

यी सबै कदम छुट्टाछुट्टै हेर्दा सामान्य प्रशासनिक सुधार जस्तो देखिन्थे। तर सबैलाई जोडेर हेर्दा, यो दार्जिलिङबाट सिलगढीलाई बिस्तारै अलग गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रिया थियो — जसबारे कहिल्यै एकसाथ खुला बहस भएन।

पहाडले विरोध गरेन। धेरै अवस्थामा त पहाडले यो प्रक्रिया भइरहेको समेत महसुस गरेन, किनकि त्यतिबेला पहाड आफ्नै राजनीतिक झण्डा फेर्न र नयाँ नेताहरू बनाउने काममा व्यस्त थियो।

अब विकासको पक्षलाई हेर्नुपर्छ, जुन अझ गम्भीर विषय हो। सन् १९६२ मा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय पहाडमा होइन, तराईको माटीगाडाअन्तर्गत राजा राममोहनपुरमा राखियो।

सन् १९६८ मा स्थापना गरिएको उत्तर बङ्ग मेडिकल कलेज पनि माटीगाडाको सुस्रुतनगरमा बनाइयो। सन् १९९० मा स्थापना भएको उत्तर बङ्ग डेन्टल कलेज पनि माटीगाडामै राखियो।

नक्सलबारी ब्लकअन्तर्गत पर्ने भएकाले दार्जिलिङ जिल्लाभित्र पर्ने बागडोगरा विमानस्थललाई जिल्ला पूर्वाधारको नाममा केन्द्र र राज्यबाट बजेट दिँदै विस्तार गरियो। हरेक रनवे विस्तार र नयाँ टर्मिनल निर्माणको खर्च जिल्ला विकासकै खातामा देखाइयो। उत्तर बङ्ग औद्योगिक क्षेत्र माटीगाडामा स्थापना गरियो।

सिक्किम जोड्ने एनएच–१० सडक सिलगढी उप–विभाग हुँदै चार लेनमा विस्तार गरियो। भुटान, भारत र बङ्गलादेशलाई जोड्ने एसियन हाइवे पनि बागडोगरा र फुलबारी हुँदै, अहिले प्रस्तावित नयाँ जिल्लाभित्र पर्ने क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन्छ।

हालै घोषणा गरिएको भूमिगत रेलवे परियोजना, जुन राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित हजारौं करोडको रक्षा–लजिस्टिक परियोजना हो, त्यो पनि सिलगढी उप–विभागमै अन्त्य हुन्छ।

कागजमा भने यी सबै ‘दार्जिलिङ जिल्ला पूर्वाधार’ का रूपमा देखाइए, जसका लागि केन्द्र र राज्यबाट आएको बजेट जिल्लाको नाममा खर्च भएको भनियो। तर दार्जिलिङका तीनवटा पहाडी उप–विभागले त्यो खर्चको प्रत्यक्ष लाभ कहिल्यै पाएनन्।

यही नै सिलगढी जिल्ला प्रस्तावको सबैभन्दा गम्भीर र चुपचाप गरिएको खेल हो, र यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्न आवश्यक छ।

चालीस वर्षदेखि ‘दार्जिलिङ जिल्ला’ को नाममा सिलगढीको विकासलाई सफलताको उदाहरण बनाइयो। पर्यटन पुस्तिकामा बागडोगरा विमानस्थल देखाइयो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयलाई दार्जिलिङ जिल्लाको उपलब्धि भनियो। स्वास्थ्य बजेटका भाषणमा मेडिकल कलेजलाई जिल्लाको प्रगति भनियो। राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणका नक्सामा सडक परियोजनालाई दार्जिलिङको विकासका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

पहाड नाम मात्रको पहिचान बनिरह्यो। लाभ भने तराईले उठायो।

‘दार्जिलिङ जिल्ला विकास’ को शीर्षकमा केन्द्र र राज्यबाट आएको बजेट सिलगढीको पूर्वाधारमा खर्च गर्ने वित्तीय प्रणाली नै यस्तो माध्यम बन्यो, जसले पहाडलाई आफ्नै सीमान्तकरणको खर्च आफैं तिर्न बाध्य बनायो।

माटीगाडा, नक्सलबारी वा बागडोगरामा खर्च भएको हरेक रुपियाँ कानुनी रूपमा जिल्लाकै पैसा थियो, अर्थात् त्यो पहाडको पनि पैसा थियो, किनकि पहाड पनि त्यही जिल्लाको हिस्सा हो। तर त्यो पैसा कहिल्यै पहाडमा फर्किएन। त्यसबाट बनेका कुनै संस्था प्रत्यक्ष रूपमा पहाडलाई सेवा दिँदैनन्। कुनै पनि मुख्य राजमार्ग पहाडसम्म पुग्दैन।

यदि सिलगढीलाई अलग जिल्ला बनाइयो भने, यी सबै सम्पत्ति त्यससँगै अलग हुनेछन्। वास्तवमा ती सम्पत्ति कहिल्यै प्रशासनिक रूपमा पहाडको नियन्त्रणमा थिएनन्। ती केवल दार्जिलिङ जिल्लाको तथ्याङ्क, लेखा विवरण र दिल्ली–कोलकातासमक्ष प्रस्तुत गरिने रिपोर्टमा मात्र समावेश थिए।

सिलगढी अलग भएपछि त्यो देखावटी सम्बन्ध पनि समाप्त हुनेछ। यही हो, चालीस वर्षसम्म ‘दार्जिलिङ जिल्ला’ को हिस्सा भएर बस्दा पहाडले पाएको वास्तविक विरासत – जहाँ सिलगढीको विकासलाई नै जिल्लाको विकास भनेर लेखिँदै आयो।

पहाड उत्पादन गर्छ, सिलगढी व्यापार गर्छ

माथि वर्णन गरिएको संस्थागत परिवर्तन अहिले आएर एउटा स्पष्ट वास्तविकतामा बदलिएको छ। आजको दार्जिलिङ जिल्ला यस्तो उत्पादन क्षेत्र बनेको छ, जहाँ उत्पादन पहाडमा हुन्छ, तर त्यसको व्यापार, मूल्य निर्धारण, कर सङ्कलन र आर्थिक लाभ लगभग पूर्ण रूपमा सिलगढीमा केन्द्रित छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण दार्जिलिङ चिया हो।

१,००० मिटरभन्दा माथि रहेका ८७ वटा मान्यता प्राप्त चिया बगानमा उत्पादन हुने जीआई ट्याग प्राप्त दार्जिलिङ चिया – जुन दार्जिलिङ–पुलबजार, खर्साङ, मिरिक, जोरबङ्गलो–सुखियापोखरी र रङ्ग्ली–रङ्ग्लियट क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ – त्यसको लिलामी सिलगढी टी अक्सन सेन्टरमा हुन्छ। सन् १९७६ मा स्थापना भएको यो केन्द्र भारतका प्रमुख चिया लिलामी केन्द्रमध्ये एक हो। यही स्थानमा पहाडमा उत्पादन भएको एक किलो चियाको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तय हुन्छ।

लिलामी गर्ने कम्पनीको कमिशन, ब्रोकर शुल्क, गोदाम भाडा र बिक्रीमा लाग्ने जीएसटी सबै सिलगढीमै जम्मा हुन्छ। चिया उत्पादकले उत्पादन खर्च र बिक्री मूल्यको सानो हिस्सा मात्र पाउँछन्। वास्तविक आर्थिक मूल्य भने सिलगढीले लिन्छ।

यही ढाँचा पहाडका अन्य सबै उत्पादनमा पनि दोहोरिएको छ। पूर्वी भारतकै ठूला थोक कृषि बजारमध्ये एक मानिने सिलगढी रेगुलेटेड मार्केट पहाड र तराईका उत्पादनहरू मैदान, भारतका अन्य भाग तथा भुटान, बङ्गलादेश र पूर्वोत्तर भारततर्फ पठाउने मुख्य केन्द्र बनेको छ। विधान मार्केटमा सिटोङ र मिरिकका सुन्तला, माथिल्लो भेगको अलैंची, खर्साङ–पुलबजारको अदुवा लगायतका उत्पादन थोकमा कारोबार हुन्छन्।

पहाडमा उत्पादन भएको वस्तुलाई राष्ट्रिय व्यापारिक तथ्याङ्कमा रूपान्तरण गर्ने प्रत्येक आर्थिक प्रक्रिया – चाहे त्यो मण्डी कर होस्, बजार शुल्क, तौल शुल्क, कमिशन एजेन्टको आम्दानी, कोल्ड स्टोरेज भाडा वा फुलबारी भूमि भन्सारमार्फत हुने निर्यात शुल्क – सबै सिलगढीबाटै सञ्चालन हुन्छ।

यतिमात्र होइन, सेवक रोडस्थित शहीद भगत सिंह कमर्शियल कम्प्लेक्समा रहेको भारतीय चिया बोर्डको सिलगढी क्षेत्रीय कार्यालय, ठूला चिया ब्रोकर र निर्यातकर्ताका मुख्य कार्यालय, कृषि बजार समिति, चिया तथा बागवानी व्यापारका लागि जीएसटी दर्ता केन्द्र, कोल्ड–चेन प्रमाणीकरण निकाय, मसला र अलैंची ग्रेडिङ प्रयोगशाला – यी सबै सिलगढीमै छन्। यी सबै संस्थाले पहाडको उत्पादनलाई राष्ट्रिय आर्थिक मूल्यमा बदल्ने काम गर्छन्।

यो तथ्य विशेष रूपमा सोच्न लायक छ। संसारकै प्रसिद्ध पहाडी चियाको नियामक निकाय भारतीय चिया बोर्ड हो। यसले आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय दार्जिलिङ शहरमा राख्न सक्थ्यो, जुन नाम विश्वभर लन्डन, टोकियो र बर्लिनसम्म पठाइने प्रिमियम चियाका डिब्बामा छापिएको हुन्छ। तर कार्यालय राखियो सेवक रोड, सिलगढीमा। संसारकै चर्चित पहाडी चिया तराईबाट नियन्त्रित हुन्छ र यो व्यवस्था यति पुरानो भइसकेको छ कि अहिले कसैलाई यो अस्वाभाविक लाग्दैन।

पहाडले उत्पादन गर्छ। सिलगढीले व्यापार गरेर कमाउँछ।

अहिलेसम्म यो प्रक्रिया एउटै जिल्लाभित्र रहेको कानुनी संरचनाभित्र चलिरहेको थियो। तर यदि सिलगढी अलग जिल्ला बनाइयो भने त्यो कानुनी सम्बन्ध पनि समाप्त हुनेछ। त्यसपछि पहाड केवल उत्पादन गर्ने क्षेत्र हुनेछ, र व्यापारिक केन्द्र भने पूर्ण रूपमा अलग प्रशासनअन्तर्गत रहनेछ।

दशकौंदेखि रहेको आर्थिक असन्तुलन त्यसपछि औपचारिक, प्रशासनिक र संरचनागत रूपमै स्थापित हुनेछ। मिरिकका किसानले अझै पनि आफ्ना सुन्तला सिलगढीको रेगुलेटेड मार्केटमा ल्याउनेछन् तर बजार शुल्क, लाइसेन्स, गोदाम भाडा र निर्यात शुल्क अर्को जिल्लाको खातामा जानेछ।

जोरबङ्गलोको चिया बगानले अझै फर्स्ट फ्लस चिया सिलगढी अक्सन सेन्टरमा पठाउनेछ तर लिलामी कमिशन, ब्रोकर शुल्क र बिक्रीको जीएसटी सिलगढी जिल्लाको राजस्वको रूपमा दर्ता हुनेछ, दार्जिलिङको होइन।

अहिलेको व्यवस्था आर्थिक रूपमा शोषणमूलक भए पनि प्रशासनिक रूपमा एउटै ढाँचाभित्र छ। प्रस्तावित व्यवस्था भने आर्थिक रूपमा शोषणमूलक मात्र होइन, प्रशासनिक रूपमा पनि अलग हुनेछ।

यस्तो सम्बन्धलाई एउटा नाम दिइन्छ – यस्तो ढाँचा, जहाँ कुनै शक्ति केन्द्रले उत्पादन गर्ने क्षेत्रको व्यापार नियन्त्रण गर्छ, तर त्यस क्षेत्रलाई वास्तविक स्वायत्तता भने दिँदैन।

दार्जिलिङ जिल्लाबाट वास्तवमै के–के बाहिरिनेछ

जिल्ला केवल भावना होइन। जिल्ला भनेको स्रोत, संस्था र सम्पत्तिको हिसाब–किताब पनि हो। यदि सिलगढी उप–विभागलाई दार्जिलिङबाट अलग गरियो भने, त्यससँगै धेरै महत्वपूर्ण संरचना र स्रोतहरू पनि जिल्लाबाट बाहिरिनेछन्।

त्यसमा सबैभन्दा प्रमुख हो बागडोगरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल – जुन सिक्किम, भुटान र पूर्वी हिमालय क्षेत्रलाई सेवा दिने एक मात्र व्यावसायिक विमानस्थल हो। त्यसैगरी, माटीगाडाको सुस्रुतनगरस्थित उत्तर बङ्ग मेडिकल कलेज तथा अस्पताल, जुन पहाडका बासिन्दा, चिया बगानका श्रमिक र तीन जिल्लाका गरिब वर्गका लागि मुख्य रेफरल अस्पताल हो, त्यो पनि अलग हुनेछ।

राजा राममोहनपुरस्थित उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय, जुन सम्पूर्ण क्षेत्रको एक मात्र राज्य विश्वविद्यालय हो, त्यो पनि बाहिरिनेछ। उत्तर बङ्ग डेन्टल कलेज पनि त्यसैसँग जानेछ।

माटीगाडादेखि बागडोगरा हुँदै नक्सलबारीसम्म फैलिएको सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र पनि छुट्टिनेछ। पानीट्याङ्कीस्थित मेची सीमा नाका, जुन पूर्वी नेपालसँग जोडिएको यस क्षेत्रको एक मात्र व्यापारिक सडक सीमा हो, त्यो पनि नयाँ जिल्लामा पर्नेछ। फाँसिदेवा र खोरीबारी ब्लक हुँदै बङ्गलादेशसँग जोडिएको दार्जिलिङ जिल्लाको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि अलग हुनेछ।

सिलगढी अलग भएपछि दार्जिलिङ जिल्लासँग बाँकी रहने भनेको पाँचवटा पहाडी ब्लक मात्र हुनेछन् — दार्जिलिङ–पुलबजार, जोरबङ्गलो–सुखियापोखरी, रङ्ग्ली–रङ्ग्लियट, खर्साङ र मिरिक। जिल्लामा दार्जिलिङ शहरस्थित मुख्यालय, तीनवटा पहाडी नगरपालिका, युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे, जीआई ट्याग प्राप्त प्रिमियम दार्जिलिङ चिया बगानहरू, नेपालसँगको केही पहाडी सीमा र सिक्किमसँगको अन्तरराज्यीय सीमा भने रहनेछन्। तर तीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रले उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि वा राजस्व ल्याउँदैनन्।

त्यसपछि दार्जिलिङ जिल्लासँग न विमानस्थल हुनेछ, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कलेज, न बङ्गलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा। जिल्लाको मुख्य आम्दानी मौसमी पर्यटन र उतारचढाव हुने चिया उद्योगमा मात्र सीमित हुनेछ।

२०१७ मा कालेबुङ अलग जिल्ला बनेपछि करिब १८ लाख रहेको जिल्लाको जनसंख्या सिलगढी अलग भएपछि झण्डै ७ देखि ८ लाखमा झर्ने अनुमान छ। त्यसपछि दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गालकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्ला बन्नेछ – उत्तर बङ्गालका सबै जिल्लाभन्दा सानो। यस्तो जिल्ला, जसको प्रशासनिक मुख्यालय रहेको शहरको जनसंख्या नै मुश्किलले एक लाखभन्दा केही बढी छ।

त्यस अवस्थामा दार्जिलिङ प्रशासनिक अर्थमा वास्तविक जिल्ला जस्तो रहनेछैन। त्यो केवल एउटा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयजस्तो क्षेत्र हुनेछ, जहाँ जिल्ला प्रशासनको कार्यालय मात्र बाँकी रहनेछ।

सबभन्दा पहिले मूल्य कसले चुकाउनेछ?

जिल्ला पुनर्गठनको हिसाब–किताब प्रायः ‘प्रशासनिक सुविधा’ भन्ने भाषामा प्रस्तुत गरिन्छ। तर यसको वास्तविक असर ती मानिसहरूमा पर्छ, जसले अखबारमा लेख लेख्दैनन् र ठूलो राजनीतिक बहसमा बोल्न पाउँदैनन्।

मिरिकको कुनै चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई आकस्मिक हृदय उपचार आवश्यक परेमा आज उनी माटीगाडास्थित उत्तर बङ्ग मेडिकल कलेज तथा अस्पताल पुग्छन्। तर सिलगढी अलग जिल्ला बनेपछि त्यो अस्पताल अर्को जिल्लाभित्र पर्नेछ।

अहिले एउटै जिल्ला अधिकारीको प्रशासनअन्तर्गत जेनतेन चलिरहेको अन्तर–जिल्ला रेफरल प्रक्रिया, एम्बुलेन्स समन्वय, कल्याणकारी भुक्तानी र श्रम बोर्डसम्बन्धी प्रक्रिया दुई अलग जिल्ला प्रशासनबीच बाँडिएपछि अझ जटिल बन्नेछ। बिरामीले यसलाई प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर अनुभव गर्दैन। उसले यसलाई ढिलाइका रूपमा अनुभव गर्छ।

त्यसैगरी, खर्साङ वा कालेबुङका विद्यार्थीहरू, जो उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, उनीहरूको परीक्षा, छात्रावास, परिचय प्रमाणीकरण वा छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रक्रिया नयाँ सिलगढी जिल्ला प्रशासन र सिलगढी पुलिस कमिश्नरेटअन्तर्गत पर्नेछ। यस्तो प्रशासन, जसको राजनीतिक प्राथमिकता पहाड होइन, आफ्नै क्षेत्र हुनेछ।

यी कुरा केवल अनुमान होइनन्। सन् २०१७ को गोर्खाल्याण्ड बन्दले पहाड र तराईबीच प्रशासनिक वा राजनीतिक तालमेल बिग्रिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो। त्यस समयमा सिलगढीका व्यवसायमा दैनिक करिब २ करोड रुपियाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो। पहाडका व्यवसायले आवश्यक सामग्री पाउन सकेनन्, चियाका खेपहरू एनजेपीमा रोकिए। उत्तर बङ्ग उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार त्यतिबेला सिलगढीको करिब ७५ प्रतिशत व्यापार सिक्किम–दार्जिलिङ क्षेत्रसँग जोडिएको थियो।

तराई र पहाडबीचको सम्बन्ध केवल भावनात्मक सम्बन्ध होइन, यो एउटा कार्यशील आर्थिक र प्रशासनिक संरचना हो। तर अहिलेको प्रस्तावले त्यस सम्बन्धलाई सहकार्यको माध्यम होइन, छुट्ट्याउने पर्खालजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ।

गोर्खाल्याण्डको प्रश्न

अब यहाँ एउटा यस्तो पक्ष छ, जसबारे पर्याप्त रूपमा खुला चर्चा भएको छैन। यही विषयले यो बहसलाई केवल प्रशासनिक मुद्दाबाट संवैधानिक प्रश्नमा बदलिदिन्छ।

सन् १९०७ मा हिलमेन्स एसोसिएसनले गरेको पहिलो निवेदनदेखि, सन् १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगको गठन, त्यसपछि सुबाष घिसिङ नेतृत्वको जीएनएलएफ र पछि बिमल गुरुङ नेतृत्वको जीजेएमसम्म – गोर्खाल्याण्डको माग कहिल्यै केवल तीनवटा पहाडी उप–विभागको लागि मात्र थिएन। सुरुदेखि नै यो उत्तर बङ्गालका निरन्तर जोडिएका नेपालीभाषी क्षेत्रहरूको माग थियो, जसमा पहाड, तराई र डुवर्सका नेपाली बहुल क्षेत्र समावेश थिए।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको हरेक चरणमा प्रस्तुत गरिएका नक्सामा सिलगढी उप–विभागका ठूला भाग र अहिलेका जलपाइगढी तथा अलीपुरद्वार जिल्लाका धेरै क्षेत्रहरू समावेश गरिएका थिए।

यो कुनै केवल शैक्षिक वा सैद्धान्तिक विषय होइन। सन् २०११ को गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन ऐन, जसलाई पश्चिम बङ्गालकी पुर्व मुख्यमन्त्रीले नै कानुनका रूपमा लागू गरेकी थिइन्, त्यसमा सिलगढी उप–विभागका १८ वटा मौजालाई जिटिए क्षेत्रभित्र राखिएको थियो। ती मौजाहरू नक्सलबारी र माटीगाडा क्षेत्रमा पर्छन् – अर्थात् त्यही क्षेत्र, जसलाई अहिले आनन्दमय बर्मनको प्रस्तावले अलग गर्न खोजिरहेको छ।

गोर्खाल्याण्ड समस्याको ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ सम्बन्धी केन्द्र सरकारको प्रक्रियामा, जसका लागि सन् २०२४ मा पूर्व बीएसएफ महानिर्देशक पङ्कज कुमार सिंहलाई वार्ताकार नियुक्त गरिएको थियो, तराई र डुवर्सका कुन–कुन क्षेत्र भविष्यको स्वायत्तता वा राज्य संरचनामा समावेश हुने भन्ने विषय नै मुख्य अध्ययनको हिस्सा हो।

त्यहाँ एक थप संवैधानिक आयाम छ जसमाथि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा बहस गरिएको छैन र यो बहस गरिनु आवश्यक छ। प्रश्नमा रहेका अठारवटा मौजाहरू कुनै प्रशासनिक अनुसूची (annexure) मा मात्र सूचीकृत गरिएका छैनन्। तिनीहरूलाई पश्चिम बङ्गाल विधानसभाद्वारा पारित कानून, २०११ को जिटिए ऐनको अध्याय १, धारा २ (ओ) मा नामसहित संहिताबद्ध (codified) गरिएको छ।

लोहागढ, सुकना, चम्पासारी, सेवक हिल, महानदी, पानीघट्टा र अन्य नामाकरण गरिएका मौजाहरू सोही विधायिकाको ऐनद्वारा पहाड-केन्द्रित प्रशासनसँग कानुनी रूपमा बाँधिएका छन्, जसलाई अहिले उनीहरूको अलगाव (detachment) लाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरिँदैछ। ती वैधानिक सीमाहरूलाई उल्ट्याउने गरी नयाँ सिलगढी जिल्ला गठन गर्ने कार्यकारी सूचना (executive notification) प्रशासनिक रूपमा आक्रामक मात्र देखिँदैन।

यसले नयाँ राज्य सरकारको कार्यकारी कार्य र यसको पूर्ववर्ती विधायिकाको कार्यबिच प्रत्यक्ष द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ, जुन द्वन्द्वको न्याय निरूपण गर्ने स्पष्ट अधिकार क्षेत्र कोलकाता उच्च अदालतसँग छ। औपचारिक विधायी प्रक्रियामार्फत जीटीए ऐनका सान्दर्भिक धाराहरूलाई पहिले खारेज वा संशोधन नगर्ने कुनै पनि पुनर्गठन प्रस्ताव, प्रथम दृष्टिमै (on the face of it), रिट चुनौतीको जोखिममा रहन्छ।

पहाडी दलहरू, स्वयम् जीटीए र कुनै पनि प्रभावित मौजा पञ्चायतसँग यस विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने कानुनी अधिकार (standing) छ। हाल तयार गरिएको यो प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा मात्र विवादास्पद छैन। यो कानुनी रूपमा पनि चुनौतीपूर्ण छ, र यो चुनौती गजेट (राजपत्र) सूचना जारी हुनु अघि नै सुरु गरिनुपर्छ, पछि होइन।

तर अलग सिलगढी जिल्ला बनाउने प्रस्तावले त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अगावै प्रभावित गर्छ। यदि नक्सलबारी, माटीगाडा, फाँसिदेवा, खोरीबारी र डाबग्राम–फुलबारी क्षेत्रलाई सिलगढी केन्द्रित छुट्टै प्रशासनिक इकाइ बनाइयो भने, जसको आफ्नै जिल्ला अधिकारी, आफ्नै पुलिस प्रशासन, आफ्नै प्रशासनिक पहिचान, आफ्नै विधानसभा प्रतिनिधित्व र आफ्नै विकास तथा राजस्व संरचना हुनेछ, तब भविष्यमा ती क्षेत्रलाई कुनै गोर्खाल्याण्ड संरचनामा समावेश गर्नु राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा धेरै कठिन हुनेछ।

भारतमा एकपटक बनेको जिल्ला फेरि हटाइने घटना लगभग हुँदैन।

त्यसैले, सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो प्रस्ताव गोर्खाल्याण्ड प्रश्नको भू–राजनीतिक पक्षलाई चुपचाप पहिल्यै समाधान गर्ने प्रयास हो – त्यो पनि पहाडका राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी, संसदमा बहस नगरी, जनमत सङ्ग्रह नगरी र भारत सरकारले वाचा गरेको राजनीतिक समाधान प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर।

यो प्रस्ताव अघि बढाउनेहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। प्रस्ताव ल्याउने विधायकहरू माटीगाडा–नक्सलबारी र सिलगढी क्षेत्रका प्रतिनिधि हुन् -त्यही क्षेत्र, जहाँका गोर्खा र आदिवासी मतदाताले भविष्यमा आफ्ना मौजा गोर्खाल्याण्डमा जाने कि बङ्गाली प्रशासनअन्तर्गतको सिलगढी जिल्लामै रहने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्।

तर यो प्रस्तावले उनीहरूलाई सन् २०२६ मै त्यो निर्णय लिन बाध्य पार्न खोजिरहेको छ – त्यो निर्णय भइरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार नगरी।

तराई पहाडसँग जोडिएको कुनै बाहिरी क्षेत्र होइन। यो एउटै मानव भूगोलको हिस्सा हो। फाँसिदेवा र बागडोगरा क्षेत्रमा ठूलो नेपालीभाषी जनसंख्या छ, जसका परिवार त्यहाँ चार–पाँच पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। तराईका चिया बगानका अधिकांश श्रमिक आदिवासी र गोर्खा समुदायका छन्।

उनीहरूको राजनीतिक आवाज सधैं पहाडका संस्था, पहाडका दल र पहाडसँग जोडिएका सामाजिक संरचनामार्फत अघि बढेको छ। त्यसैले यी ब्लकहरूलाई प्रशासनिक रूपमा अलग गर्नु कुनै तटस्थ परिवर्तन होइन। यो त जिल्ला पुनर्गठनको नाममा गरिने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको जनसांख्यिक पुनर्व्यवस्था हो।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार, फाँसीदेवा ब्लकमा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) को जनसङ्ख्या ३०.६१ प्रतिशत र अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) को जनसङ्ख्या २९.६८ प्रतिशत छ। खोरीबारी ब्लकमा ५३.६१ प्रतिशत अनुसूचित जाति र १९.४६ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति छन्। नक्सलबाडीमा २६.७८ प्रतिशत अनुसूचित जाति र १९.५७ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति छन्। तराईको चिया कमानका श्रमिकहरूमा अत्यधिक सङ्ख्या आदिवासी र गोर्खाहरूको छ र ग्रामीण जनसङ्ख्यामा राजबंशी समुदायको ठूलो बाहुल्यता छ, जुन कामतापुरको ब्यानर अन्तर्गत आफ्नै ऐतिहासिक राज्यको माग भएको समुदाय हो।

जिल्लाका मामिलाहरूमा उनीहरूको राजनीतिक आवाज सधैँ पहाडी संस्थाहरू, पहाडी दलहरू र पहाडी सञ्जालहरू मार्फत चल्दै आएको छ, तर प्रस्तावित पुनर्गठनमा उनीहरूको सरोकार गोर्खा प्रश्नभन्दा भिन्न र उत्तिकै जायज छ। यी ब्लकहरूलाई प्रशासनिक रूपमा अलग गर्नु कुनै तटस्थ परिवर्तन होइन। यो कम्तीमा तीनवटा समुदायहरू बिचको राजनीतिक शक्तिको जनसाङ्ख्यिकीय पुनर्गठन (demographic rearrangement) हो, जसलाई यो परिवर्तनको गम्भीरताले माग गरे अनुरूपको परामर्श बिना नै जिल्ला अधिसूचनाद्वारा कार्यान्वयन गरिएको छ।

अङ्ग–अङ्ग गरेर हराउँदै गएको मातृभूमिको भूगोल

गोर्खाल्याण्डको प्रारम्भिक माग करिब १३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको निरन्तर भूभागका लागि थियो, जसमा पहाड, तराई र नेपाली बहुल डुवर्स क्षेत्र समावेश थिए। आज त्यो भूगोलको नक्सा हेरेर, एकपछि अर्को प्रशासनिक निर्णयमार्फत कसरी त्यो क्षेत्र टुक्रिँदै गयो भन्ने कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

सबैभन्दा पहिले डुवर्स छुट्टियो। बनरहाट, बिरपाडा, मदारीहाट, काल्चिनी र कुमारग्रामजस्ता नेपाली बहुल ब्लकहरू, जहाँ चिया बगानमा काम गर्ने गोर्खा र आदिवासी समुदायको ठूलो जनसंख्या थियो, सन् १९८८ मा सुबाष घिसिङले दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल स्वीकार गरेपछि प्रशासनिक रूपमा चुपचाप बाहिर पारिए।

डीजीएचसीले केवल पहाडी क्षेत्र समेटेको थियो। डुवर्सको मागलाई पछि ठूलो समाधानमा समेटिने आश्वासनसहित स्थगित गरियो। तर त्यो कहिल्यै पूरा भएन।

चालीस वर्षपछि पनि ती क्षेत्र जलपाइगढी र अलीपुरद्वार जिल्लामै छन्, जहाँका जिल्ला प्रशासनलाई गोर्खा प्रश्नसँग कुनै राजनीतिक सरोकार छैन। मूल मातृभूमिको एउटा ठूलो हिस्सा पहाडी परिषदको बदलामा छोडियो र त्यतिबेलाको पहाडी नेतृत्वले त्यो सम्झौता स्वीकार गर्‍यो।

त्यसपछि अर्को कटौती सन् २०११ को जिटिए सम्झौतासँग आयो। बिमल गुरुङले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले पहाडसँगै सिलगढी उप–विभागका १८ वटा मौजा मात्र समेट्यो। जबकि मूल मागको भूभाग यसभन्दा धेरै ठूलो थियो। बाँकी तराई फेरि ‘पछि’ का लागि छोडियो।

त्यो समयको राजनीतिक तर्क पनि उस्तै थियो – डीजीएचसीभन्दा ठूलो परिषद, बढी अधिकार, बढी पद र बढी प्रभाव। बदलामा, पहिले दाबी गरिएको भूभागभन्दा सानो क्षेत्र। त्यसबेला पनि पहाडी नेतृत्वले त्यो सम्झौता स्वीकार गर्‍यो।

अब प्रस्तावित सिलगढी जिल्लाले ती १८ मौजालाई पनि पूर्ण रूपमा बाहिर निकाल्न खोजिरहेको छ।

यदि यो विभाजन भयो भने, भविष्यमा कुनै पनि गोर्खाल्याण्ड समाधानभित्र तराईलाई समावेश गर्ने सम्भावना लगभग समाप्त हुनेछ।

यसरी, सुरुमा करिब १३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटिएको गोर्खाल्याण्डको माग, चालीस वर्षमा भएका क्रमिक प्रशासनिक निर्णयमार्फत घट्दै–घट्दै अहिले केवल करिब २ हजार वर्ग किलोमिटर पहाडी क्षेत्रमा सीमित पारिँदैछ।

हरेक कटौती एउटै तर्कमा स्वीकार गरियो – सानो भए पनि कुनै पद वा सत्ता पाउने निश्चितताको बदलामा, ठूलो ऐतिहासिक दाबी त्याग्ने सम्झौता।

यो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आवश्यक छ, किनकि पहाडी नेतृत्वले खुलेर यो कुरा स्वीकार गर्न चाहेको देखिँदैन। गोर्खा मातृभूमिको भूगोल टुक्रिनु केवल राज्य सरकारहरूको चाहनाले मात्र भएको होइन। यो क्रम त्यसैले पनि सम्भव भयो, किनकि हरेक पुस्ताका पहाडी नेताहरूले सिद्धान्तको अनिश्चित सङ्घर्षभन्दा पदको निश्चित सुविधा रोजे।

सुबाष घिसिङले सम्पूर्ण भूभागसहितको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुभन्दा डीजीएचसीको राज रोजे। बिमल गुरुङले मूल भूभागको पूर्ण दाबीमा अडिग रहनुभन्दा जिटिए प्रमुखको पद रोजे। अहिले अनित थापाले त्यही जिटिए सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसको सीमाना उनको पूर्ववर्तीले गरेको सम्झौताले तय गरेको थियो र जसको भूभाग सम्बन्धी मूल दाबीलाई उनले पदमा आएपछि खुलेर अघि सारेका छैनन्।

हरेक पुस्ताको नेतृत्वले ठूलो सामूहिक अर्थ भएको भूभागको दाबीभन्दा सानो संरचनाभित्र बढी व्यक्तिगत अधिकार रोज्यो। गोर्खाल्याण्डको नक्सा जति सानो हुँदै गयो, त्यसैको अनुपातमा त्यसबाट बनेका राजनीतिक करियरहरू ठूलो हुँदै गए।

अब सिलगढी जिल्ला प्रस्तावले वर्तमान पहाडी नेतृत्वसमक्ष फेरि त्यही सम्झौता राखेको छ  चुपचाप विभाजन स्वीकार गर्ने, बदलामा दशक–दशकमा सानो हुँदै गएको पहाडी परिषद चलाइरहने।

यदि अहिले पनि त्यो स्वीकार गरियो भने, त्यसपछिको कटौती कल्पना गर्न गाह्रो छैन। भविष्यमा कुनै राज्य सरकारले पाँचवटा पहाडी ब्लक र करिब सात लाख जनसंख्यामा सीमित दार्जिलिङ जिल्लालाई हेरेर अझ ‘प्रभावकारी प्रशासन’ को नाममा फेरि पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। उप–विभाग गाभ्ने कुरा उठ्न सक्छ। नगरपालिकाको सीमाना फेरि परिवर्तन गर्ने कुरा आउन सक्छ। जिटिए लाई अझ सानो प्रशासनिक संरचनाभित्र समेट्ने प्रयास हुन सक्छ।

यी सबैलाई फेरि ‘सानो प्रशासनिक सुधार’ भनेर प्रस्तुत गरिनेछ। र यदि विगतको इतिहास दोहोरियो भने, नयाँ पद वा राजनीतिक सुविधाको बदलामा फेरि स्वीकार गरिनेछ।

पहाडी नेतृत्वले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ – यो प्रक्रिया आफैं रोकिन्न। यो तब मात्र रोकिन्छ, जब नेतृत्वले पदको बदलामा भूभाग साट्न अस्वीकार गर्छ।

सिलगढी विभाजन त्यही ठाउँ हो, जहाँ ‘अब पुग्यो’ भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अस्वीकार गर्न बाँकी धेरै कुरा रहनेछैन।

ढिलो गरेर मात्र विरोध गर्ने बानी

माथि उल्लेख गरिएको समस्यासँग जोडिएको अर्को एउटा गम्भीर प्रवृत्ति पनि छ, जुन तोड्न सकेन भने यी सबै तर्कहरूको कुनै अर्थ रहनेछैन। त्यो हो – निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र विरोध गर्ने बानी।

इमानदारीपूर्वक हेर्ने हो भने, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको इतिहास धेरै हदसम्म ‘ढिलो गरेर गरिएको बन्द’ को इतिहास हो। सन् १९८६ देखि १९८८ सम्मको आन्दोलन त्यतिबेला भयो, जब धेरै प्रशासनिक निर्णयले पहिल्यै अवस्था स्थिर गरिसकेको थियो। सन् २००७ को आन्दोलन डीजीएचसीको सीमालाई १९ वर्षसम्म स्वीकार गरिसकेपछि भयो। सन् २०१३ को बन्द २०११ को जिटिए ऐनले १८ मौजाको सम्झौतालाई कानुनी रूप दिइसकेपछि भयो। सन् २०१७ को १०४ दिने बन्द त्यतिबेला भयो, जब जिटिए त्यही सम्झौताका आधारमा चलिरहेको सक्रिय संस्था बनिसकेको थियो, जसको विरोध बन्दले गर्न खोजेको थियो।

हरेक आन्दोलन वास्तवमा त्यस्तो निर्णयविरुद्धको विरोध बन्यो, जुन निर्णय लिइँदा पहाडी नेतृत्वले समयमै विरोध गर्न सकेन। र हरेक आन्दोलन अन्ततः थाकेको सम्झौतामा टुङ्गियो, जसले आन्दोलनले माग गरेकोभन्दा कम उपलब्धि दियो।

यो केवल व्यक्तिहरूको कमजोरी होइन। यो पहाडी राजनीतिले आफूलाई सङ्गठित गर्ने तरिकाको संरचनागत कमजोरी हो। गोर्खा समाजको राजनीतिक बहस प्रशासनिक निर्णय अन्तिम भइसकेपछि भावना र असन्तोषको आधारमा उठ्छ, तर निर्णय बनिरहेको समयमा त्यसको वास्तविक प्रशासनिक पक्षमा गहिरो हस्तक्षेप हुँदैन।

कोलकाता र दिल्लीका मन्त्रिपरिषद कक्षमा निर्णय भइरहेका बेला पहाडी नेताहरू निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणमा व्यस्त हुन्छन्। जबसम्म सरकारी राजपत्र प्रकाशित हुन्छ, त्यतिबेलासम्म विरोध गर्ने राजनीतिक सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि बाँकी रहने विकल्प भनेको या त विनाशकारी बन्द या अपमानजनक स्वीकृति मात्र हुन्छ।

अहिले प्रस्तावित सिलगढी जिल्ला अझै केवल प्रस्तावकै चरणमा छ। यो २०२५ मा एक भाजपा विधायकले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्र हो, जसलाई २०२६ को राज्य सरकारले अगाडि बढाएको छ। तर अझै पनि यसलाई रोक्न वा पुनर्विचार गराउन सम्भावना बाँकी छ।

यो प्रस्ताव अझै सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। औपचारिक सूचना जारी भएको छैन। सम्पत्ति विभाजनको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। जिटिए सँग औपचारिक परामर्श भएको छैन। गोर्खाल्याण्ड र कामतापुर प्रश्नमा यसले पार्ने राजनीतिक असरको मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छैन, बहस त परको कुरा।

यही समय हो, जब समयमै गरिएको विरोधले परिणाम बदल्न सक्छ।

यदि सरकारी राजपत्र प्रकाशित भएपछि मात्र आन्दोलन सुरु भयो भने, त्यसपछि बाँकी रहने प्रतिक्रिया फेरि बन्द मात्र हुनेछ। त्यतिबेला प्रशासनिक रूपमा विभाजन लगभग उल्ट्याउन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको हुनेछ। पहाड र तराई दुवैतर्फ हजारौं करोडको आर्थिक क्षति हुनेछ, तर निर्णय भने महिनौँअघि नै भइसकेको हुनेछ।

पहाडले अब बुझ्नुपर्छ – राज्य वा स्वायत्तताको लडाइँ निर्णय भइसकेपछि होइन, निर्णय हुनुअघि जितिन्छ।

प्रस्ताव अझै पत्रकै रूपमा रहेको बेला स्मरणपत्र बुझाइनुपर्छ। मन्त्रिपरिषदले छलफल गर्नुअघि नै कानुनी राय लिनुपर्छ। विषय अझै सहमतिमार्फत समाधान गर्न सकिने अवस्थामा रहँदासम्म सबै दलका पहाडी नेताहरूको संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ।

चिया उद्योग, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, जिटिए, चर्च तथा गुम्बा नेटवर्कजस्ता संस्थाहरूलाई अहिले नै सार्वजनिक धारणा राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूको मतले प्रस्तावको मस्यौदामै प्रभाव पार्न सकोस्।

राजपत्र प्रकाशित भएपछि बुझाइने स्मरणपत्रहरू प्रायः अभिलेखका फाइलमा थन्किन्छन्। तर त्यसअघि बुझाइएका स्मरणपत्रहरू मन्त्रिपरिषदको छलफल नोटसम्म पुग्न सक्छन्।

यसका लागि पहाडी राजनीतिले विगत चालीस वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको शैलीभन्दा फरक प्रकारको राजनीति आवश्यक छ। यसका लागि धैर्य चाहिन्छ। अनुसन्धान चाहिन्छ। राज्य सरकारका फाइल नम्बर र केन्द्र सरकारका वार्ताकारको समयतालिकासँग काम गर्ने क्षमता चाहिन्छ, केवल भावनात्मक असन्तोषको भाषाले मात्र पुग्दैन।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो प्रतिक्रिया होइन, दूरदृष्टिको राजनीति हो।

यदि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले आफ्नो इतिहासको यो चरणमा अझै कुनै अर्थ राख्न चाहन्छ भने, उसले आफ्नो भूभागका लागि लडाइँ नयाँ नक्सा छापिएपछि होइन, नक्सा कोरिँदै गरेको बेलामै लड्न सिक्नुपर्छ।

किन प्रत्येक पहाडी नेताले बोल्नुपर्छ र अहिलेसम्मको मौनताले के देखाउँछ

यही कारणले अहिलेको अवस्थामा पहाडी नेतृत्वको मौनता सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय बनेको छ।

जिटिए सञ्चालन गरिरहेको अनित थापाको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले सिलगढी जिल्ला प्रस्तावबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट सार्वजनिक धारणा दिएको छैन। जबकि जिटिए को भूगोलिक संरचना र भविष्यको कुनै पनि राजनीतिक समाधान त्यही १८ वटा सिलगढी उप–विभागका मौजासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

२०२६ को चुनावमा भागोप्रमोले दार्जिलिङ विधानसभा सिट भाजपाका नोमान राईसँग गुमाइसकेको छ। अब अर्को रणनीतिक हार चुपचाप स्वीकार गर्ने अवस्थामा त्यो पार्टी छैन।

सुबाष घिसिङपछिको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको प्रमुख शक्ति बनेको बिमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि मौन छ। मूल गोर्खाल्याण्ड मागको राजनीतिक उत्तराधिकारी मानिने मन घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट पनि मौन छ। पुराना दलहरूको निष्क्रियताको आलोचना गर्दै उदाएको अजय एडवर्ड्सको हाम्रो पार्टी र इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट पनि चुप छन्।

यो प्रस्ताव अघि सार्ने भाजपा विधायक आनन्दमय बर्मन र शङ्कार घोषले आफ्ना मतदातालाई एउटा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ – उनीहरूको प्रस्तावित अलग सिलगढी जिल्ला कसरी त्यही ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ सँग मेल खान्छ, जसको माग उनीहरूकै पार्टीका दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले सन् २०१९ देखि गर्दै आएका छन्।

राजु विष्ट स्वयंले पनि अहिलेसम्म यो विषयमा स्पष्ट धारणा राखेका छैनन्। तर अब लामो समयसम्म मौन बस्न सम्भव छैन। दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रले विवादमा परेका सबै विधानसभा क्षेत्र समेट्छ। यदि त्यस क्षेत्रका सांसदले यी ब्लकहरू प्रशासनिक रूपमा पहाडअन्तर्गत रहने कि तराईअन्तर्गत भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न सक्दैनन् भने, त्यो संसदीय क्षेत्रले आफ्ना जनताको आवाज उठाउने क्षमता गुमाउँदै गएको मान्नुपर्छ।

चिया उद्योगले पनि यो बहसबाट आफूलाई अलग राखेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, होटल व्यवसायी, यातायात सङ्गठन, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, चर्च र गुम्बा नेटवर्कहरू पनि मौन छन्। जबकि यी सबै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने पक्षहरू हुन्।

अहिलेसम्म उनीहरूले यसलाई केवल राजनीतिक दलहरूको विषयजस्तो व्यवहार गरेका छन्। तर यो केवल राजनीतिज्ञहरूको बहस होइन। यो यस्तो बहस हो, जसले भविष्यमा कुन जिल्ला अधिकारीले कुन लाइसेन्समा हस्ताक्षर गर्छ, कुन उप–विभागीय अधिकारीले कुन कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्छ, कुन कमिश्नरेटअन्तर्गत कुन कम्पनी दर्ता हुन्छ भन्ने कुरा तय गर्नेछ।

मौन बस्दा उनीहरू परिणामबाट जोगिने छैनन्। बरु, उनीहरूको मौनताले उनीहरूलाई आफ्नै भविष्यबारे भइरहेको निर्णय प्रक्रियामा अप्रासङ्गिक बनाउनेछ।

के गर्नुपर्छ त अब?

यी सबै तर्कको अर्थ यो होइन कि अहिलेको सिलगढीको प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। अहिलेको सिलगढी शहरी क्षेत्र, जसको जनसंख्या १२ लाखभन्दा बढी छ र प्रस्तावित नयाँ जिल्ला क्षेत्र समेट्दा करिब १८ लाख पुग्छ, त्यसलाई ७० किलोमिटरभन्दा टाढा रहेको पहाडी जिल्ला मुख्यालयबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक छैन।

सिलगढी महकुमा परिषदको मोडेल अब प्रशासनिक रूपमा सीमित भइसकेको छ र सिलगढी क्षेत्रका लागि अझ बलियो स्थानीय प्रशासनको आवश्यकता हुनु स्वाभाविक विषय हो।

तर यसको समाधान एकतर्फी रूपमा जिल्ला विभाजन गर्नु होइन।

कम्तीमा पनि चारवटा आधारभूत प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ।

पहिलो – दार्जिलिङ र जलपाइगढीमा पर्ने आर्थिक असर, सम्पत्ति विभाजनको विवरण तथा गोर्खाल्याण्ड र कामतापुर प्रश्नमा पर्ने राजनीतिक प्रभावबारे विस्तृत सार्वजनिक सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्छ। त्यो अध्ययन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ, मन्त्रिपरिषदका सचिवहरूबीच गोप्य रूपमा होइन।

दोस्रो – जिटिए, विभिन्न पहाडी राजनीतिक दल, आदिवासी र राजवंशी समुदायका सङ्गठनहरू, जसको ऐतिहासिक भूभाग पनि यससँग जोडिएको छ, तथा केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ सम्बन्धी वार्ताकारसँग औपचारिक परामर्श गरिनुपर्छ।

तेस्रो – यदि सिलगढी जिल्ला बनाइयो भने पनि, त्यसले हाल छलफलमा रहेको गोर्खाल्याण्ड समाधानको भूगोलिक दायरालाई असर गर्दैन भन्ने स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता सरकारी राजपत्रमार्फत दिनुपर्छ। केवल मौखिक आश्वासन होइन।

साथै, भविष्यमा कुनै राज्य संरचना बनेमा यदि सिलगढीलाई जिल्ला बनाइयो भने, यो गोर्खा राज्यकै एउटा जिल्ला हुनेछ, त्यसभन्दा बाहिरको होइन। सिलगढी जिल्ला त्यसकै हिस्सा रहने विषय पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ

यदि यी चारवटा आधार पूरा गर्न सकिँदैन भने, यो प्रस्ताव अगाडि बढ्नु हुँदैन।

यदि गर्न सकिन्छ भने, पहाडले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाउनेछ।

तर अहिले जसरी २०२५ को एक विधायकको पत्र, २०२६ को सहानुभूतिशील सरकार, कुनै सार्वजनिक अध्ययन बिना, कुनै परामर्श बिना र कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता बिना यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ  त्यो स्वीकारयोग्य छैन।

पहिले पुनर्स्थापना, त्यसपछि विभाजन

यदि माथि उल्लेख गरिएका सबै तर्कहरूका बाबजुद पनि नयाँ राज्य सरकारले अलग सिलगढी जिल्ला बनाउने निर्णयमा अडिग रहने हो भने, कुनै पनि सीमारेखा कोर्नुअघि एउटा आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि यसले विभाजनलाई ‘लुट’ जस्तो होइन, ‘न्यायसङ्गत प्रक्रिया’ जस्तो देखाउने नैतिक आधार दिन्छ।

त्यो सिद्धान्त यस्तो हो – चालीस वर्षदेखि दार्जिलिङ जिल्लाको नाममा बनेका संस्था र पूर्वाधारहरू वास्तविक रूपमा सिलगढी क्षेत्रमा निर्माण गरिए। ती सबैका लागि बजेट दार्जिलिङ जिल्लाको नाममा आयो, तर पहाडी उप–विभागहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लगानी पाएनन्।

उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय, उत्तर बङ्ग मेडिकल कलेज, उत्तर बङ्ग डेन्टल कलेज, भारतीय चिया बोर्डको सिलगढी क्षेत्रीय कार्यालय, सिलगढी टी अक्सन सेन्टर, पहाडी उत्पादनको रेगुलेटेड मार्केट, बागडोगरा विमानस्थलको विस्तार, एसियन हाइवे परियोजना, सिक्किम जोड्ने एनएच–१० को स्तरोन्नति — यी सबै ‘दार्जिलिङ जिल्ला विकास’ को नाममा निर्माण गरिए।

कागजमा यी सबै पहाडका लागि पनि हुन् भनियो। व्यवहारमा भने तीमध्ये थोरैले मात्र पहाडलाई प्रत्यक्ष सेवा दिए। पहाड विकासको नाम र आर्थिक आधार बनिरह्यो, तर वास्तविक लाभ तराईले लियो।

अब यदि सिलगढीलाई अलग जिल्ला बनाइने हो भने, यी सबै संचित लगानी कुनै हिसाब–किताब बिना त्यससँगै जान सक्दैनन्।

त्यसैले, कुनै पनि जिल्ला विभाजनको आधिकारिक सूचना जारी हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्णय र सरकारी राजपत्रमार्फत एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्छ – विभाजनभन्दा पहिले पुनर्स्थापना आवश्यक छ।

अर्थात्, पहाडको नाममा बनेका संरचनाहरू या त पहाडलाई सेवा दिने गरी पुनःस्थापित गरिनुपर्छ, वा आर्थिक हिसाबले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ वा संयुक्त प्रशासनिक व्यवस्थामार्फत पहाडलाई त्यसको पहुँच र राजस्व हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यसका लागि कम्तीमा चारवटा ठोस व्यवस्था हुनुपर्छ।

पहिलो – नयाँ सिलगढी जिल्लाबाट बाँकी रहने दार्जिलिङ जिल्लालाई एकपटकको पूँजीगत क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ। यो रकम पछिल्लो बीस वर्षमा ‘दार्जिलिङ जिल्ला विकास’ शीर्षकमा आएको केन्द्र र राज्यको बजेटमध्ये वास्तवमा सिलगढी उप–विभागमा खर्च भएको अडिट विवरणका आधारमा गणना हुनुपर्छ।

दोस्रो – पहाडमा प्रमुख संस्थाहरूका शाखा वा वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। जस्तै, खर्साङ वा दार्जिलिङमा उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयको क्याम्पस, पहाडमै उत्तर बङ्ग मेडिकल कलेजसरहको सुविधा भएको रेफरल अस्पताल, जीआई ट्याग प्राप्त दार्जिलिङ चियाका लागि प्राथमिकता दिने चिया लिलामी केन्द्र, र राज्य अनुदानसहित पहाडमा पूर्ण सञ्चालनयोग्य विमानस्थल वा एयरस्ट्रिप।

तेस्रो  ‘दार्जिलिङ’ ब्रान्ड नाम प्रयोग गरेर हुने व्यापारबाट पहाडले निरन्तर राजस्व हिस्सा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। किनकि ‘दार्जिलिङ’ नामको ऐतिहासिक र भौगोलिक स्वामित्व पहाडसँगै रहन्छ, चाहे लिलामी अर्को जिल्लामा किन नहोस्।

चौथो — सिलगढी टी अक्सन सेन्टर, चिया बोर्डको सिलगढी क्षेत्रीय कार्यालय र सिलगढी रेगुलेटेड मार्केटमा संयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हुनुपर्छ, जसमा पहाडको औपचारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।

यी कुनै अस्वाभाविक वा अत्यधिक माग होइनन्। भारतमा इमानदार जिल्ला वा राज्य पुनर्गठन गर्दा हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्था यही हो र यस्ता उदाहरण अन्य ठाउँमा पनि देखिएका छन्।

सन् २०१४ मा तेलङ्गाना अलग हुँदा आन्ध्र प्रदेशसँग हजारौं करोडको आर्थिक समायोजन गरिएको थियो र आजसम्म पनि धेरै सम्पत्तिमा साझेदारी व्यवस्था कायम छ। सन् २००० मा उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड अलग हुँदा धेरै प्रशासनिक संरचना देहरादूनतर्फ सारिए वा नयाँ राज्यको पक्षमा पुनर्संरचना गरियो।

तर सन् २०१७ को कालेबुङ विभाजनमा त्यस्तो ठूलो सम्पत्ति स्थानान्तरण थिएन, किनकि त्यहाँ त्यति धेरै संचित लगानी थिएन। २०१४ को अलीपुरद्वार विभाजन पनि भौगोलिक रूपमा स्पष्ट र सरल थियो।

सिलगढीको मामला भने यी दुवैभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ। पश्चिम बङ्गालमा राज्य गठन भएपछि भएका जिल्ला विभाजनहरूमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक लगानी यही विभाजनसँगै बाहिरिनेछ।

त्यसैले ‘पहिले पुनर्स्थापना, त्यसपछि विभाजन’ भन्ने सिद्धान्तमा सम्झौता हुन सक्दैन।

तर अहिलेको प्रस्तावमा यस्ता कुनै व्यवस्था छैनन्। यसले चुपचाप यस्तो मानिरहेको छ कि पहाडले विभाजन र सम्पत्ति स्थानान्तरणलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। मानौँ, आफ्नो नाममा चालीस वर्षसम्म भएको लगानीमाथिको दाबी उसले पहिले नै छोडिसकेको हो।

पहाडले यसको ठीक उल्टो सिद्धान्तमा अडिनुपर्छ – स्पष्ट हिसाब–किताब बिना केही पनि बाहिर जान सक्दैन। पहिले पुनर्स्थापना, त्यसपछि मात्र विभाजन।

यदि नयाँ राज्य सरकारले त्यो स्वीकार गर्दैन भने, जवाफ पनि स्पष्ट छ – विभाजन अगाडि बढ्न सक्दैन।

तपाईंको नाममा लिइँदै गरेको निर्णय

दार्जिलिङ जिल्लाका जनता  चाहे पहाडका हुन् वा तराईका उनीहरूसँग सोध्दै नसोधी उनीहरूको भविष्यबारे एउटा ठूलो निर्णय लिइन लागेको छ। उनीहरूले आफ्नो विमानस्थल, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र आफ्नो आर्थिक आधारको ठूलो हिस्सा गुमाउनेछन्। त्यतिमात्र होइन, भारत स्वतन्त्र हुनुअघिदेखिको गोर्खा भू–राजनीतिक दाबीको क्षेत्रीय अखण्डता पनि कमजोर हुनेछ।

यो कुनै सार्वजनिक बहस, जनमत सङ्ग्रह वा संसदको विस्तृत छलफलमार्फत होइन, राज्य मन्त्रिपरिषदको बैठकमा चुपचाप प्रस्तुत गरिने एउटा प्रशासनिक सूचनामार्फत लागू गरिन खोजिएको छ।

यही समय हो, जब पहाडी नेतृत्वले बोल्नुपर्छ।

भागोप्रमो, गोजमुमो, गोरामुमो, हाम्रो पार्टी, भाजपाका सांसद, प्रस्ताव ल्याउने भाजपा विधायकहरू, चिया उद्योग, होटल व्यवसायी, शिक्षाविद्, चर्च तथा गुम्बा नेटवर्क, दार्जिलिङ, खर्साङ, कालेबुङ र मिरिकको नागरिक समाज  यी सबैले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

बन्द कोठामा होइन, निर्णय भइसकेपछि होइन, सार्वजनिक रूपमा। पत्रपत्रिकामा। विधानसभा र लोकसभामा। आवश्यक परे सडकमा पनि।

यस प्रस्तावको विरोध गर्ने आधार धेरै छन्- राजस्वको आधारमा, यातायात र पहुँचको आधारमा, जनकल्याणको आधारमा र गोर्खाल्याण्ड प्रश्नको आधारमा। यीमध्ये कुनै एक कारण मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ। सबै कारणलाई एकसाथ हेर्दा त विरोध अझ बलियो हुन्छ।

चालीस वर्षदेखि पहाडलाई एउटै कुरा सुनाइँदै आएको छ – उनीहरूको माग धेरै असहज छ, धेरै विभाजनकारी छ, समयभन्दा अगाडि छ वा धेरै ढिलो भइसकेको छ। उनीहरूलाई सधैं ‘अहिले होइन, पछि’ भनियो।

तर उनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहँदा, उनीहरूकै तलको तराई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित गरियो, विकास गरियो, राजनीतिक रूपमा पुनर्गठित गरियो र अहिले अलग गर्न तयार पारियो।

दार्जिलिङबाट सिलगढी अलग गर्ने प्रस्ताव कुनै सामान्य प्रशासनिक सुधार होइन। यो सन् २०११ को जिटिए ऐनपछि गोर्खा समुदायलाई असर गर्ने सबैभन्दा ठूलो भू–राजनीतिक निर्णय हो। र यो निर्णय पहिलेभन्दा छिटो, कम परामर्शमा र कम कानुनी सुरक्षासहित अघि बढिरहेको छ।

यदि अहिले जब एउटा विमानस्थल, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र राजनीतिक पहिचानको भूगोल एउटै निर्णयमार्फत जिल्लाबाट बाहिरिन लागेको छ, त्यतिबेला पनि पहाडी नेतृत्वले आफ्नो आवाज उठाउन सकेन भने पछि त्यो आवाज उठाउन अझ कठिन हुनेछ।

एकपटक सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो विभाजन उल्ट्याउने सम्भावना निकै कम हुनेछ। एकपटक भू–राजनीतिक दाबी टुक्रिएपछि त्यसलाई फेरि एकत्रित गर्नु झन् कठिन हुनेछ।

अहिले बोल्नुहोस्।

नत्र त्यसपछि जे हुन्छ, त्यो तपाईंहरूको मौनतामै तय भएको थियो भनेर स्वीकार गर्नुपर्नेछ।